काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले रेमिट्यान्सको भरमा मात्र बाँच्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर आफ्नै उत्पादन बढाउने अभियानमा सरकार लागेको बताएको छिन् ।
शनिबार सम्पन्न ’राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ मा प्रधानमन्त्री कार्कीले विज्ञहरूको सुझावअनुसार बजारमा तरलता बढाउन र रोजगारी सिर्जना गरर्नेगरी पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउन लागिएको बताइन् । ’हामीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग मिलेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालेका छौँ र व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलताहरू हटाउँदैछौँ। जलविद्युत, पर्यटन र कृषिमा रहेको ठूलो अवसरलाई केन्द्रमा राखेर हामी नीति बनाउँदैछौँ’, कार्कीले भनिन् ।प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेको संकटको अवस्थाको चर्चा गर्दै उद्यमीलाई हौस्याउँदै आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरिन् ।
’म सबै उद्यमी, किसान र युवाहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, डराउने होइन, बरु आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुहोस्! तपाईँहरूले आशंका र भय पाल्ने बेला होइन। हातेमालो गर्ने बेला हो। विभिन्न अध्ययनले हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने र महँगी घट्ने संकेत दिएका छन्, जसले हाम्रो प्रयास सही दिशामा छ भन्ने देखाउँछ। हामीले हिजोभन्दा राम्रो भोलि बनाउन एकजुट हुनेछौँ’, उनले भनिन्। आफ्नो देश आफैले नबनाए कसैले आएर नबनाइदिने भन्दै उनले सबैलाई हातेमालो गरी देश विकासमा अग्रसर हुन पनि प्रम कार्कीको आग्रह छ। उनले भनिन्, ’हामी नै अग्रसर हुने हो। हाम्रा सन्ततिका निम्ति पनि यो देश बस्नलायक छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था हामीले नै बनाउने हो।’ यस्तै, प्रम कार्कीले हाम्रो अर्थतन्त्रको जग (रेमिट्यान्स, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन) बलियो हुँदाहुँदै पनि संरचनागत कमजोरी र पुँजी पलायनका कारण हामीले मेहनतअनुसारको फल पाउन नसकिरहेको बताइन्।
’युवाहरूले देशमा काम पाउन नसकेर बिदेसिनु परेको, उद्योगधन्दामा लगानी बढ्न नसकेको र बैंकहरूको ऋण नउठ्ने समस्याले समग्र बजारमा एक किसिमको निराशा छाएको यथार्थलाई सरकारले स्वीकार गर्दछ। हामीले पछिल्ला दशकहरूमा धेरै हन्डरठक्कर खाएका छौँ– सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, महामारी, बाढीपहिरो। यी प्रत्येक अप्ठ्यारासँग हामी मिलेर जुध्यौँ, तर अहिलेको चुनौती फरक छ; यो आत्मविश्वास र सुशासनसँग जोडिएको छ’, उनले भनिन्।
सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वशर्त भएको भन्दै उनले चुनौतीहरू सामना गर्न स्पष्ट कार्यदिशा लिएको बताइन्। समृद्धिको अर्थात् सबै क्षेत्रको सामूहिक वृद्धिका लागि सप्रिनेबाहेक अझ बिग्रने छुट नभएको उनको भनाइ छ। राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि लादिएका शंका र दोहनकारी संकटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको भन्दै उनले कानूनको शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने पनि बताइन्। सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागेको उनको भनाइ छ।
’उद्योगी व्यवसायीहरू केवल राज्यलाई कर मात्र तिरेका हुँदैनन्, उनीहरूले ठूलो जनसङ्ख्यालाई रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता दिएर राज्यको ठूलो दायित्व पनि बहन गरिदिएका हुन्छन्। तसर्थ, उद्योग–व्यवसायबिना देश बन्दैन। उद्योगीको मनोबल नउठेसम्म अर्थव्यवस्था उठ्न सक्दैन’, प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ। साथै उनले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटेको बताउँदै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढाउने र ’यहीँ नै गरी खान सकिन्छ’ भन्ने आशा जगाउँदै त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन प्रयासरत रहेको जानकारी गराइन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले युवापुस्ताको आन्दोलन र मागबमोजिम मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गरी सुशासन कायम गर्ने प्रयत्नमा सरकार लागेको छ। निजी क्षेत्र पनि खरानी टक्टक्याउँदै जुर्मुराउन खोजिरहेको बताए ।
