अमेरिकी प्रशासन भारतलाई किन टाढा धकेल्न उद्यत छ भन्ने कुरा सजिलै बोधगम्य छैन । पछिल्लो उदाहरण भनेको एच–१बी भिसालाई दानवीकरण गरिनु हो, जहाँ धाँधलीपूर्ण अभ्यासहरूले भरिएको भनिने एच–१बी योजनाअन्तर्गत विदेशीहरूका कारण योग्य अमेरिकीहरूले रोजगारीका अवसरहरू गुमाएको दाबी अमेरिकाले गरेको छ । अमेरिकी श्रम मन्त्रालयले ‘पर्मानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन प्रोग्राम’ (पीईआरएम) बाट इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो र एसीएल लगायत विश्वका केही ठूला आईटी आउटसोर्सिङ फर्महरूलाई निलम्बित गरेको छ र स्थायी आवास खोजिरहेका विदेशी कामदारहरूका लागि कम्पनीहरूले यो प्रणालीको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ ।
भारतमाथि महसुल लगाउने, व्यापार सम्झौतालाई अलपत्र पार्ने, पछिल्लो मितिमा फर्मास्युटिकल (औषधि) क्षेत्रमा उच्च महसुल लगाउने मनसाय घोषणा गर्ने र रुसी तेल खरिद गरेबापत अमेरिकी कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई भारतमाथि १०० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउने अधिकार दिने जस्ता अन्य कदमहरूपछि हाम्रो आईटी क्षेत्र भारतबाट धेरै क्षेत्रमा सहुलियतहरू लिनका लागि सम्भावित निशाना बनेको थियो ।
वास्तवमा एच–१बी योजनाको दुरुपयोगका जस्तोसुकै उदाहरणहरू भए तापनि बृहत्तर दृष्टिकोणबाट हेर्दा सिलिकन भ्याली र बेङ्गलोरबिचको सहकार्य एक ठूलो सफलताको कथा रहेको छ । अमेरिकी हाइ–टेक दिग्गजहरू र ठूला भारतीय आईटी कम्पनीहरू सँगै फस्टाएका छन् । धेरै अमेरिकी टेक दिग्गज कम्पनीहरूमा भारतीयहरू प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेका छन्, जसमध्ये केही एच–१बी योजनाअन्तर्गत नै अमेरिका गएका थिए, जसले स्वयम् सत्यता बोल्छ । बेङ्गलोर र सिलिकन भ्यालीबिच ठूलो समन्वय सिर्जना गरेको र भारत–अमेरिका सम्बन्धको एउटा ठूलो कथा बनेको हाम्रो आईटी क्षेत्रमाथि प्रहार गरेर भारतमाथि पेच कसिलो बनाउनु, भारत–अमेरिका सम्बन्धमा देखिएका नकारात्मक प्रवृत्तिहरूलाई हेर्दा अप्रत्याशित भने थिएन ।
भारतको आईटी क्षेत्रमाथि दबाब बढाउनुमा लोकप्रियतावादको गन्ध आउँछ । अमेरिका आफ्नो देशमा स्टीम (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित) स्नातकहरूको अभावबारे सचेत छ । समस्याको वास्तविक मापन मूल्यांकन गर्न एच–१बी भिसाका कारण अमेरिकामा योग्य प्रतिभाले गुमाएको रोजगारीको तथ्यांकबारे थाहा हुनुपर्छ । सिलिकन भ्यालीले विश्वव्यापी आईटी बजारमा प्रभुत्व जमाएको छ । भारतीय प्रतिभाले यसमा उल्लेख्य योगदान पुर्याएको छ । के स्थानीय प्रतिभाले भारतीय योगदानलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न सक्छ ? अमेरिकाले भारतमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी ग्लोबल क्यापाबिलिटी सेन्टरहरू स्थापना गर्न र बौद्धिक सम्पत्ति (आईपी) कब्जा गर्न किन नेतृत्व गरिरहेको छ ? स्पष्ट छ, भारतीय प्रतिभालाई अमेरिकी कम्पनीहरूले उच्च मूल्य दिन्छन् ।
