काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने काँग्रेस, एमाले र नेकपाका सांसदहरूले सरकारले सांसदहरूको सेवा–सुविधा कटौती गरेर संसद् र सांसदकै मानहानि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले बजेट कटौतीलाई सामान्य आर्थिक व्यवस्थापनको विषय मात्र नभई राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउने राजनीतिक मनोवृत्तिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
मंगलबार संघीय संसद् अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले)की सांसद सुमित्रा बिसी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले सांसदहरूको न्यूनतम सेवा, सुविधा नै कटौती गरेर संसद्को गरिमा घटाउने काम गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए।
काँग्रेस सांसद परियारले सरकारले सांसदहरूको खर्च कटौती गरेर विकासको नाममा राजनीति गर्न खोजेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सांसदहरूलाई अनावश्यक खर्चका रूपमा चित्रण गरेर जनतामाझ गलत सन्देश प्रवाह गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले भने, “सांसदहरू केही पनि होइनन्, उनीहरूलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने भाष्य बनाएर सरकारले राजनीतिक लाभ लिन खोजिरहेको छ।
संसद् कमजोर बनाउने यस्तो सोच लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छ।” परियारले सांसदहरूको सेवा–सुविधा व्यक्तिगत लाभका लागि नभई जनताका समस्या उठाउन, नीति निर्माणमा योगदान दिन र प्रभावकारी अनुगमन गर्न आवश्यक हुने स्पष्ट पारे। उनले सांसदहरूको खर्च कटौतीले संसद्को कार्यक्षमता नै प्रभावित हुने चेतावनी पनि दिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले राष्ट्रियसभालाई कमजोर बनाउन योजनाबद्ध रूपमा संसद् र सांसदहरूको सेवा, सुविधा कटौती गरेको आरोप लगाइन्। उनले राष्ट्रियसभा नीति निर्माणमा केन्द्रित सभाका रूपमा विकसित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक स्रोत र विज्ञ जनशक्तिको अभाव झनै गहिरिँदै गएको बताइन्।
साहले भनिन्, “राष्ट्रियसभालाई नीति निर्माणमा प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरू आवश्यक छन् भनेर हामीले पटक–पटक माग गर्दै आएका छौँ। तर त्यसको सट्टा उल्टै सेवा–सुविधा कटौती गरेर यो सभालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको छ। यसप्रति हाम्रो गम्भीर चासो र आपत्ति छ।” उनले बजेट र स्रोतविनै राष्ट्रियसभाबाट गुणस्तरीय नीति निर्माणको अपेक्षा गर्नु अव्यावहारिक हुने उल्लेख गरिन्।
नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसीले सरकारले ठूला योजना घोषणा गर्ने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू वर्षौँदेखि अलपत्र परिरहेको भन्दै उनले ती आयोजना सम्पन्न गर्न तत्काल बजेट व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
बिसीले सुदूरपश्चिम विकासका नाममा भाषण धेरै भए पनि व्यवहारमा बजेट र प्राथमिकता नपाएको गुनासो गरिन्। उनका अनुसार सांसदहरूले अनुगमन गरेर देखाएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर नबन्दा क्षेत्रीय असमानता झनै बढ्ने खतरा छ। बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा राष्ट्रियसभा सांसदहरूले गरेका विभिन्न अनुगमनको समीक्षा गरिएको थियो।
अनुगमनका क्रममा देखिएका विकास निर्माण, पूर्वाधार, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी कमजोरीबारे सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसदहरूले संसद् र सांसदहरूको भूमिकालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि कदम तत्काल सच्याउन सरकारसँग माग गर्दै, सेवा–सुविधा कटौतीले संसद् संस्थागत रूपमा कमजोर हुने र लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
