नेपालको संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । हरेक बालबालिकाले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो ।
तर प्राकृतिक विपद्का बेला बालबालिकाको अधिकार सबैभन्दा पहिले र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने गरेको छ ।
असोज ११ गते कालीगण्डकी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ फर्सेका बालबालिकाहरूको जीवन र पढाइमा पारेको प्रभाव यसैको दर्दनाक उदाहरण हो ।
बाढीले घरबार, जायजेथा र खाद्यान्न मात्र बगाएन, बालबालिकाका कापी, किताब, कलम, झोला र विद्यालय पोशाक समेत सोहोरेर लगेपछि विद्यार्थीहरू भविष्य र पढाइलाई लिएर गम्भीर अन्योल तथा चिन्तामा परेका छन् ।
विपद्पछि विभिन्न निकाय, संघसंस्था र स्वयंसेवकहरू राहत सामग्री लिएर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु प्रशंसनीय छ । विस्थापित परिवारलाई चामल, तरकारी, नुन, तेल, पाल र लत्ताकपडाजस्ता आधारभूत राहत पुगे पनि बालबालिकाको शैक्षिक आवश्यकता र अधिकारतर्फ भने कसैको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । शिव माध्यमिक विद्यालयमा १० कक्षामा पढ्ने दिवस केसी, ९ कक्षाकी दीपा केसी वा ८ कक्षाका सुलभ थापाजस्ता दर्जनौँ बालबालिकाहरू राहत बाँड्न आउने समूहलाई देख्नेबित्तिकै ‘किताब–कापी पनि ल्याएका छन् कि’ भनेर आशावादी नजरले हेर्न बाध्य छन् । शैक्षिक सत्रको मध्यतिर आइपुग्दा र परीक्षा नजिकिँदै गर्दा हातमा किताब–कापी नहुनु र बजारमा समेत खोज्दा नपाइनुले बालबालिकाको मनोविज्ञानमा ठूलो आघात पुर्याएको छ ।
बाढीले घर बगाएपछि साना–साना बालबालिकाहरू दिउँसो बगेको घरको भग्नावशेषमा पुगेर बालुवा र हिलो खोतल्दै कापी–किताब खोज्न बाध्य हुनुले हाम्रो विपद् व्यवस्थापन र राहत वितरणको प्राथमिकतामा रहेको अन्तरलाई उजागर गर्छ । शिव माध्यमिक विद्यालयका करिब ४० जना विद्यार्थी पूर्णरूपमा शैक्षिक सामग्रीविहीन बनेका छन् भने कालीगण्डकीमाथिको झोलुङ्गे पुल बगेपछि बागलुङको ढोडेनीबाट आउने विद्यार्थी र शिक्षकहरू ५ मिनेटको बाटो छाडेर २ घण्टाको घुमाउरो र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । स्वयं शिक्षकहरूसमेत सुत्केरी अवस्थामा विस्थापित भई छिमेकीको आश्रयमा बस्नुपर्ने स्थितिले शैक्षिक वातावरण कति अस्तव्यस्त बनेको भन्ने देखाउँछ ।
प्राकृतिक विपद् रोक्न सक्नु मानिसको काबुमा नभए पनि विपद्पछिको व्यवस्थापन र पुनःस्थापना राज्यकै प्रमुख दायित्व हो । आपतकालीन अवस्थामा राहत वितरण गर्दा खाद्यान्न र ओढ्ने–ओछ्याउने सामग्रीलाई जस्तैः बालबालिकाको शैक्षिक सामग्रीलाई पनि अत्यावश्यक राहतको सूचीमा राख्नुपर्छ । खाना र छाना जत्तिकै महत्वपूर्ण बालबालिकाको शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्य पनि हो । स्थानीय सरकार, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र प्रदेश तथा संघीय सरकारले समन्वय गरी बाढीपीडित बालबालिकाहरूलाई तत्काल निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम, झोला र विद्यालय पोसाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
शैक्षिक सत्र बिग्रिन नदिन र परीक्षाको तयारीका लागि स्थानीय विद्यालयमार्फत विशेष कक्षा वा अतिरिक्त सहयोगको प्रबन्ध गरिनुपर्छ । भत्किएका वा क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधार जस्तैः झोलुङ्गे पुल र बाटोघोटोको तत्काल मर्मत गरी बालबालिकालाई सुरक्षित रूपमा विद्यालय पुग्ने वातावरण बनाउनु गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासनको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
प्राकृतिक विपद्ले बालबालिकाको शिक्षा पाउने मौलिक हकमा बज्रपात पारेको अवस्थालाई राज्यले संवेदनशील भएर हेर्नुपर्छ । घर छेउमा पुगेर कठैबरा भनिदिने र निरीक्षणका नाममा फोटो खिचाउने औपचारिकतातर्फ मात्रै सीमित नभई पीडित बालबालिकाको हातमा पुनः कापी–किताब र कलम थमाइदिने ठोस काम तत्काल हुनुपर्छ । बालबालिकाको कापी–किताब र पोशाकसँगै उज्यालो भविष्य गाँसिएकाले उनीहरूलाई पुनः विद्यालयको कक्षाकोठासम्म सहजरूपमा फर्काउनेतर्फ राज्य सक्रिय हुनुपर्छ ।
२०८३ असोज २१ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
