नेपालजस्तो विषम भौगोलिक बनावट र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुकमा प्राकृतिक प्रकोपहरू क्षणिक विपद्मा मात्र सीमित नभई दूरगामी र बहुआयामिक संकटहरू सिर्जना गर्ने खालका देखिएका छन् ।
हालै भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण चीनसँगको सीमावर्ती जिल्ला रसुवाको सडक सञ्जाल पूर्णरूपमा विच्छेद भएको १ महिना बितिसक्दा पनि स्थिति सामान्य हुन सकेको छैन । सडक यातायात ठप्प भएपछि रसुवागढी तथा आसपासका क्षेत्रमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको हाहाकार मच्चिन थालेको छ भने स्थानीय जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ ।
बाढी र पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपले कसरी भौतिक पूर्वाधार ध्वस्त पार्दै दुर्गम क्षेत्रमा गम्भीर खाद्यान्न संकट, आर्थिक मन्दी र स्वास्थ्य संकट निम्त्याउँछन् भन्ने कुराको प्रत्यक्ष उदाहरण रसुवा बनेको छ ।
सडक सञ्जाल विच्छेद हुनुको पहिलो र प्रत्यक्ष असर स्थानीय आपूर्ति शृंखलामा परेको छ । रसुवाको ठूलो भार्खु लगायत सीमावर्ती क्षेत्रका होलसेल व्यापारीहरू सामान आयात गर्न नसक्दा र महँगो ढुवानी खर्च व्यहोर्न बाध्य हुँदा भएका छन्, जसले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिएको छ ।
सामान उपलब्ध भइहाले पनि ढुवानी खर्च मात्रै पटकैपिच्छे ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने भएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार आमउपभोक्तामा परेको छ । भौगोलिक रूपमा विकट रसुवाका किसानहरूले वर्षभरिको रोजीरोटीका लागि व्यावसायिक रूपमा लगाएको कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन पाएका छैनन् । रसुवाको गत्लाङमा फलेको लाखौँ मूल्य बराबरको काउली बारीमै कुहिएर नष्ट भएको छ । एकातिर बजारमा खाद्यान्नको अभाव हुनु र अर्कातिर किसानको मेहनत र लगानी बारीमै सडेर जानुले स्थानीय स्तरमा भोकमरी र गरिबीको जोखिम देखिएको छ ।
प्राकृतिक प्रकोपको बहुआयामिक प्रभाव खाद्यान्न र अर्थतन्त्रमा मात्र सीमित नभई नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हकमाथि नै प्रहार भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा जटिल प्रकृतिका बिरामीहरूलाई आकस्मिक उपचारका लागि अस्पताल लैजान नसकिने स्थिति छ । पहुँच र आर्थिक हैसियत हुनेहरू हेलिकप्टर चार्टर गरेर काठमाडौँ पुगे पनि विपन्न नागरिकहरू भने गाउँमै अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य हुने कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना भएको छ । राहतका नाममा केही समयका लागि बाँडिने खाद्यान्नले तत्कालीन समस्या टारे पनि दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । स्थानीय बासिन्दा, किसान र व्यापारीहरूले एकै स्वरमा राहतभन्दा सडक सञ्जाललाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।
प्रकोप उद्धार समिति रसुवा र स्थानीय प्रशासनले डोजर तथा एस्काभेटरमार्फत डाइभर्सन र सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेको भए तापनि निरन्तरको वर्षा र जटिल भूगोलका कारण काममा ढिलाइ भइरहेको छ । तर यस्ता विपद्को समयमा परम्परागत र सुस्त गतिमा गरिने कामले नागरिकको सास्तीलाई अझ लम्ब्याउँछ । सडक र पुलको पुनर्निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा लिएर द्रूतगतिमा काम अघि बढाउनु आवश्यक छ ।
रसुवाको संकटले नेपाल सरकार र विपद् व्यवस्थापन निकायहरूलाई ठूलो पाठ सिकाएको छ । संकटको समयमा चामल र चाउचाउका पोका बाँडेर सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन । यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई जुनसुकै परिस्थितिमा पनि निरन्तरता दिने गरी पूर्वतयारी र द्रूत कार्य संयन्त्र बनाउनु अपरिहार्य छ । चीनसँगको व्यापारिक नाकासमेत जोडिएको रणनीतिक मार्गलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई खाद्यान्न आपूर्ति सहज बनाउन, किसानको उपजको क्षतिपूर्ति दिन र बिरामीहरूको आकस्मिक उद्धारका लागि सरकारले ३ वटै तहका संयन्त्रहरूलाई तीव्र रूपमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
२०८३ असोज १२ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
