काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले मिचिएका २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता ल्याएर आम्दानीको स्रोत बढाउने तयारी गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्रिवि रजिस्ट्रार डा रवीन्द्र शिवाकोटीले मिचिएका जग्गा फिर्ता ल्याएर लिजमा दिने नीति लिइएको बताए । ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१’ ले २ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा निजीेदेखि धार्मिकसम्म गरी १८ वटा संघ–संस्थाले हडपेको खुलासा गरेको थियो । विश्वविद्यालयको कुलपति वालेन्द्र शाहको अनुपस्थितिका कारण पहिलो पटक सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार सिनेट बैठक बसेको थियो । जसमा विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको खोजी, संरक्षण तथा अभिलेख गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइएको त्रिविले जनाएको छ । व्यावसायिक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेका जग्गालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाअनुसार परिचालन गर्ने बैठकमा बताइएको थियो ।
त्रिविका काठमाडौँ उपत्यका तथा उपत्यकाबाहिर रहेका आङ्गिक क्याम्पसहरूका नाममा रहेका जग्गाको संरक्षणका लागि तारबार तथा घेराबार गर्ने र आवश्यक संरक्षणात्मक व्यवस्था मिलाउने कार्य अगाडि बढाउने रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताए । उनले खोजबिन आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाई विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण र आम्दानीमूलक उपयोग गर्ने नीतिगत निर्णय भएको बताए । रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बल्खुस्थित थापाथली क्याम्पसको जग्गामा चालु आर्थिक वर्षदेखि त्रिविको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने गरी निर्णय भएको बताए । सो जग्गामा चार्जिङ स्टेसन, वर्कसप, सवारी परीक्षण प्रयोगशाला तथा मेकर स्पेस स्थापना गर्ने निर्णय भएको उनले जनाए ।
त्रिविले यस वर्ष झन्डै ३१ अर्ब बजेट ल्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३० अर्ब ८७ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको भन्दा ९.७७ प्रतिशत बढी हो । त्रिविले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का मा २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । विगतमा त्रिविले साउनमै बजेट ल्याउने गरेको थियो । तर यो वर्ष सिनेटर नियुक्ति नहुँदा ढिला बजेट आएको हो ।
कुल बजेटमध्ये त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट १५ अर्ब २४ करोड २७ लाख ५ हजार रुपैयाँ अर्थात् ४९.३८ प्रतिशत र नेपाल सरकारको बजेटबाट १५ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख ३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५०.६२ प्रतिशत व्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कुल बजेटको ८६.१४ प्रतिशत सञ्चालन खर्च र १३.८६ प्रतिशत पुँजीगत खर्चतर्फ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि त्रिविलाई ७ अर्ब ३१ करोड ६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ । यस्तै सेमिनार तथा गोष्ठीका लागि २१ करोड ७७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्रिविले कुल बजेटको १ दशमलव ४१ प्रतिशत रकम अनुसन्धानका लागि विनियोजन गरेको छ । अनुसन्धानका लागि ४३ करोड ७५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।
यस्तै सूचना प्रविधि प्रशासनिक संयन्त्र व्यवस्थापनको लागि ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्रिविमा स्नातकदेखि विद्याविरिधिसम्म ४४१ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । ६४ आङ्गिक क्याम्पस र ४४ वटा केन्द्रीय विभाग र १ हजर ५३ वटा सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरू सम्बन्धन लिएर सञ्चालनमा छन् । त्रिविले सम्बन्धन लिएर सञ्चालन सामुदायिक तथा निजी क्याम्पसहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी आवश्यकता अनुसार समायोजन वा खारेज गर्ने नीतिलाई प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । विगत दुई शैक्षिक सत्रदेखि विद्यार्थी संख्या १५ भन्दा कम भएका कार्यक्रमहरू गाभ्ने नीतिअनुरूप छानबिन अघि बढेको जनाए ।
