काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ? अहिले पनि झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकको एउटै प्रश्न छ ।
लामो समयदेखि अपेक्षा गरेको रेलमार्ग निर्माणको काम के हो भन्नेमा नागरिक अन्यौल छन् । रेलमार्गको नाममा राज्य कोषको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सकिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी परिवार भने आफ्नै सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएर सुकुम्वासी सरह बन्न पुगेका छन् ।आयोजनाको नाममा ६ वर्षदेखि सरकारले जग्गा रोक्का राखेर न मुआब्जा दिनै दियो न त जग्गा फुकुवा नै गर्यो । सरकारको गैर जिम्मेवार नीतिका कारण पूर्वका हजारौँ नागरिक समस्या झेल्दै आएका छन् ।
काँकडभिट्टादेखि इनरुवासम्मको १२६ दशमलव ७५ किलोमिटर खण्डमा पर्ने ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा सरकारले २०७७ सालमा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एकाएक रोक्का गरेको थियो । त्यसयता न रेलमार्गको पटरि बिछ्याउने काम अघि बढेको छ, न त रेखाङ्कन (डिमार्केसन) गरिएका पिलर नै बाँकी छन् । सरकारले नम्बरी जग्गालाई रोक्का राखिदिँदा स्थानीयको बिचल्ली भएको छ । आफ्नै जमिन भएर पनि ६ वर्षदेखि १८ कट्ठा जग्गा रोक्का झेलिरहेका सुनसरीका सुशील साहले सरकारले रेल मार्ग चलाउने भन्दै सुकुम्वासी बनाएको बताए ।
सरकारको अन्योलपूर्ण व्यवहारका कारण घर व्यवहार नै चौपट बनाएको पीडितको भनाई छ । रेलमार्ग पीडित सङ्घर्ष समितिका अनुसार, झापामा २ हजार ४५७, मोरङमा १ हजार ६६८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा सरकारले रोक्का राखेको छ । यसमा ५१२ दशमलव ६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनका साथै मेचीनगर र बिर्तामोडजस्ता बाक्लो बस्ती भएका ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र पर्छन् ।
कोसी प्रदेश रेल–वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समितिका संयोजक डा लक्ष्मीप्रसाद मैनाली सरकारको रवैयालाई नागरिकमाथिको राज्य प्रायोजित यातना भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘न रोक्का भएको जग्गा फुकुवा हुन्छ, न मुआब्जा नै पाइन्छ,’ डा मैनालीले भने, ‘६ वर्षसम्म राज्यले कुनै निकास दिन नसक्नु र नागरिकलाई प्रताडित बनाइराख्नु चरम बेथिति हो ।’
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सुरु भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा हालसम्म ५४ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई करिब ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बालुवामा पानी हालिएझैँ भइसकेको छ । तर, उपलब्धि भने शून्य प्रायः छ ।सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक लाचारी कतिसम्म छ भने बजेट वक्तव्यमै काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयसम्म हुन सकेको छैन । रुट पुनः अध्ययन गर्ने कि मुआब्जा दिने भन्ने नीतिगत अल्झनमा सरकार अल्झिरहँदा पूर्वका हजारौँ परिवार भने आफ्नै जग्गामा बन्धक बन्न बाध्य छन् ।
रेल विभाग अहिले अन्यत्र गाभिएपछि यो विषय अहिले थप अन्यौलमा परेको छ । यसअघि झापाको इनरुवा–काँकडभिट्टा खण्डको जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा फाइल मन्त्रालयसम्म पुगे पनि सरकार र नेतृत्व परिवर्तनका कारण कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । पटक–पटक मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल भए पनि समस्या समाधानका लागि ठोस कदम चालिएको छैन । यता रेल विभाग र आयोजनाको अवस्था पनि भद्रगोल बनेको छ । सरकारले रेल विभाग र यसअन्तर्गतका आयोजनाहरूलाई खारेज गरी नयाँ गठन हुने ’रेल बोर्ड’मार्फत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरे पनि संरचनागत र कानुनी हस्तान्तरण पूरा हुन सकेको छैन । जसका कारण न त रेल विभाग पूर्ण रूपमा क्रियाशील छ, न त रेल बोर्ड नै गर्नु पर्ने कामहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ ।
रेल विभागका सूचना अधिकारी बोध भण्डारीले २०७७ सालमा नै रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवाको काम अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा रेल विभाग, मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजना शीर्षकमा केही बजेट रहेको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य राखिएको छ । बजेट अभावका कारण विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पछिल्लो ३–४ महिनादेखि तलबसमेत पाउन सकेका छैनन् । लालबन्दी र झापामा रहेका सम्पर्क कार्यालयहरूको भाडा, बिजुली र पानीको महसुल बुझाउनेसम्मको बजेट नहुँदा आयोजनाको काम पूर्ण रूपमा ठप्प बनेको छ । विभागका अनुसार, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणका लागि हालसम्म सिभिल ठेक्का, परामर्श सेवा र मुआब्जा वितरण गरी करिब ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हुनसक्ने देखिएको छ तर रेकर्ड देखिँदैन ।पर्याप्त स्रोत, स्पष्ट नीति र प्राथमिकताको अभावका कारण अर्बौँ लगानी भइसकेको राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले अन्योलको अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