उनले हरेक आन्दोलन वा प्रदर्शनमा निजी क्षेत्रमाथि प्रहार हुने गरेको तर निजी क्षेत्र विगतका आन्दोलनहरु भन्दा यसपटक बढी आहत भएको गुनासो गरे । ‘जसोतसो जोहो गरेर, सरसापट गरेर, ऋण काढेर उद्यमीले लगानी गरेको हुन्छ। राजस्वमा योगदान पुर्याएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको हुन्छ। तर पनि उद्यमी व्यवसायीका शयन कक्षसम्म लुटपाट भएको छ। व्यापार व्यवसायमा आगो लागेको छ।’
यो घटनाले सबैले आफैले आफैलाई फर्केर हेर्न पनि बाध्य पारेको उनको भनाइ छ। ‘हामी पनि समीक्षा गर्दैछौँ हामी कहाँ चुक्यौँ। अनि समाज कहाँ चुक्यो। हामीकहाँ नाफा आर्जन गर्नु नै अपराधको रुपमा चित्रित हुँदै आएको छ। तर व्यवसायको उद्देश्य सेवा दिएर नाफा कमाउनु हो,’ उनले भने, ‘हो यही फरक बुझाइका कारण निजी क्षेत्रमा प्रहार हुने गरेको छ। के रोजगारी सिर्जना गर्नु, राजस्व बुझाउनु राज्यका लागि पनि महत्वपूर्ण होइन र? आगजनी, तोडफोड लुटपाट गर्नेमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही भएन भने दण्डहीनता मौलाउँछ। कुनै पनि नाममा यसलाई प्रश्रय दिइनु हुँदैन।’
अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम आईएफसी र महासंघले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ प्रतिशत छ। ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ। अधिकांश निर्यात निजी क्षेत्रको उत्पादन हो। आयकरमा उद्यमी व्यवसायीको योगदान ८० प्रतिशत माथि छ।
‘मुलुकको यो महत्वपूर्ण तप्का जुर्मुराउन खोज्दै छ। नेपालको निजी क्षेत्र दरिलो र जिम्मेवार छ। उदाहरणका लागि कोभिडको समयमा अदालतले राजस्व बुझाउन समय दिएको अवस्थामा पनि सरकारलाई सहयोग गर्न महासंघको आग्रहमा हामीले कर बुझायौँ र बुझाउन अभिप्रेरित गर्यौँ,’ उनले भने, ‘कोभिड सुरु भएको पहिलो आर्थिक वर्ष पनि संशोधित लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भयो। यसपटक पनि हामी संवेदनशील छौँ। अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि पुनरोत्थानका लागि जिम्मेवारीपूर्वक एकअर्कालाई विश्वास र हौसला दिने काम गरिरहेका छौँ।’
निजी क्षेत्रको यस भावनालाई वर्तमान सरकारले पनि बुझेको हामीले महसुस गरेको उनको भनाइ छ। ‘क्षतिलगत्तै अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रमपछि हाम्रो आग्रहमा भन्सार, बीमा र बैंकिङ सुविधा प्रदान गरियो। त्यसले पुनर्निर्माणमा राहत पुग्ने विश्वास छ। उक्त छुट र सुविधालाई कार्यान्वयन तदारुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसायीले सुरक्षाको अनुभूति नगरिरहेको बेला गृह मन्त्रालयबाट सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला सुरक्षा समितिमा उद्योग वाणिज्य संघलाई सहभागी गराउने परिपत्र भएको छ। यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ। लुटपाट आगजनीमा संलग्नलाई कारबाही गरी अब यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल बढाइ काम गर्नु आवश्यक छ। यसमा सरकारले कुनै पनि कसर बाँकी राख्नुहुँदैन।’
देशमा लगानी बढाउन थप सहकार्य आवश्यक रहेको ढकाल बताँछन् । महासंघले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार जेनजी प्रदर्शनका क्रममा निजी क्षेत्रको करिब ८८ अर्ब रूपैयाँबराबर नोक्सानी भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विस्तृतरुपमा हरेक घर, व्यावसायिक फर्म र सरकारी निकायको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेको छ। निजी क्षेत्रको विवरण संकलनमा महासंघले सहकार्य गरिरहेको छ। यसमा विस्तृत र सबै विवरण आउने उनले बताए ।
‘हालको अवस्थामा सुधारको संकेत पनि देखिएको छ। तर परिस्थिति प्रतिकूल हुँदै गयो भने यो नोक्सानी बढ्दै जान पनि सक्छ। पर्यटनमा सुधार भएन, आपूर्ति श्रृंखलामा फेरि अवरोध भयो, फेरि आन्दोलन भयो भने नोक्सानी बढ्दै जानेछ,’ उनले भने, ‘विश्व बैंकले पहिलेको प्रक्षेपण घटाउँदै यस वर्ष दुई प्रतिशत हाराहारीमात्रै आर्थिक वृद्धि हुने आकलन सार्वजनिक गरिसकेको छ। मुलुकको आवश्यकतासमेतलाई दृष्टिगत गरी अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन विशेष पहल वर्तमान सरकारबाट अपेक्षित छ।’
निजी क्षेत्रले रोजगारी, राजस्व, पूर्वाधार निर्माण र समाजप्रतिको जवाफदेहीतालाई राज्यले आत्मसात् गर्दै आम सर्वसाधारणलाई पनि बुझाउने गरी मन्त्रिपरिषदबाट सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गर्नु आवश्यक छ । ‘उक्त प्रस्तावको अंगमा निजी क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको आक्रमण नहुने गरी आवश्यक सुरक्षासहित एकीकृतरुपमा सबै निकायबाट द्रुत सेवा सुविधा प्रदान गर्ने गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन कार्यक्रम पारित गर्न म आग्रह गर्दछु’ ढकालले भने।
