नेपाली राजनीतिमा प्रमुख लोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा रहेको नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो १५औँ महाधिवेशनमा छ । महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनले पार्टीको राजनीतिक, वैचारिक, सांगठनिक र आर्थिक रूपान्तरणका लागि आकर्षक प्रस्तावहरू अघि सारेको छ ।
विगतमा सत्ता, पद, गुट र पहुँच केन्द्रित राजनीतिका कारण पार्टी र जनताबिच दूरी बढेको स्पष्ट स्वीकारोक्तिसहित आएको प्रतिवेदनले कांग्रेसलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे बहसको ढोका खोलेको छ । राजनीतिक दस्तावेजहरूमा आकर्षक नीति र सिद्धान्तहरू कोर्नु नेपाली राजनीतिको पुरानै परम्परा भएकाले यी प्रस्तावहरूको वास्तविक अर्थ र महत्व नीति कार्यान्वयनमा नै निर्भर रहनेछ ।
प्रतिवेदनले उठाएका मुख्य विषयहरू वर्तमान समयका यथार्थपरक चुनौतीहरूसँग जोडिएका छन् । आगामी निर्वाचनहरूमा चुनावअघिको गठबन्धन नगर्ने, आफ्नै चुनाव चिह्न र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने, उम्मेदवार छनोटमा गुट र आर्थिक प्रभावभन्दा योग्यता र योगदानलाई आधार मान्दै ‘प्राइमरी’ वा सदस्यहरूको प्रत्यक्ष मतदान विधि अपनाउने प्रस्तावहरू सांगठनिक सुदृढीकरणका दृष्टिकोणले अत्यन्तै प्रगतिशील छन् । सरकारको प्रभावकारी निगरानीका लागि संघ र प्रदेशमा छायाँ सरकारको अवधारणा, प्रधानमन्त्रीलाई २ कार्यकालमा मात्र सीमित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार जस्ता चुनावी तथा संवैधानिक सुधारका बुँदाहरूले जनताको बढ्दो असन्तोषलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
वैचारिक र आर्थिक रूपमा प्रतिवेदनले ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को सोचअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई नवप्रवर्तन र लगानीको प्रमुख साझेदार मानेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र रोजगारीमा सुरुवातदेखि नै समान अवसर सिर्जना गर्ने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को युगअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्ने प्रस्तावहरू आकर्षक मात्र नभई समयको माग पनि हुन् । अझ जेनजी युवाहरूको असन्तुष्टि अध्ययन गर्न स्वतन्त्र विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने र सहिद तथा घाइते परिवारका लागि १० करोडको अक्षयकोष खडा गर्ने घोषणाले नयाँ पुस्ता र आन्दोलनका योद्धा दुवैलाई समेट्ने कोसिस गरेको छ ।
तर यी आकर्षक नीतिहरू कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित हुने कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुने भन्ने मुख्य संशय बाँकी नै छ । नेपाली कांग्रेसको इतिहास हेर्दा महाधिवेशनका बेला विधान र प्रतिवेदनहरूमा क्रान्तिकारी र आकर्षक नीतिहरू पारित हुने तर महाधिवेशन सकिएलगत्तै ती दस्तावेजहरू मन्त्रालय र पार्टी कार्यालयका दराजमा थन्किने कुसंस्कार व्याप्त छ । भागबन्डाको राजनीति, गुटबन्दी, भ्रष्टाचार आरोपीहरूको संरक्षण र सत्ता प्राप्तिका लागि सिद्धान्तहीन सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिबाट कांग्रेस मुक्त हुन सकेको छैन । संवैधानिक निकायहरूमा भागबन्डा नगर्ने र भ्रष्टाचारमा आफ्नै नेतालाई पनि संरक्षण नगर्ने प्रतिबद्धता जबसम्म व्यवहारमा देखिँदैन, तबसम्म नागरिकले यस्ता आकर्षक घोषणामाथि पूर्णविश्वास गर्न सक्दैनन् ।
प्रतिवेदनमा उल्लेखित पहिलो १०० दिनभित्र विगतको समीक्षा गर्ने, प्रदेशगत रूपमा विकासका कार्यक्रम अघि बढाउने र वार्षिक रूपमा ‘समुन्नति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्ने कार्यतालिकाले रूपान्तरणको एउटा मापनयोग्य बाटो देखाएको छ । अबको मुख्य प्रश्न भनेको सिंगो पार्टी पंक्ति, नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले यी नीतिहरूलाई महाधिवेशन जित्ने चुनावी हत्कण्डाका रूपमा मात्र नलिई पार्टीको पुनर्जीवन र देशको समृद्धिको अनिवार्य शर्तका रूपमा आत्मसात गर्नुपर्छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनमा पेश भएको आकर्षक नीति र रूपान्तरणको प्रस्ताव नेपाली राजनीतिमा सकारात्मक तरङ्ग हो । तर नीतिको सुन्दरता शब्दमा नभई कार्यान्वयन र नतिजामा हुन्छ । कांग्रेसले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिक्दै, गुटबन्दी र सत्तामोह छाडेर प्रतिवेदनमा उल्लिखित संकल्पहरूलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा लैजान सक्नुपर्छ ।
२०८३ असोज २० गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
