काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई प्रहरीले मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएपछि सरकारको कदम, पक्राउको कानुनी आधार र यसको पछाडि रहेको कारणलाई लिएर राजनीतिक तथा न्यायिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुको टोलीले शनिबार राति जबरालाई निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमा ल्याएको थियो । प्रहरीले भने उनलाई पक्राउ नभई सम्भावित सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षित स्थानमा ल्याइएको दाबी गरेको छ ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको वास्तविक कारणबारे प्रहरीले प्रारम्भमा औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको थिएन । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार उनलाई कुनै आपराधिक कसुरमा पक्राउ गरिएको भन्दा पनि सुरक्षा थ्रेटका कारण कार्यालयमा ल्याइएको भनिएको थियो । अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले पनि जबरालाई सुरक्षा जोखिम रहेको सूचना पाएपछि राति नै कार्यालयमा ल्याइएको बताएका छन् । उनका अनुसार सुरक्षा थ्रेटका कारण केही हुनसक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई कार्यालयमा राखिएको थियो ।
तर घटनाबारे जानकार स्रोतहरूले भने जबराको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियता र विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिसँगको भेटघाटलाई घटनाको पृष्ठभूमिसँग जोडेर हेरेका छन् । विशेषगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जबराले पछिल्लो समय पटक–पटक भेटघाट गरेको र त्यसलाई सरकारले शंकास्पद रूपमा लिएको उनीहरूको दाबी छ । सरकारविरुद्ध राजनीतिक तथा न्यायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रयासमा जबराको संलग्नता रहेको आशंकापछि उनलाई निगरानीमा राखिएको दाबी पनि गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार केही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट जबराको गतिविधिबारे सोधखोज भइरहेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भएर शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह स्वदेश फर्किएपछि घटनाक्रमले तीव्रता पाएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्री फर्किएलगत्तै राति जबरालाई प्रहरी टोलीले महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ ।
प्रहरी टोली राति करिब साढे १२ बजेतिर जबराको निवास पुगेको र करिब डेढ घण्टाको छलफल तथा सोधपुछपछि उनलाई राति करिब २ बजे टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ल्याइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । उनलाई कार्यालयमा एसएसपी खड्काकै कार्यकक्षमा राखेर सोधपुछ गरिएको थियो । तत्कालै उनलाई कार्यालय ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएपछि एसएसपीसमेत राति कार्यालयमै बसेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
जबराका भाइ प्रभुशम्शेरले पनि प्रहरी टोलीले ‘जेनजी’बाट सुरक्षा थ्रेट रहेको भन्दै आफ्ना दाइलाई लिएर गएको बताएका छन् । प्रहरी आएपछि जबराले आफूलाई नियन्त्रणमा लिन आएको जानकारी भाइलाई फोनमार्फत गराएको बताइएको छ । त्यसपछि परिवारका सदस्यहरूले प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गरेका थिए ।यस घटनामा सबैभन्दा बढी प्रश्न उठेको विषय भनेको जबरालाई पक्राउ गरिएको हो कि सुरक्षा प्रदान गर्न नियन्त्रणमा लिइएको हो भन्ने हो । प्रारम्भिक समाचारमा उनलाई पक्राउ गरिएको भनिए पनि प्रहरीले पछि सुरक्षा जोखिमका कारण कार्यालयमा ल्याइएको बताएको छ । एसएसपी खड्काले जबरालाई ‘सुरक्षित स्थान’मा पठाइएको बताएका छन् । उनले सुरक्षित स्थान कहाँ हो भन्ने भने खुलाउन नमिल्ने बताएका थिए ।
यसबीच जबराको नियन्त्रणमा राखिएको अवधिमा मानव अधिकार आयोगको टोलीले समेत उनलाई भेट्न खोजेको थियो । तर प्रहरीले आयोगको टोलीलाई भेट गर्न नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । आयोगको टोली कार्यालयको गेटमा केही समय बसेर पनि भेट गर्न नपाएपछि फर्किएको बताइएको छ । घटनाले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको अधिकार र राज्यले अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ ।
