नेपाली उपभोक्ताका लागि दिनहुँजसो आउने खबरहरूले नभई आर्थिक चिन्ता र अन्योल थप्ने गरेका छन् ।
दैनिक उपभोग्य वस्तु, खाद्यान्न, इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य निरन्तर उकालो लागिरहेका बेला अब डिजिटल जीवनको अनिवार्य हिस्सा बनिसकेको इन्टरनेटको शुल्कसमेत बढ्ने पक्कापक्की देखिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर मूल्यांकनविरुद्ध इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) हरूले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासबाट खारेज भएसँगै सेवा प्रदायकहरूमाथि थप कर दायित्व सिर्जना भएको छ । अदालतको फैसलापछि विगतमा मर्मत तथा सम्भार शुल्कका नाममा छुट दिइँदै आएको रकममा समेत १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी) लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा सेवा प्रदायकहरूले कर र जरिबानाको आर्थिक भार अन्ततः ग्राहककै टाउकोमा थुपार्ने तयारी थालेका छन्, जसका कारण फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको मासिक शुल्क उल्लेख्य रूपमा बढ्ने देखिएको छ ।
नेपालमा इन्टरनेट मनोरञ्जनको साधन मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, सञ्चार र दैनिक बैंकिङ कारोबारको अत्यावश्यक माध्यम बनिसकेको छ । यस्तो संवेदनशील सेवामा मूल्यवृद्धि हुनु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा आमनागरिकको शिक्षादेखि सामान्य दिनचर्यासम्म प्रभावित हुनु हो । पहिले नै खाद्यान्न, तरकारी, दाल, चामल, र तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले सामान्य परिवारको भान्सा महँगो भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारको बहाना वा आन्तरिक आपूर्ति शृंखलामा हुने बिचौलियाको दबदबाका कारण इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको अभावका साथै मूल्य पटक–पटक बढाउँदा यातायात भाडा र उत्पादन लागत ह्वात्तै बढेको छ । यसरी एउटा क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिले अन्य सबै क्षेत्रमा शृंखलाबद्ध महँगी निम्त्याइरहेको अवस्थामा इन्टरनेटको भाउसमेत बढाउने तयारीले सर्वसाधारण उपभोक्ता समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
अहिले उपभोक्ताहरू चौतर्फी आर्थिक दबाबमा छन् । आम्दानीका स्रोतहरू सीमित वा ठप्प प्रायः छन् । तर दैनिक जीवन सञ्चालनका लागि गरिने खर्च भने बढिरहेको छ । २०७५ सालदेखिको कर दायित्व र त्यसमा थपिने जरिबानाको भार कम्पनीहरूले मात्र बहन गर्न नसक्ने र त्यसको हिस्सा सेवा शुल्कमै जोडेर असुल गर्ने आईएसपीहरूको रणनीतिले उपभोक्ता अधिकारको ठाडो उल्लंघन गर्दछ । राज्यले कर संकलन गर्नु र अदालतले कानुनको व्याख्या गर्नु स्वाभाविक कूटनीतिक र कानुनी प्रक्रिया हुन सक्छ । तर त्यसबाट उत्पन्न हुने वित्तीय भार सिधै नागरिकको थाप्लोमा पछाडिबाट बजार्न मिल्दैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार र तालुकदार निकायहरू केवल मूकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन । यदि सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पना गरेको र सूचना प्रविधिलाई सर्वसुलभ बनाउने नीति लिएको हो भने इन्टरनेटजस्तो आधारभूत सेवालाई सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ ।
आईएसपीहरूमाथि परेको अतिरिक्त कर दायित्वको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, विगतको कर विवादलाई कसरी सहजीकरण गर्ने र उपभोक्तालाई थप मूल्यवृद्धिको मारबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सरकारले सेवा प्रदायकहरूसँग तत्काल वार्ता र समन्वय गर्नुपर्छ ।
बजारमा भइरहेको खाद्यान्न, इन्धन र ग्यासको कालोबाजारी, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि र बिचौलियाको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायहरूले बजार अनुगमनलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । एकपछि अर्को गर्दै बढेको महँगीले नागरिकको क्रयशक्ति कमजोर बनाइसकेको छ । जनतालाई संकटको समयमा राहत र संरक्षण दिनु नै लोकतान्त्रिक सरकारको दायित्व हो । तसर्थ इन्टरनेट सहितका दैनिक अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा हुने सम्भावित र विद्यमान मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गरी आमउपभोक्तालाई तत्काल राहत दिलाउन सरकारले ठोस र अभिभावकीय कदम चाल्नुपर्छ ।
२०८३ असोज ११ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
