काठमाडौं । तीन महिनाअघि पारित विधान संशोधन गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको तयारीसँगै नेतृत्वको दूरदर्शिताबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।
विधान महाधिवेशनले पदाधिकारी संख्या घटाइदिएपछि आफ्नै समूहका नेताहरूलाई मिलाउन कठिन भइरहेको भन्दै ओली पुनः संशोधनतर्फ उन्मुख बनेका हुन् । गुन्डुको भेटघाटमा उनले नेता–कार्यकर्तालाई ‘विधान फेरिन्छ’ भन्ने संकेतसमेत दिइरहेका छन् ।
भदौ २०–२२ मा भएको विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवसहित १५ सदस्यीय संरचना लागू गरेको थियो । तर २०७८ को महाधिवेशनमा अध्यक्षदेखि १९ सदस्यीय पदाधिकारी रहने प्रावधान थियो । त्यसबेला ‘कसैलाई पाखा लगाउने’ उद्देश्यसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष र अतिरिक्त उपाध्यक्ष हटाइएकाले अहिले आकांक्षीहरूको चाप बढेपछि ओली पुनः संरचना ठूलो बनाउनेतर्फ लागेका छन्।
उपाध्यक्ष र सचिव संख्या बढाउने दुई विकल्पमा अहिले छलफल जारी छ । एक पक्षले उपाध्यक्ष दुई थपेर पाँच पुर्याउने र सचिव दुई थपेर नौ बनाउने प्रस्ताव गरेको छ भने अर्को पक्ष सचिवको संख्या सातबाट बढाएर ११ पुर्याउने पक्षमा छ । नेताहरूको आकलनमा एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एक अतिरिक्त उपाध्यक्ष र दुई सचिव थपिने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले आफू अध्यक्ष वा महासचिवमा नलड्ने बताएका छन् । उनले पहिलो वरीयता—वरिष्ठ उपाध्यक्ष—प्राप्त गर्ने चाहना राखेका छन् । हालका उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापा ‘बादल’ बढी खुलेका भए पनि पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका कारण पहिले वरीयता दिन नेताहरू इच्छुक छैनन् । त्यसैले पौडेललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउने ओलीको योजना रहेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, स्थायी कमिटी पुनः सक्रिय बनाउने तयारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीतर्फबाट देखिएको छ । अहिलेको विधानले पदाधिकारी नै स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था गरे पनि अब छुट्टै संरचना बनाउने चर्चा चलिरहेको छ । केन्द्रीय कमिटीको आकार पनि ३०१ सदस्य कायम गर्नेदिशामा बहस चलेको छ, जबकि तीन महिनाअघि २५१ सदस्य राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसरी निर्णयहरू उल्टिन थालेपछि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
विधान महाधिवेशन भंग गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत केन्द्रीय समिति बैठकमा आएको थियो । स्वयं ओलीले पनि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने कि नगर्ने पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
तर विधान संशोधनको तयारीप्रति अध्यक्षका प्रतिस्पर्धी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल समूहले कडा आपत्ति जनाएको छ । उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले विधान महाधिवेशनका बेला नै संभावित आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण गराइएको भन्दै अहिले फेरि संशोधन गर्नु उचित नहुने टिप्पणी गरे । उनले परिवर्तन गर्ने हो भने पहिले नै पूर्वविधानमा रहेको ‘दुई कार्यकालभन्दा बढी एउटै पदमा बस्न नपाइने’ प्रावधानलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्ने माग राखे ।
पोलिट्ब्युरो सदस्य अरुण नेपालले तीन महिना पनि टिक्न नसक्ने विधान ल्याएर महाधिवेशनको गम्भीरता नै कमजोर बनाइएको आरोप लगाए । आफूअनुकूल संशोधन गर्दै जाने प्रवृत्तिले विधान महाधिवेशनको नै औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने उनका शब्द छन्।
पोखरेल समूहले अझै पनि संशोधन प्रस्ताव आएमा फरकमत लैजाने चेतावनी दिएको छ । यसैबीच, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरणको विषय उठाउने तयारी पनि पोखरेल पक्षले गरेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