अर्कोतर्फ, जबराको पक्राउलाई सरकारविरुद्ध भइरहेको कथित राजनीतिक चलखेलसँग जोडेर हेर्ने स्रोतहरूका अनुसार पछिल्लो समय उनी राजनीतिक तथा न्यायिक मामिलामा अस्वाभाविक रूपमा सक्रिय थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीको दाबीअनुसार सरकारविरुद्ध राजनीतिक रोडम्याप बनाउने र त्यसका लागि विभिन्न समूह तथा व्यक्तिसँग सम्पर्क बढाउने गतिविधिबारे सूचना आएको थियो । ती अधिकारीका अनुसार त्यही विषयमा सोधपुछ आवश्यक देखिएपछि जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
यद्यपि यी आरोपबारे प्रहरीले औपचारिक रूपमा कुनै पुष्टि गरेको छैन । प्रहरीको सार्वजनिक रूपमा आएको धारणा अहिलेसम्म ‘सुरक्षा थ्रेट’मै केन्द्रित छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अधिकारीहरूले जबरालाई आपराधिक मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो वा होइन भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जबराको पछिल्लो राजनीतिक भेटघाटलाई लिएर पनि विभिन्न चर्चा भइरहेको छ । स्रोतहरूले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग उनको पटक–पटक भेट भएको दाबी गरेका छन् । यही अवधिमा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई आफ्नो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि सारेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीको पछिल्लो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतमा यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेको र न्यायको प्रतीक्षामा रहेको उल्लेख पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
ओलीले लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनको रक्षाका लागि आन्दोलनको तयारी गर्नुपर्ने धारणा पार्टी दस्तावेजमार्फत अघि सारेका छन् । न्याय सहज रूपमा प्राप्त नभए जनबलमार्फत न्याय स्थापित गर्नुपर्ने भाषासमेत उनको प्रतिवेदनमा प्रयोग गरिएको छ । त्यसका लागि समान उद्देश्य भएका शक्ति, समूह र व्यक्तिसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा जबरा र ओलीबीच भएका भेटघाटलाई लिएर शंका गरिएको स्रोतहरूको भनाइ छ । यद्यपि भेटघाट आफैंमा गैरकानुनी गतिविधिको प्रमाण भने होइन । विपक्षी राजनीतिक दलका नेता तथा पूर्वन्यायाधीश वा अन्य सार्वजनिक व्यक्तिबीच राजनीतिक विषयमा छलफल हुनु र सरकारविरुद्ध राजनीतिक अभियान सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतः अपराध नहुने कानुनविद्हरूको तर्क छ । त्यसैले जबरालाई नियन्त्रणमा लिने निर्णयको कानुनी आधार के थियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ ।
जबराको विगतसमेत घटनासँग जोडिएको छ । उनी २०७५ पुसमा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए । प्रधानन्यायाधीश रहेकै अवस्थामा २०७८ फागुनमा उनीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । त्यसपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । उनीविरुद्ध विभिन्न आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव आए पनि तत्कालीन संसदले त्यसलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्याउन सकेन ।
प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि जबरा सार्वजनिक रूपमा खासै सक्रिय नभए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ । विशेषगरी न्यायिक विषयमा उनले चासो बढाएको र विभिन्न मुद्दाका सरोकारवालासँग भेटघाट गरेको सूचना सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको एक बहालवाला न्यायाधीशले बताएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । ती न्यायाधीशका अनुसार जबरामाथि उठेका विषयलाई तत्काल आपराधिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउन सकिने अवस्था नभए पनि उनलाई सचेत गराउने उद्देश्यले नियन्त्रणमा लिइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ ।
यद्यपि यस्तो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । सरकारले पनि जबरालाई राजनीतिक गतिविधिका कारण नियन्त्रणमा लिएको हो भन्ने औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रहरीले समेत त्यस्तो कारण उल्लेख गरेको छैन । त्यसैले राजनीतिक चलखेलसँग जोडिएका विवरणलाई अहिले स्रोतका दाबीका रूपमा मात्र लिनुपर्ने अवस्था छ ।
