काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको विघटित प्रतिनिधि सभा एमाले संसदीय दलको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि संयुक्तरूपमा कानुनी लडाइँ अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
बैठकमा उपस्थित नेताहरूका अनुसार अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नका लागि सबै सांसदको हस्ताक्षर संकलन गर्ने र त्यसपछि संवैधानिक इजलाससमक्ष पुनर्स्थापनाको मागसहित मुद्दा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । बैठकमा एक नेताले बताएका छन्, ‘सबै सांसदको हस्ताक्षर लिएर अदालत जाने निर्णय गरेका छौँ । सडकमा पनि आन्दोलन गर्नेछौँ ।
कानुनी र जनस्तर दुवै मोर्चाबाट प्रतिरोध गर्छौँ ।’ एमालेले राजनीतिक, कानुनी र संगठनात्मक तीनै तहबाट विघटनको निर्णय अस्वीकार गर्दै प्रतिवादी कदम चाल्ने योजनासमेत बनाएको स्रोतले जनाएको छ ।
बैठक ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन देश, संविधान र लोकतन्त्रविरुद्धको निर्णय भएको दाबी गरे । उनले यसलाई अस्वीकार गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कानुनी उपचार खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । ओलीले आफ्ना सांसदहरूलाई विघटनविरुद्ध एकजुट हुँदै राजनीतिक लडाइँका साथै कानुनी प्रक्रिया दुवैलाई समानरूपमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।
ओलीका अनुसार त्यांच्या पार्टीले ‘दुई प्रमुख कदम’ अघि बढाउनेछ–पहिलो, विघटनको निर्णयलाई कानुनी चुनौती दिने; दोस्रो, यस प्रक्रियाको संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य रूपमा गराउने । उनले भने, ‘यो निर्णय राष्ट्रविरोधी छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाबाहेक अन्य कुनै फैसला स्वीकार्य हुँदैन ।
यसको संवैधानिक परीक्षण अनिवार्य छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई कार्यकारी शक्तिको मनपरी निर्णयका रूपमा अर्थ्याउँदै यसको विरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्न पनि तयारी गरेको छ । पार्टीका नेताहरूले भोलिका दिनमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम, विरोध सभा, जुलुस र अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । बैठकमा सांसदहरूले विघटनका पछाडि राजनीतिक सौदा, प्रतिशोध र स्वार्थको सम्भावित भूमिका रहेको आरोप पनि लगाए ।
उनीहरूले संसद विघटनका कारण देश संकटतर्फ धकेलिएको र जनादेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको टिप्पणी गरे । पार्टीका नेताहरूले अदालतबाट न्यायिक हस्तक्षेप भएर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि स्पष्ट प्रावधान नदिएको तथा सरकारको मनपरी व्याख्याले संवैधानिक मान्यतालाई चुनौती दिएको परिस्थिति बनेकाले अदालतको भूमिकाले देशलाई संवैधानिक दिशामा फर्काउनुपर्ने अवस्था छ । बैठकमा एमालेका शीर्ष नेता, सांसद तथा पूर्वमन्त्रीहरू उपस्थित थिए । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एकजुट भएर देशभरि जनमत खडा गर्ने रणनीति बनाएका छन् । एमालेले आगामी दिनमा समान विचारका दल तथा नागरिक समाजसँग पनि संवाद गर्दै संयुक्त निरन्तरता दिन सकिने संकेत गरेको छ ।
