तीन वर्षभन्दा बढी समयपछि पनि सुडानको हृदयविदारक युद्धप्रति प्रतिक्रिया जनाउने क्रममा वासिङ्टन अल्मलिइरहेको छ ।
बितिसकेका हप्तामा यसले अन्जानमा आफूलाई यस्तो कूटनीतिक मोडमा पुर्याएको हुन सक्छ, जहाँ न त स्वयंका लागि न त सुडानको सेनाका लागि बाहिर निस्किने कुनै विकल्प बाँकी छ, जसले युद्धविरामलाई अझ टाढा पुर्याएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको ८१औँ सत्रका लागि विश्व नेताहरू न्युयोर्कमा भेला भइरहँदा वासिङ्टनले सुडानी सशस्त्र बल (एसएएफ) का नेताहरूलाई सर्तविहीन युद्धविराममा हस्ताक्षर गर्न कडा दबाब दियो, जसले द्वन्द्वलाई रोक्ने थियो र महत्वपूर्ण राहत सामग्री वितरणका लागि बाधारहित पहुँच प्रदान गर्ने थियो ।
विगतमा विद्रोही ‘र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज’ (आरएसएफ) मिलिसियाले आफ्ना प्रमुख क्षेत्रीय समर्थकबाट पर्याप्त कूटनीतिक र जनसम्पर्क सहयोग प्राप्त गर्दै आफूलाई पन्छ्याउन खोजेको राष्ट्रिय सेना सरहको हैसियतमा राख्ने कुनै पनि सम्झौतामा तुरुन्तै सहमति जनाउँदै आएको छ । तर युद्धविरामका सर्तहरू कार्यान्वयन गर्ने कुनै नियत वा क्षमता नभएको आरएसएफको शान्तिप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्य धेरै पटक जातीय नरसंहार मच्चाएको एउटा भाडाको सेनाबाट आशा गरिने जति मात्रै छ । तैपनि अमेरिकी अधिकारीहरूले कूटनीतिक वृत्तमा आरएसएफलाई बढी सहयोगी पक्षका रूपमा बारम्बार उल्लेख गर्छन् ।
यसै सन्दर्भमा यसै वर्षको सुरुदेखि पर्याप्त दबाबले सेनालाई घुँडा टेक्न बाध्य पार्नेछ र आरएसएफको शासनमुनि थिचिएका सुडानका लाखौँ नागरिकहरूलाई मुक्त गर्ने प्रयास त्याग्न लगाउनेछ भन्ने गलत विश्वासका साथ वासिङ्टनको दबाब अभियान लगभग पूर्ण रूपमा ‘एसएएफ’माथि केन्द्रित रहेको छ । तर सुडानमाथि २० वर्षसम्म लगाइएको व्यापक अमेरिकी प्रतिबन्ध, जुन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वा जो बाइडेनका प्रशासनहरूले लगाएका कुनै पनि प्रतिबन्धभन्दा धेरै कडा र व्यापक थियो, त्यसले ट्रम्प टोलीलाई सुडानमा प्रतिबन्धहरू रणनीतिक रूपमा प्रयोग गरिने हतियार होइनन् भन्ने सिकाउनुपर्ने थियो । यो त्यस्तो सत्ता हो, जो दीर्घकालसम्म अमेरिकी दबाबको सामना गर्न सक्षम छ ।
तैपनि जुन महिनामा एसएएफ सैन्य खरिद सञ्जालविरुद्ध अमेरिकी प्रतिबन्धको नयाँ शृंखलापछि जुलाईमा रासायनिक हतियार सम्बन्धी प्रतिबन्धहरू लगाइयो, जब कि जमिनमा तिनको प्रयोगको तथ्य अनुसन्धान गर्ने कुनै विश्वसनीय प्रयास नै गरिएको थिएन । पछि अगस्टमा अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्रसंघमा देशभर हतियार प्रतिबन्ध लगाउने नयाँ पहल अघि सारेर आफ्नो दण्डात्मक दृष्टिकोण थप्यो, जसले २००० को दशकको सुरुमा भएको पहिलो डार्फुर नरसंहारका बेलाको डार्फुर हतियार प्रतिबन्धलाई अद्यावधिक गर्यो, जसलाई आरएसएफ र यसका क्षेत्रीय समर्थकहरूले युद्ध सुरु भएदेखि लगभग दैनिक रूपमा उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
