काठमाडौं । कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त जटिल बनेको छ ।
विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ ले तोकेको कडा कानुनी व्यवस्थाका कारण आवश्यक योग्यता पुग्ने उम्मेदवार नै नबुझेपछि नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा अड्किएको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई पटकसम्म सार्वजनिक सूचना जारी गरेको भए पनि उपकुलपति पदका लागि एक–एक जना पनि इच्छुकले आवेदन नदिएपछि मन्त्रालय र सिफारिस समिति दुवै अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेका छन्।
मन्त्रालयले कात्तिक १५ गते १५ दिनको समयसीमा राखेर उपकुलपति र रजिस्ट्रार दुवै पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। निर्धारित समयावधिमा उपकुलपतिका लागि एकैजनासमेत दाबीदार नआएपछि मंसिर ५ गतेसम्म म्याद थपियो। तर दोस्रोपटक पनि कुनै निवेदन दर्ता नभएपछि घटनाले मन्त्रालयलाई चकित बनाएको छ।
शिक्षामन्त्री महावीर पुनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै स्वास्थ्य क्षेत्रका योग्य व्यक्तिहरूलाई मातृभूमिको सेवामा लाग्न आह्वान गरे पनि अपेक्षित प्रतिक्रिया मिलेन। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राध्यापक डाक्टर भएर कम्तीमा १० वर्ष काम गरेका तथा इच्छा भएका कोही भए आवेदन दिन अनुरोधसमेत गरेका थिए।
उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधिले निकै कडा मापदण्ड तोकेको छ। मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्वास्थ्य शिक्षा–सम्बन्धी कुनै विधामा विद्यावारिधि, डीएम, एमसीएच वा सो सरहको उपाधि हुनुपर्ने, उमेर ३५ वर्षमाथि र ६१ वर्षभित्रको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पदमा १० वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्ने, अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक काममा उत्कृष्टता देखाएको तथा राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जर्नलमा लेख प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। सिफारिस समितिका संयोजक प्राडा जयराज अवस्थीका अनुसार यी सबै योग्यता पूरा गर्ने व्यक्तिको अभाव नै समस्या बनेको हो। उनका अनुसार विद्यावारिधि वा डीएम उपाधि प्राप्त धेरै प्राध्यापक उमेरले ६१ नाघिसकेका छन्, बाँकी ६१ वर्षमुनिका मध्ये १० वर्ष प्राध्यापक पदमा काम गरेको भेटिएको छैन।
डा अवस्थीका अनुसार नेपालमा डीएम कार्यक्रम ढिलो सुरु भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा योग्य मानिने उमेर समूहमा पुग्ने समय धेरैलाई मिलेको छैन। उनले सिफारिस समितिले सम्भावित उम्मेदवारहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गरिरहेको र केहीलाई आवेदन दिन प्रोत्साहित पनि गरिएको बताउँदै पनि उपयुक्त उमेर र अनुभव मेल खाने कसैलाई भेट्न नसकिएको बताए। उनले उपकुलपतिको सरकारी पारिश्रमिक निजी अस्पतालको तुलनामा निकै कम भएकाले पनि धेरै दक्ष जनशक्ति सार्वजनिक पदमा आउन उत्सुक नभएको हुन सक्ने अनुमान गरे।
लगातार दुई पटक सूचना निकाल्दा पनि आवेदन नआएपछि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको संयोजक अवस्थी बताउँछन्। तर ऐन संशोधनका लागि संसद् चलिरहनुपर्छ। तत्कालका लागि समाधान खोज्न सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न सकिने उनको सुझाव छ। यद्यपि शिक्षामन्त्री पुन भने अध्यादेश ल्याउँदा संसद् ब्युँतिएपछि अस्वीकृत हुने जोखिमबारे सतर्क देखिएका छन्। अवस्थीले जोखिम लिन पनि यही बेला साहस देखाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उता विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रार पदमा भने १० जनाले आवेदन दिएका छन्। चन्द्रप्रकाश भट्ट, प्रमोदकुमार यादव, डबलबहादुर धामी, खेमराज जोशी, शिवप्रसाद सापकोटा, डमरु पनेरु, गोविन्दसिंह विष्ट, शिला मैनाली, भीमबहादुर चन्द र पदमराज जोशी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। उनीहरूमध्ये प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका आधारमा सात जनाको छोटो सूची तयार पारिने र अन्ततः तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरिने समितिले जनाएको छ।
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको संरचना २०७८ मै तयार भए पनि सञ्चालनमा आउन भने ढिला भएको हो। २०७३ असारदेखि निर्माण सुरु भएको परिसर लामो समय निष्क्रिय रहेपछि सरकारले गत असारमा संसद्मार्फत विश्वविद्यालय ऐन पारित गरेर कानुनी अवरोध हटाएको थियो। ऐन साउन २ गतेदेखि लागू भएपछि गत असोज अन्तिमतिर उपकुलपति–रजिस्ट्रार सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो। ऐन अनुसार समितिले ६० दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसपछि सभाले ३० दिनभित्र नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर उपकुलपति नबँदा विश्वविद्यालयका अन्य कर्मचारी तथा संरचनागत व्यवस्थापनसमेत अघि बढ्न नसकेका छन्। नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएको कानुनी जटिलताले विश्वविद्यालय लामो समय नेतृत्वविहीन बन्ने चिन्ता बढाएको छ। सिफारिस समिति, मन्त्रालय र मन्त्री स्वयंले समाधानका उपाय खोजिरहेका छन्, तर ऐनका कडा प्रावधान नरम नबनेसम्म उपकुलपति पत्ता लगाउने प्रक्रिया रोकिएको जस्तै देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
