काठमाडौं । ‘नेपालको अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८१ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमला पन्तले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । समितिले गत असार ५ गते प्रतिवेदन बनाई सदनमा पेस गरेको थियो । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभापति पन्तले यसबाट अन्तरराष्ट्रिय व्यापार थप हुनुका साथै स्तरोन्नतिबाट नेपालमा विभिन्न चुनौतीसमेत आउने बताउनुभयो । लाभ र हानीका विषय प्रतिवेदनमा विस्तृत रूपमा उल्लेख जानकारी पनि उनले गराए ।
स्तरोन्नतिका लागि तीन वटा शर्तमध्ये मानव सम्पत्ति र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकाङ्क पूरा भए पनि प्रति व्यक्ति आयको सूचकाङ्क अझै पूरा नभएको जानकारी पनि सभापति पन्तले गराएकि थिइन् । स्तरोन्नतिपछि नेपालले विभिन्न क्षेत्रमा पाउँदै आएको सहुलियतमा असर पुग्ने, यात्रा सहुलियतमा कटौती हुने, विश्व बैंकले दिएको लोनमा पनि दुई प्रतिशत ब्याज लाग्ने खबर आएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो । यसका लागि नोभेम्बर २०२६ सम्मको कार्य योजना बनाई लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सदस्यहरु उर्मिला अर्याल, इन्दिरादेवी गौतम, मदनकुमारी शाह (गरिमा), पूजा चौधरी, शेखरकुमार सिंह, डा अञ्जान शाक्य, गोपाल भट्टराई, गङ्गाकुमारी बेल्वासे, किरण श्रेष्ठ, तुलसाकुमारी दाहाल, गोपीबहादुर सार्की अछामी, कृष्णप्रसाद पौडेल, रुक्मिणी कोइराला, भुवनबहादुर सुनार, नारायणदत्त मिश्र, पदमबहादुर परियार, विष्णुबहादुर विश्वकर्मा, विष्णुकुमारी सापकोटा, कृष्णप्रसाद अधिकारी, सुमित्रा बिसीले प्रस्तावमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
उनिहरुले स्तरोन्नतिबाट विकास सहायतामा कमी हुने, सुविधा पाएर गलैँचालगायत सामग्री नेपालबाट विदेशमा निर्यात भइरहेकामा के प्रभाव पार्छ भनी सरकारको तयारी के छ भनी प्रश्न गरे । बैठकमा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