एच–१बी योजना विरुद्धको अभियानको नेतृत्व गर्ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले यसबाट लाभान्वित हुनेहरूलाई ‘कमारा कामदार’को रूपमा चरित्र चित्रण गरेका छन् । भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो असामान्य रूपमा कडा वक्तव्यमा भान्सलाई नामै तोकेर भत्र्सना गर्दै उनको टिप्पणीलाई अत्यन्तै अपमानजनक भनेको छ । अप्रत्याशित ह्वाइट हाउससँगको विवादमा पर्नबाट जोगिन भारतले ट्रम्प प्रशासनद्वारा आफूमाथि प्रहार गरिएका प्रहारहरूलाई धेरै विचलित नभई सहँदै आएको छ । तर आफ्नो पछिल्लो वक्तव्यमा भने विदेश मन्त्रालयले अलिकति साख देखाएको छ ।
नासकमले एक गम्भीर वक्तव्य जारी गर्दै औँल्याएको छ कि एच–१बी कार्यक्रमले ऐतिहासिक रूपमा अमेरिकामा छोटो अवधिको सीप घाटालाई सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ र छोटो अवधिको प्रतिभा घाटा सम्बोधन गर्न यसको प्रयोग जारी रहनेछ । यसले पनि औँल्याएको छ कि वर्षौदेखि भारतीय आईटी कम्पनीहरूले एच–१बी भिसामा आफ्नो निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाएका छन्, जबकि स्थानीय भर्नालाई निरन्तर विस्तार गरिरहेका छन् ।
२३ वटा आईआईटीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ‘प्यान आईआईटी एलुम्नाई इन्डिया’ सङ्गठनले एच–१बी भिसामा रहेका कुशल भारतीय पेशेवरहरूलाई आफ्नो करियर र व्यवसाय निर्माण गर्न भारत फर्किने विचार गर्न आग्रह गर्दै वक्तव्य जारी गरेको छ । यसले प्राविधिक पेशेवरहरूलाई उनीहरूको दीर्घकालीन भविष्य पूर्ण रूपमा विदेशी अध्यागमन ढाँचामा निर्भर रहेर निर्माण नगर्न स्पष्ट रूपमा सचेत गराएको छ । भारतको तीव्र गतिमा बढ्दै गएको टेक क्षेत्रभित्र आफ्नो विशेषज्ञताको उपयोग गर्न आग्रह गर्दै उसले तर्क गरेको छ कि जसले एक समय भारतका प्रतिभाशाली मस्तिष्कहरूलाई विदेश जान बाध्य पारेको थियो, जस्तैः डिप–टेक पूर्वाधार वा पुँजीको कमी, ती आन्तरिक सीमाहरू अब रहेका छैनन् ।
टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (टीसीएस) ले भनेको छ कि अमेरिकाले ‘पर्मानेन्ट लेबर सर्टिफिकेसन’ ग्रिन कार्ड कार्यक्रम निलम्बन गर्नाले आफ्नो सञ्चालन वा ग्राहक आयोजनाहरूमा कुनै तात्विक असर पर्ने छैन । विगत २ वर्षमा यसका आवेदनहरू एकल अंकमा रहेकाले सञ्चालनमा कुनै अवरोध हुने छैन ।
अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको छ कि विश्वविद्यालयहरूले ऐच्छिक व्यावहारिक तालिम (ओपीटी) कार्यक्रममा प्रवेश गर्ने प्रत्येक विदेशी विद्यार्थीका लागि ७० हजार अमेरिकी डलर तिर्नुपर्छ, जसले भारतीयहरूलाई बढी असर पार्छ । किनभने उनीहरू अमेरिकामा विदेशी विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो संख्या हुन् ।
सायद अब ती केही आधारभूत मान्यताहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्ने समय आएको छ, जसका आधारमा हामीले अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध निर्माण गर्दै आएका छौँ । हामीले रक्षा सहकार्य, प्रविधिक नवप्रवर्तन, आर्थिक सम्बन्ध र इन्डो–प्यासिफिकका लागि साझा दृष्टिकोणमा आधारित अमेरिकासँग एक ‘व्यापक विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारी’ स्थापना गरेका छौँ ।
इन्डो–प्यासिफिक प्रश्न
