काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशलाई पछि पार्दै एकजना मुख्य न्यायाधीशसहित चार जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।
वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका कतिपय मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई पन्छाउँदै परिषद्ले तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि न्याय क्षेत्रमा विवाद र असन्तुष्टि देखिएको छ । परिषद् स्रोतका अनुसार उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन् । सिफारिसमा परेका चारमध्ये बागचन्द उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन् भने अन्य तीनजना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।
तर, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरूमध्ये वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका राजनप्रसाद भट्टराई, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद भण्डारी र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिसमा परेनन् । मुख्य न्यायाधीशलाई मात्र नभई उच्च अदालतका अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशलाई समेत यसपटक परिषद्ले पछि पारेको छ । उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये रोलक्रममा पहिलो स्थानमा रहेका दिनेशप्रसाद यादव सिफारिसमा परेका छैनन् ।
त्यसपछि क्रमशः वरिष्ठतामा रहेका कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई र टेकनारायण कुँवर पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएनन् । परिषद्ले रोलक्रममा पाँचौँ नम्बरमा रहेका चन्द्रबहादुर सारु, तेह्रौँ नम्बरमा रहेका जनक पाण्डे र सोह्रौँ नम्बरमा रहेका गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको हो । यसरी वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका न्यायाधीशलाई छाडेर कनिष्ठतर्फ रहेका न्यायाधीशलाई सिफारिस गरिएपछि परिषद्को निर्णयको आधार र मापदण्डमाथि प्रश्न उठेको छ ।
यसपटक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट भने कसैको नाम सिफारिस गरिएको छैन । विगतमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशसँगै कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट समेत सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि नाम सिफारिस हुने गरेको थियो । विभिन्न क्षेत्र र समूहलाई समेटेर भागबण्डाका आधारमा सिफारिस हुने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको थियो । तर, यसपटक परिषद्ले कानुन व्यवसायी क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बाहिर राखेको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि भएको सिफारिसमा परिषद्भित्रै पनि मतभेद देखिएको छ । न्यायपरिषद् सदस्य तथा सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्नो धारणा दर्ज गरेकी छन् । परिषद्का अर्का सदस्य महेश नेपालले पनि दुई न्यायाधीशको सिफारिसमा असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
परिषद् स्रोतका अनुसार न्यायाधीश मल्लले सर्वोच्च अदालत नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था भएकाले त्यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा पारदर्शी, वस्तुगत र विश्वसनीय आधार अपनाउनुपर्ने धारणा राखेकी छन् । शक्तिको दुरुपयोगबाट नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने अन्तिम थलोका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा न्यायिक आस्था, विश्वास र संस्थागत विश्वसनीयता बढाउने गरी निर्णय हुनुपर्ने उनको राय छ । उनले वस्तुगत आधार र मूल्यांकनलाई पन्छाएर अनौपचारिक सहमतिका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गर्नु उचित नहुने बताएकी छन् । परिषद्ले न्यायाधीशको मूल्यांकनका लागि स्पष्ट आधार तयार नगरी अपारदर्शी, अवैज्ञानिक र अविश्वसनीय ढंगले सिफारिस गर्नु संविधान, न्यायपरिषद् ऐन तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुन नसक्ने उनको निष्कर्ष रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
विशेषगरी वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा सिफारिस गर्दा त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनुपर्ने उनको धारणा छ । कुनै वरिष्ठ न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठलाई उपयुक्त ठहर गरिएको हो भने वरिष्ठ न्यायाधीश किन अयोग्य वा अनुपयुक्त भए भन्ने वस्तुगत आधारसमेत प्रस्तुत गर्नुपर्ने मल्लको राय रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