वासिङ्टनको पछिल्लो कदमलाई सेनाको आपूर्ति सञ्जाललाई निशाना बनाउने एक असन्तुलित प्रयासका रूपमा व्यापक रूपमा व्याख्या गरियो, जसले हालैका दिनहरूमा एसएएफका लागि धेरै महत्वपूर्ण युद्धभूमि विजयहरू सम्भव बनाएको थियो र द्वन्द्वमा गतिको परिवर्तन सिर्जना गरेको थियो । तर प्रतिबन्ध विस्तार गर्न संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्का आधा देशको समेत न्यूनतम मत नभएको र रुसी भिटोको सम्भावना रहेकाले अमेरिका प्रतिबन्धमा थप १ महिनाको लबिङले आफ्ना समर्थकहरू बढाउने आशामा वर्तमान प्रतिबन्धको १ महिनाको प्राविधिक विस्तारमा सहमत भयो तर यसले समर्थक बढाउने छैन ।
वासिङ्टनको अधिकतम दबाब अभियानको अन्तिम कडी गत हप्ता आयो, जब यसले जनरल अब्देल फत्ताह अल–बुरहानको महासभामा उपस्थिति वासिङ्टनको बासी युद्धविराम सम्झौतामा उनको हस्ताक्षरमा निर्भर गराएर खार्तूममाथिको आफ्नो घेरा कसिलो बनाउने छनोट गर्यो । कूटनीतिक ब्ल्याकमेलका कार्यहरू उच्च जोखिमयुक्त चालहरू हुन् र यस अवस्थामा यसले सेनाको हठभन्दा पनि सम्झौता गराउन असफल हुनुमा वासिङ्टनको आफ्नै गहिरो असजिलोपन र बढ्दो निराशालाई बढी दर्शाउँछ ।
वासिङ्टनले गत वर्षको संयुक्त राष्ट्र महासभाभन्दा अघिका दिनहरूमा पहिलो पटक आफ्नो युद्धविराम प्रस्ताव ल्याएदेखि दुवै पक्षको हस्ताक्षर गर्ने अनिच्छाका कारण यो बारम्बार रोकिएको छ । तर योद्धाहरू लड्ने नै छन् । विशेषगरी यदि उनीहरूले सोच्छन् कि उनीहरूले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने सम्झौताले अर्को पक्षलाई पुनः संगठित हुन र पुनः हतियार उठाउन मात्र अनुमति दिन्छ । वास्तवमा दुवै पक्षलाई उनीहरूको आ–आफ्नो भविष्यको झलक नदिने शून्यमा हस्ताक्षर गरिएको युद्धविरामले देशलाई पहिल्यै विभाजित गरिसकेको वास्तविक विभाजनलाई अझ बढावा दिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
यो स्पष्ट रूपमा यस्तो परिणाम हो, जसले सुडानको सेना देशलाई पुनः एक बनाउन लडिरहेको तर्क गर्छ, त्यसभन्दा बढी देशको ठूलो भूभागमा आफ्नो शासनलाई औपचारिकता दिन उत्सुक र्यापिड सपोर्ट फोर्सेजलाई फाइदा पुर्याउँछ ।
वासिङ्टनले बारम्बार दोहोर्याउने विश्वास कि दुवै पक्षले पूर्ण सैन्य विजय हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेर लडाइँ जारी राखेका छन्, त्यसले प्रत्येक पक्षको उत्प्रेरणाको गलत निदान गर्छ । उनीहरू लड्छन् किनभने उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व सुनिश्चित गर्न जित्नैपर्छ ।
लड्ने यो उत्प्रेरणालाई गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघको म्याराथन बैठकहरूको बिचमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको हतारमा जारी गरिएको वक्तव्यले अझ बढावा दियो, जसमा भनिएको थियोः ‘न त सुडानी सशस्त्र बल, न त र्यापिड सपोर्ट फोर्सेज, न त उनीहरूका आ–आफ्ना नेताहरूले नै सुडानका लागि वैध, संवैधानिक शासनको प्रतिनिधित्व गर्छन्, उनीहरू केवल हतियारको बलमा शासन गर्छन् । युद्धरत गुटका प्रत्येक नेताको आचरणले उनीहरूलाई देशमा शासन गर्न अयोग्य बनाउँछ ।’