यी सबै क्षेत्रहरूमा यो व्यापक विश्वव्यापी रणनीतिक साझेदारीको आधार क्षय भएको छ । व्यापारिक मोर्चामा व्यापार सम्झौता ९९ प्रतिशत अन्तिम चरणमा पुगेको सबै कुराकानीपछि हाम्रा अर्थमन्त्रीले अब स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ कि वार्ताहरू एउटा स्थिर अवस्थामा पुगेका छन् र अब दुवै पक्षका लागि थप सहुलियत दिनु वा माग गर्नु अत्यन्तै, अत्यन्तै कठिन हुनेछ । उहाँले द्विपक्षीय व्यापार असन्तुलनलाई स्वीकार गर्नुभयो, जुन हाल भारतको पक्षमा छ तर व्यापार घाटा समाधान गर्न मानक कूटनीतिक संवादको सट्टा अमेरिकाद्वारा हतियार बनाइएका महसुलहरूको बढ्दो प्रयोगको आलोचना गर्नुभयो । रुसी तेल उल्लेख्य मात्रामा खरिद गर्ने देशहरू (भारतसहित) माथि भारी महसुल (१०० प्रतिशतसम्म) लगाउन दिने हालैका अमेरिकी विधायी कदमहरूले थप घर्षण सिर्जना गरेको र अन्तिम सम्झौतातर्फको बाटोलाई जटिल बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यद्यपि यो ध्यान दिनुपर्छ कि सम्झौता अन्तिम रूप दिन भएको ढिलाइ र महसुलको धम्कीका बाबजुद, अमेरिकामा भारतीय निर्यातले लचिलोपन देखाएको छ, जहाँ इलेक्ट्रोनिक्स, फर्मास्युटिकल्स र समुद्री उत्पादनहरू जस्ता क्षेत्रहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ज्यामिसन गिरले भने सम्झौतामा कुनै प्रगति हुने कुरामा यो निकट छैन भनेर चिसो पानी खन्याइदिएका छन् । यी सबैको अर्थ २ देशबिचको द्विपक्षीय व्यापारका लागि राखिएको ५०० अर्ब अमेरिकी डलरको लक्ष्य, जसलाई मिशन ५०० को रूपमा ब्रान्ड गरिएको छ, सन् २०३० को समयसीमासम्म हासिल हुने सम्भावना असीम रूपमा कम छ ।
भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबिचको प्रविधि र नवप्रवर्तन सहकार्य अघिल्लो ‘क्रिटिकल एन्ड इमर्जिङ टेक्नोलोजी’ (सीईटी) सम्बन्धी पहलबाट ‘ट्रस्ट’ ढाँचामा विकसित भएको छ, जसमा एआई र पूर्वाधार, सेमिकन्डक्टर र आपूर्ति शृंखला, अन्तरिक्ष नवप्रवर्तन र क्वान्टम तथा बायोटेक्नोलोजी एजेन्डामा छन् । तर अमेरिकी नियामक अड्चनहरू र ‘आईटार’ विधान, साथै राजनीतिक वातावरणमा आएको ह्रासले यी क्षेत्रहरूमा सहकार्यलाई ढिला बनाउने सम्भावना छ ।
केही आशाका किरणहरू
सबै नकारात्मक प्रवृत्तिहरूको बाबजुद, द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही गति कायम राख्न केही क्षेत्रहरूमा प्रयास भइरहेको देखिन्छ । ‘इन्डियन ओशन स्ट्रेटेजिक भेन्चर’मार्फत हिन्द महासागरको सुरक्षा र पूर्वाधारमा भारत र अमेरिकाले सहकार्य गर्ने योजना अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । सहकार्यको उद्देश्य श्रीलंका, माल्दिभ्स र मौरिसस जस्ता क्षेत्रीय राष्ट्रहरूमा बन्दरगाह र दूरसञ्चार सञ्जालहरू निर्माण र स्तरोन्नति गर्न, साथै समुद्री सुरक्षा, डिजिटल र टेक कनेक्टिभिटीका लागि वित्तीय र प्राविधिक स्रोतहरू एकीकृत गर्नु हो । तथापि यो कति टाढा जान्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै अनिश्चित छ, किनकि फ्रान्स र जापानसँगको हाम्रो अनुभवले देखाउँछ कि तेस्रो देशहरूमा यस्तो सहकार्यले काम गरेको छैन ।
यसबाहेक क्वाड र पूर्व उन्मुख इन्डो–प्यासिफिक अवधारणामा अमेरिकाको घटेको चासोको साथ, पश्चिमी हिन्द महासागरमा अमेरिका गम्भीर द्विपक्षीय सहकार्यका लागि किन बढी प्रतिबद्ध हुनेछ भन्ने अस्पष्ट छ । भारत श्रीलंका, माल्दिभ्स र मौरिससमा ठूला पूर्वाधार र अन्य आयोजनाहरूमा पहिल्यै संलग्न छ, जसले कुनै पनि तेस्रो शक्तिसँग यी देशहरूमा यस्तो सहकार्यको राजनीतिक तर्कमाथि प्रश्न उठाउँछ । अन्ततः जमिनको यथार्थ र हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्धको स्थितिलाई लिएर भारतस्थित अमेरिकी दूतावासले गरेको उत्साहजनक प्रक्षेपणबिचको अन्तर स्पष्ट छ । (एनडीटीभीबाट भावानुवाद)
