काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालकै पहिलो विधेयक हो– संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ।
१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको यो विधेयक सभामै अड्किएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको भनिएको यो विधेयक उनी नेतृत्वको सरकार १८ महिना चल्दा प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सकेन ।
गत ३० असारयता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार छ । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि यो विधेयक अगाडि बढाइरहेको छैन । जबकी, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यो विधेयक सर्वसम्मतिमा पास गरेर सभामा फिर्ता पठाएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा सबै दलको उपस्थिति छ । राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मतिमा पास गरेर पठाएको विधेयक सभामा १७ जेठ २०८१ देखि थन्किरहेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले पास गरेको विधेयकअनुसार संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) को सहमति अनिवार्य हुने प्रावधान छ । यसमा राजनीतिक नेतृत्वको गम्भीर चासो रहेकाले विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा सदस्यको ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्ने व्यवस्था राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएको विधेयकमा छ ।