त्रिवि रजिस्ट्रार शिवाकोटीले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीहरूबाट नियमानुसार अनिवार्य रूपमा जरिवाना असुलउपर गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको जनाए । उनले यसरी प्राप्त हुने रकम हुने रकम त्रिवि निवृत्तिभरण कोषमा जम्मा गर्नेलाई थप तीव्रता दिइएको जनाए । त्रिवि सभामा शिक्षामन्त्री तथा सहकुलपति पोखरेलले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी कार्य तीव्र पार्न निर्देशन दिए । उनले एक महिनाको समयसीमा तोकेर प्राध्यापकलाई सम्पर्कमा आउने सूचना जारी गर्नुपर्ने बताए । एक महिनाभित्र पनि सम्पर्कमा नआएका प्राध्यापकलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा उजुरी दिन समेत निर्देशन दिएका छन् । ‘अध्ययन बिदामा गएका प्राध्यापकहरू, जो सम्पर्कमा आउनुभएको छैन, जसले यो प्रक्रियामा सहयोग गर्नु भएको छैन, उहाँहरू पनि थप कारबाहीका लागि त्यसको अनुसन्धानका लागि सीआईबी वा सम्बन्धित निकायलाई भनौँ,’ शिक्षामन्त्री पोखरेलले भने, ‘समय सीमा पनि तोकौँ । एक महिनाको समयसीमाभित्र जो सम्पर्कमा आउनुहुन्न, उहाँहरुको लागि लिखित प्रतिवेदन बनाएर सीआईबी वा सम्बन्धित निकायमा पढाउन अनुरोध गर्दछु ।’
त्रिविबाट अध्ययन बिदामा करिब ४५० प्राध्यापक विदेश गएका छन् । बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ । ७७ जना प्राध्यापकले जरिवाना रकम तिरेका छन् । जसबाट १६ करोड रकम उठेको छ । त्रिविले एक प्राध्यापकबाट १० लाखदेखि ६० लाखसम्म जरिवाना रकम असुलउपर गर्दै आएको छ । जरिवानाबाट २ अर्ब रकम उठ्ने त्रिविको आकलन छ । त्रिविका शैक्षिक, प्रशासनिक तथा सेवा प्रवाह प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी बनाउँदै डिजिटल विश्वविद्यालय बनाउने नीति दिएको छ । शैक्षिक प्रशासन तथा सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन एकीकृत मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ । यस्तै आङ्गिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूको डिजिटल भू–नक्साङ्कन तयारी कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी योजना निर्माण र नीतिगत निर्णयमा प्रयोग गर्ने र डिजिटल ड्यासबोर्डको व्यवस्था गर्ने समेत योजना बनाएको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताए ।
‘परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको पूर्ण कार्यान्वयन गरी उत्तरपुस्तिका परीक्षण, नतिजा प्रकाशन, शैक्षिक अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रमाणपत्र वितरणलाई डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने नीति लिएका छौँ,’ उनले भने । यस्तै वन विज्ञान अध्ययन संस्थाको सफल अनुभवका आधारमा विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, सामुदायिक विकास र राष्ट्र निर्माणका कार्यमा खटाउने राष्ट्रिय स्वयंसेवक कार्यक्रमलाई अन्य निकायहरूमा समेत विस्तार गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थीको रुचि शैक्षिक योग्यता अनुसार इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ । परीक्षा सञ्चालनलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन केन्द्रीय तथा प्रादेशिक स्तरमा मेगा परीक्षा हल निर्माण गर्ने नीति लिएको छ । विश्वविद्यालयका जग्गा, भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, उपकरण लगायत सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण, मर्मतसम्भार तथा एकीकृत सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत डिजिटल अभिलेखीकरण गरी प्रभावकारी उपयोगलाई संस्थागत गरिने तयारी भएको रजिस्ट्रार शिवाकोटीले बताए । त्रिविमा यस वर्ष ९५ हजार ५४० जना विद्यार्थी दीक्षित हुँदैछन् । प्राविधिकतर्फका १५ दशमलव १० प्रतिशत र साधारणतर्फ ८४ दशमलव ९० प्रतिशत विद्यार्थी छन् ।
त्रिविले आगामी पुसमा काठमाडौंमा मूल दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ । यस वर्षदेखि काठमाडौं बाहिरका विद्यार्थीको सहजताका लागि सातै प्रदेशमा दीक्षान्त समारोह सञ्चालन गरिने त्रिविले जनाएको छ । दीक्षित हुनेमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन संकायका ४३ हजार १४२ जना विद्यार्थी छन् । शिक्षाशास्त्र संकायमा १९ हजार ५३३, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायमा १५ हजार ४४१ र कानुन संकायका ३ हजार जनशक्ति उत्पादन भएका छन् । विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानमा ६ हजार ६८८, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा ५ हजार १६० र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा १ हजार ९२०, कृषि र पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ४६३ र वन विज्ञानमा १९२ जना जनशक्ति उत्पादन भएका छन् ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