उनका अनुसार महासंघले आर्थिक पुनर्निर्माण एवं पुनरोत्थान योजना बनाइरहेको छ। जसमा पुनर्निर्माण, करिब तीन वर्षदेखिको न्यून माग बढाउने उपायलगायतका विषय यसमा समेटिनेछन्। यसको कार्यान्वयनका लागि पनि उनले सबैलाई आग्रह गरे। यसले आम जनतामा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्व दर्साएर भोलिको पुस्तासम्मलाई सकारात्मक सन्देश पनि दिने उनको विश्वास छ । ‘हामी सरकारको खर्च नहुने तर व्यावसायिक वातावरण तयार हुने अन्य केही निर्णय र सहुलियतको आग्रह गर्न चाहिरहेका छौँ। दोस्रो सुशासनको विषय हो। महासंघले निरन्तर यो विषय उठाउँदै आएको छ।,’ उनले भने, ‘युवाहरुको चाहना पनि यही हो। सुशासन कायम गर्न निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सुशासन संयन्त्र निर्माणका लागि म प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्दछु।’
गतवर्ष चैत्रमा सम्पन्न महासंघको वार्षिक साधारणसभाको मुख्य एजेन्डा सुशासनको विषय थियो। सरकारी निकायमात्रै बसेर बन्ने सुशासन आयोग वा संयन्त्रले नतिजा दिन सक्दैन। त्यसैले निजी क्षेत्र सम्मिलित संयन्त्र तत्काल बन्नुपर्छ भन्ने उनको आग्रह छ। महासंघले गतवर्ष गरेको व्यावसायिक वातावरण सर्वेक्षणअनुसार साना मझौला व्यवसाय दर्ता गर्न ४ देखि ७ ठाउँमा जानुपर्ने देखिएको छ। यसलाई घटाउनुपर्छ ।
‘हामीले नागरिक एपबाट नै व्यवसाय दर्ता गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिरहेका छौँ। नभए वडा कार्यालयमा नै दर्ता र राजस्व बुझाउने व्यवस्था होस्। निरन्तर कर बुझाएको छ भने नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यी र यस्तै सुशासनका विषय उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनमा पनि छन्। उक्त आयोगको प्रस्ताव महासंघले नै यस्तै बहस कार्यक्रम मार्फत अगाडि सारेको पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु।’
त्यसैगरी, युवा उद्यमशीलताको विषय निक्कै महत्वपूर्ण रहेको पनि बताए। ‘महासंघको पहलमा स्टार्टप नीति आयो। कानूनमा स्टार्टपको परिभाषा भयो। अहिले अनुदान दिन सुरु भएको छ। तर त्यतिले मात्रै पुग्दैन। मुलुकको वर्तमान अवस्थामा युवाहरुले उठाइरहेको सुशासन, उद्यमशिलता एवम् रोजागरी जस्ता विषयको सम्बोधनमा यो स्टार्ट अप नीतिको सशक्त कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने ।
ढकालले युवा उद्यमशीलता विकास विशेष कार्यक्रम तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरे । सरकार र महासंघको युवा उद्यमी मञ्चको सहकार्यमा उक्त कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने उनले बताए । व्यवसाय दर्ता, पुँजी संकलन, बजार प्रवद्र्धन र बर्हिगमनका विषयमा सहजीकरण अहिलेको आवश्यकता उनले औंल्याए । ‘युवाहरुका लागि परियोजना कर्जा, सामूहिक कर्जा, एकीकृत बजार विकास, सूचना प्रविधि र एआईको प्रयोग, डेटा सेन्टर लगायतका विविध योजना एकीकृत गरी नतिजामूलक कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ।
एउटा स्टेरिङ कमिटि बनाएर तत्काल काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्को विषय पूर्वाधार निर्माणमा तिव्रता हो। सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने पूर्वाधारको समस्या समाधानका लागि पनि संयन्त्र आवश्यक छ । वन, वातावरण र जग्गाको भोगाधिकारलगायतका स्थानीय मागहरु सम्बोधनका लागि सरकारले तदारुकता देखाएन भने काम सम्भव छैन। राज्यले स्वीकृति दिइसकेका परियोजनाको निर्माण एवं सञ्चालनमा कुनै पनि माग र बहानामा स्थनियस्तर प्रदेश केन्द्र वा कुनै समूहबाट कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुने सुनिश्चता आवश्यक छ।’
परियोजनास्थलमा हुने अनावश्यक अवरोधका कारण कतिपय साना परियोजनाको लागतभन्दा बढी माग आउने गरेको गुनासो उनले गरे । त्यसैले यस्ता पूर्वाधार निर्माण तथा आयोजना सञ्चालनमा राज्यको तर्फबाट पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन माग गरे ।
नेपालमा केही पनि हुँदैन र नेपालको लगानीले केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने नकारात्मक भाष्य चिर्नको लागि महासंघको पहलमा सीएनआई, चेम्बर र गैरआवासीय नेपाली संघ सदस्य एवं अन्य व्यवसायीको संलग्नतामा नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी) कम्पनी स्थापना भएको जानकारी पनि उनले गराए ।