यो दीर्घकालमा सत्य हुन सक्छ, तर यदि नजिकको भविष्यमा कुनै पनि पक्षलाई हतियार बिसाउन मनाउने प्रयास गरिरहेको हो भने प्रयोग गर्नका लागि यो कूटनीतिक रूपमा चतुर रणनीति होइन । यसको सट्टा यो वक्तव्य अल–बुरहानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा आफ्नो देशको सम्बोधन गर्नबाट रोक्ने वासिङ्टनको पछिल्लो कूटनीतिक चलाखीको औचित्यका रूपमा बढी उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रोटोकलको उल्लंघन वा अफ्रिकाभरका सैन्य जुन्ताका नेताहरू, इरानी प्रतिनिधिमण्डलको त कुरै छाडौँ, उनीहरूले न्युयोर्कको भिसा पाएको नीतिगत असङ्गतिलाई एकातिर पन्छाउँछौँ । वासिङ्टनको छनोट युद्धविराम हासिल गर्ने एउटा साधारण जबरजस्तीको रणनीतिभन्दा बढी देखिन्छ र यसले देशमा थप तत्काल सत्ता परिवर्तन ल्याउने प्रयास गरेर यसले आफ्नो दबाबलाई अझ अगाडि बढाउँदैछ कि भन्ने प्रश्न उठाउँछ ।
सुडानको सेनालाई सजाय दिन, एक्ल्याउन र अवैध ठहर्याउन यस वर्ष गरिएका अनेकौँ उपायहरूसँगै राखेर हेर्दा यो तर्कलाई उपेक्षा गर्न गाह्रो छ । तर यहाँ पनि मुख्यतया रणनीतिले होइन तर तत्कालीन चालबाजीले सञ्चालित अमेरिकी दृष्टिकोणले समाधानहरू हासिल गर्न अझ गाह्रो बनाउने जोखिम बढाउँछ । पहिल्यै वासिङ्टनको कदमले यसलाई व्यापक पश्चिमी, अरब र अफ्रिकी गठबन्धनहरूमाझ एक्लो बनाएको छ, जसले केवल द्रुत युद्धविरामका लागि मात्र नभई सुडानलाई एक स्थिर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्थितिमा फर्काउने थप व्यापक र स्थायी शान्तिका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
त्यसयता धेरै देशहरूले शान्त निराशा व्यक्त गरेका छन् कि अमेरिकाले कूटनीतिको एक महत्वपूर्ण अवसर गुमायो, अल–बुरहानले युद्धमा आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्नका लागि होइन, तर सैन्य नेताले भेला भएका दर्जनौँ विश्व नेताहरूबाट शान्तिका लागि गरिएका आह्वानहरू ठुलो स्वरमा र सामूहिक रूपमा सुन्नका लागि । सबैभन्दा गम्भीर साउदी अरेबियाको चेतावनी थियो कि यसले आगामी दिनमा अमेरिका नेतृत्वको ‘क्वाड’ पहलमा आफ्नो सहभागिताको समीक्षा गर्नेछ ।
ट्रम्प प्रशासनसँग सुडानमा शान्ति ल्याउने आफ्नो महत्वाकांक्षा घोषणा गरेदेखि देखाउनका लागि थोरै मात्र प्रगति छ । यसको सट्टा प्रशासनले विगतका अमेरिकी शान्ति प्रयासहरूले गरेका धेरै गल्तीहरू दोहोर्याइरहेको देखिन्छ, यो विश्वास गरेर कि कूटनीतिक दबाबले मात्र युद्धभूमिको परिणामलाई आकार दिनेछ र शान्तिको कार्यलाई मद्दत गर्नेछ ।
गत हप्ता वासिङ्टनले यो दृष्टिकोणलाई चरम सीमामा पुर्यायो । तर सुडानको सेनाका लागि लक्षित एक्लोपन उल्टिएर वासिङ्टनमाथि नै आइपरेको छ । बाटो मोड्नु र युद्धका जुझारूहरूसँग जोडिनु आज अमेरिकाका लागि आफ्नो साख जोगाउन र आफूले नेतृत्व गर्न खोजेको कूटनीतिक गठबन्धन कायम राख्न मात्र आवश्यक छैन । तर यी नै सुडानमा मानिसहरूको ज्यान जोगाउने एक मात्र कुरा हुन् । (अलजजिराबाट भावानुवाद)