सिफारिस प्रक्रियामा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधित्व वा परामर्श नगरिएको विषयमा समेत मल्लले असन्तुष्टि जनाएकी छन् । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ति जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा कानुन व्यवसायी क्षेत्रलाई समेत प्रक्रियामा समेट्नुपर्ने उनको धारणा रहेको बताइएको छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतमा यसपटक महिला तथा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्वसमेत हुन नसकेको विषयमा पनि मल्लले प्रश्न उठाएकी छन् । न्यायपालिकामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने अवस्थामा महिला र मधेसी समुदायलाई उपेक्षा गरिएको उनको राय रहेको स्रोतले जनाएको छ । यसकारण सिफारिस प्रक्रिया प्रचलित विधि र प्रक्रियाअनुकूल नभएको भन्दै उनले उक्त प्रक्रियामा आफ्नो सहभागिता र सहमति हुन नसक्ने धारणा राखेकी छन् ।
परिषद्का अर्का सदस्य महेश नेपालले पनि जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसप्रति असहमति जनाएका छन् । उनले यी दुई नामको सिफारिसमा आफ्नो फरक मत राख्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको परिषद् स्रोतले जनाएको छ । यसरी न्यायपरिषद् बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय हुन नसकी सदस्यहरूबाट असहमति दर्ज भएपछि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस थप विवादित बनेको छ । परिषद्का बहुमत सदस्यको समर्थनमा सिफारिस भएको भए पनि असहमति जनाउने सदस्यहरूले उठाएका प्रश्नले नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, वरिष्ठता, समावेशिता र वस्तुगत मूल्यांकनबारे बहस जन्माएको छ ।
सिफारिस निर्णयमा भने परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, कानुनमन्त्री सोविता गौतम र परिषद् सदस्य दामोदर शर्माको एकमत रहेको बताइएको छ । उनीहरूको समर्थनमा चार न्यायाधीशको नाम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको हो । सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुन व्यवसायी, महिला तथा मधेसी समुदायको प्रतिनिधित्व नभएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गम्भीर असन्तुष्टि जनाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. विजयप्रसाद मिश्रले परिषद्को पछिल्लो निर्णयले न्यायपालिकाप्रतिको अपेक्षा कमजोर बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उनका अनुसार न्यायपरिषद्बाट बारले अपेक्षा गरेको भूमिका पूरा हुन सकेन । परिषद्ले पुरानै विकृत परम्परालाई निरन्तरता दिएको र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा नेपाल बारसँग आवश्यक परामर्शसमेत नगरेको उनको आरोप छ । मिश्रले न्यायाधीश नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गरिएको बताएका छन् । न्यायपालिकामा लामो समयदेखि काम गरिरहेका इमानदार तथा सक्षम व्यक्तिको योगदानलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि पछिल्लो सिफारिसले उनीहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
परिषद्को निर्णयप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको जिम्मेवारी स्वयं परिषद्ले लिनुपर्ने बताएका छन् । न्यायपालिकामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको नयाँ सरकारले समेत अब यस्ता विषयमा गम्भीर कदम चाल्नुपर्ने उनको संकेत छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया सधैं संवेदनशील विषयका रूपमा रहँदै आएको छ । न्यायाधीशको वरिष्ठता, क्षमता, कार्यसम्पादन, इमानदारी, न्यायिक दृष्टिकोण, समावेशिता र संस्थागत योगदानलाई आधार बनाएर नियुक्ति गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तर, पछिल्लो सिफारिसमा वरिष्ठताक्रममा अगाडि रहेका न्यायाधीशलाई पन्छाएर तुलनात्मक रूपमा कनिष्ठलाई प्राथमिकता दिइएपछि फेरि एकपटक न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड र प्रक्रिया बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
विशेषगरी सर्वोच्च अदालतजस्तो संवैधानिक निकायमा नियुक्त हुने न्यायाधीशप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्न नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र प्रश्नरहित हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । परिषद्भित्रैबाट असहमति जनाइएको तथा नेपाल बारले समेत सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि यसपटकको सिफारिस कार्यान्वयनमा जानुअघि नै विवादमा परेको छ । अब सिफारिस भएका चार न्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्दा परिषद्मा उठेका असहमति र प्रश्नको समेत चर्चा हुने देखिएको छ । वरिष्ठताक्रमलाई किन पन्छाइयो, सिफारिसको वस्तुगत आधार के हो, महिला तथा मधेसी प्रतिनिधित्व किन भएन र कानुन व्यवसायी क्षेत्रलाई किन समेटिएन भन्ने प्रश्नको जवाफ परिषद्ले दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति केवल पदपूर्तिको विषय नभई न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसासँग जोडिएको विषय भएकाले पछिल्लो सिफारिसले आगामी दिनमा न्यायपरिषद्को कार्यशैली र नियुक्ति प्रक्रियामाथि थप बहस निम्त्याउने देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
