नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको तरंग अझै सेलाएको छैन । भदौ २३–२४ को युवा विद्रोहपछि गठित अन्तरिम सरकारमाथि आन्दोलनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी छ ।
यो सरकारले जेनजी का मागअनुसार विस्तृत सम्झौताको तयारी गरिरहेको छ, जसलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ । तर, यो प्रक्रियामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सहभागिताको माग उठ्नुले संक्रमणकालीन राजनीतिको जटिलतालाई उजागर गरेको छ । जेनजी प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपतिको उपस्थितिलाई सम्झौताको सर्वस्वीकार्यताका लागि आवश्यक ठानेका छन्, जबकि राष्ट्रपतिको कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् – राष्ट्रपति सम्झौताको साक्षी बस्नुहुन्न ।
यो विवादले हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ : संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको भूमिका कार्यकारी कि सेरेमोनियल मात्र ?
जेनजी आन्दोलनले मुख्य रूपमा भ्रष्टाचार अन्त्य, सुशासन र युवा प्रतिनिधित्वको माग गरेको थियो । यो आन्दोलनपछि सिर्जित राजनीतिक शून्यताको अन्त्य गर्न राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको अन्तर्निहित अधिकार प्रयोग गरी सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकार प्रमुखमा नियुक्त गर्नुभयो । फागुन २१ मा चुनाव गराउने म्यान्डेटसहित यो सरकार गठन भएको हो । तर, चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ । अन्तरिम सरकार र दलहरूबीचको खाडल भर्न राष्ट्रपतिको पहलमा शीतलनिवासमा वार्ता भए, जसले त्रिपक्षीय छलफलको ढोका खोल्यो । यो सहजीकरण राष्ट्रपतिको सकारात्मक भूमिका थियो, जसले संवादहीनतालाई तोड्यो ।
अब प्रश्न यो छ– विस्तृत सम्झौतामा राष्ट्रपतिको सहभागिता किन आवश्यक ?
जेनजी प्रतिनिधि मनिष खनालको तर्क छ : सरकार परिवर्तनशील हुन्छ, तर राष्ट्रप्रमुखको अभिभावकीय भूमिकाले सम्झौतालाई दीर्घकालीन र सर्वस्वीकार्य बनाउँछ । यो तर्कमा दम छ, किनकि संक्रमणकालमा राष्ट्रपतिको तटस्थ उपस्थितिले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ । तर, कानुनी सल्लाहकार कुँवरको भनाइअनुसार, सम्झौताको आधिकारिक संस्था प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । राष्ट्रपतिको संवैधानिक जिम्मेवारी कार्यकारी नभई सेरेमोनियल छ, जसले उहाँलाई राज्यपक्षसँगको सम्झौतामा साक्षी बस्ने अधिकार दिँदैन । यो सीमाले राष्ट्रपतिको क्रियाशीलतालाई सीमित गर्छ, जसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ ।
अन्तरिम सरकारका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालले सम्झौताको मस्यौदा मंगलबारभित्र राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने बताउनुभएको छ । यसमा राष्ट्रपतिको दायित्व नहुने गरी तयारी भइरहेको उल्लेख छ । यो सन्तुलित दृष्टिकोण हो, जसले जेनजी का एजेन्डालाई संस्थागत गर्दै संवैधानिक मर्यादालाई कायम राख्छ । तर, राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र नेकपा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले विस्तृत सम्झौतामा दलीय सहभागिताको सुझाव दिएका छन्, जसलाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । दलहरूको प्रतिबद्धताबिना चुनाव र सुशासनको लक्ष्य अधुरो रहन्छ ।
यो अवस्थामा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई कार्यकारी बनाउने प्रयासले संवैधानिक संकट निम्त्याउन सक्छ । जेनजी आन्दोलनले युवा ऊर्जालाई राजनीतिमा प्रवेश गराएको छ, जसलाई सम्मान गर्दै सम्झौता प्रक्रियालाई पारदर्शी र समावेशी बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपति सहजीकरणमा मात्र सीमित रहनुहोस्, कार्यकारी दायित्व सरकार र दलहरूले वहन गरून् ।
यसले मात्र संक्रमणकालीन राजनीतिलाई स्थिरता दिन सक्छ । जेनजी का मागहरू पूरा हुनु आवश्यक छ, तर संविधानको सीमाभित्र रहँदै । यो सम्झौता नेपालको राजनीतिक भविष्यको आधार बन्न सकोस् – यो अपेक्षा हामी सबैको हो ।