घटनाको अर्को पाटो भनेको आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूको सम्भावित आन्दोलन हो । दसैँ–तिहारपछि सरकारविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने तयारीबारे विभिन्न विपक्षी दलका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा धारणा राख्दै आएका छन् । मधेसमा संविधान संशोधन, समावेशिता र जनजीविकाका मुद्दालाई लिएर छठपछि आन्दोलन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको स्रोतहरूले बताएका छन् । उपेन्द्र यादव, सीके राउत, प्रभु साहलगायतका नेताहरूले विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा सरकारसँग असहमति जनाउँदै आएका छन् ।
सरकारसँग असहमति राख्ने दलहरूले आन्दोलन घोषणा गर्नु लोकतान्त्रिक राजनीतिक अभ्यासभित्र पर्ने विषय भए पनि त्यसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको भूमिका रहेको वा सरकार अपदस्थ गर्ने योजना बनाउन उनी संलग्न रहेको दाबी भने गम्भीर प्रकृतिको आरोप हो । यस्तो आरोप पुष्टि गर्न ठोस प्रमाण आवश्यक हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो प्रमाण सार्वजनिक रूपमा आएको छैन ।
यसैबीच, जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि कानुनविद् तथा राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विशेषगरी पक्राउ पुर्जी, नियन्त्रणको कानुनी आधार, सुरक्षा थ्रेटको प्रकृति र प्रहरीले अपनाएको प्रक्रियाबारे स्पष्टता मागिएको छ । मध्यरातमा निवासबाटै नियन्त्रणमा लिइएको तथा परिवार र मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई भेटघाटमा कठिनाइ भएको घटनाले थप प्रश्न जन्माएको छ ।
प्रहरीले भने आफूहरूले जबराको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कदम चालेको दाबी गरेको छ । प्रहरीका अनुसार सुरक्षा जोखिमको सूचना आएपछि सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको थियो । प्रहरीले यसलाई नियमित पक्राउभन्दा फरक प्रकृतिको सुरक्षा व्यवस्थापनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
करिब १२ घण्टा प्रहरी नियन्त्रणमा राखिएपछि जबरालाई आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइएको विवरण आएको छ । प्रहरीले उनलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइएको बताएको थियो भने पछि परिवारको जिम्मा लगाएर घर पठाइएको जानकारी सार्वजनिक भएको हो ।
जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनाले सरकार, प्रहरी र न्यायपालिकाबीचको सम्बन्ध तथा राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले संवेदनशील व्यक्तिमाथि अपनाउने प्रक्रियाबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ । एकातिर सरकारविरुद्ध राजनीतिक गतिविधि भएको आशंकामा सुरक्षा निकायले निगरानी गर्नु राज्यको जिम्मेवारीभित्र पर्ने तर्क छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक गतिविधि वा सरकारविरोधी विचारलाई मात्र आधार बनाएर व्यक्तिको स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न नमिल्ने प्रश्न उठेको छ ।
अहिलेको मुख्य प्रश्न जबरालाई किन नियन्त्रणमा लिइयो भन्ने मात्र नभई प्रहरीले त्यसका लागि कुन कानुनी आधार प्रयोग गर्यो भन्ने पनि हो । यदि उनीविरुद्ध कुनै आपराधिक अनुसन्धान वा उजुरीका आधारमा कारबाही अघि बढाइएको हो भने त्यसको विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ । यदि सुरक्षा थ्रेटका कारण मात्र उनलाई कार्यालयमा ल्याइएको हो भने त्यो खतरा कहाँबाट आएको थियो, कति गम्भीर थियो र किन घरमै सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिएन भन्ने प्रश्न पनि अनुत्तरित छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशजस्तो संवैधानिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई मध्यरातमा निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएको घटनाले स्वाभाविक रूपमा उच्च राजनीतिक र न्यायिक संवेदनशीलता बोकेको छ । त्यसैले यस घटनाबारे सरकार र प्रहरीबाट स्पष्ट, तथ्यमा आधारित र कानुनी प्रक्रियासहितको विवरण सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ । अहिले सार्वजनिक भएका सूचनामा भने जबरालाई नियन्त्रणमा लिनुको कारणबारे सरकार र प्रहरीका भनाइ तथा विभिन्न स्रोतका दाबीबीच स्पष्ट अन्तर देखिएको छ ।
