नेपाल जेन जी आन्दोलनपछि गहिरो राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । युवाको असन्तुष्टि, पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रतिको प्रश्न र राज्य सञ्चालनको शैलीमाथि उठेका गम्भीर आलोचनाले देशलाई निर्णायक मोडमा ल्याइपुर्याएको छ।
यही पृष्ठभूमिमा फागुन २१ गते तय गरिएको निर्वाचनलाई संक्रमणकालको अन्त्य गर्दै संवैधानिक र लोकतान्त्रिक निकासतर्फ अघि बढ्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ । तर यस्तो संवेदनशील समयमा जेन जी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले नै पटक–पटक फागुनमा चुनाव हुन नदिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आउनु गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ । यसले देशलाई निकासतर्फ होइन, झनै अन्योल, अनिश्चितता र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने संकेत देखिएको छ ।
लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनमतमा आधारित शासन व्यवस्था हो । आन्दोलन लोकतन्त्रको अपरिहार्य अंग भए पनि त्यसको अन्तिम गन्तव्य निर्वाचन नै हुन्छ । जेन जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा—सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, पुस्तान्तरण र प्रणालीगत सुधार—सडकमै सीमित राखेर संस्थागत हुन सक्दैनन् । ती मुद्दालाई राज्यको नीति, कानुन र संरचनामा रूपान्तरण गर्ने वैधानिक माध्यम भनेको चुनावपछि बन्ने निर्वाचित सरकार र संसद् हो । चुनाव हुन नदिने चेतावनीले आन्दोलनलाई नै लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत उभ्याउने खतरा पैदा गर्छ ।
चुनावप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । निष्पक्षता, समान प्रतिस्पर्धा, प्रशासनिक निष्क्रियता वा पुराना दलहरूको प्रभुत्वबारे चिन्ता हुनु अस्वाभाविक होइन । तर यस्ता प्रश्नको समाधान चुनाव अवरुद्ध गरेर होइन, सुधारका स्पष्ट एजेन्डासहित चुनावी प्रक्रियामा सहभागी भएर खोजिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा असहमति व्यक्त गर्ने सबैभन्दा सशक्त र वैधानिक उपाय मतपेटिका नै हो । चुनाव रोक्ने रणनीतिले अल्पकालीन दबाब त सिर्जना गर्न सक्छ, तर दीर्घकालीन समाधान दिँदैन ।
आज देश लामो समयदेखि अस्थिरता र संक्रमणको दुष्चक्रमा फसेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ । लगानीकर्तामा भरोसा कमजोर छ, निजी क्षेत्र पर्ख र हेरको अवस्थामा छ, रोजगारी सिर्जना ठप्पजस्तै छ र युवामा निराशा बढ्दो छ । अन्तरिम व्यवस्थाहरू लम्बिँदै जाँदा जवाफदेहिता कमजोर हुने, शक्ति केन्द्रीकरण बढ्ने र मनपरी निर्णयको सम्भावना प्रबल हुने विगतका अनुभव हामीसँग छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई अझै अनिश्चित बनाउनु देश र जनताको हितमा हुँदैन ।
जेन जी आन्दोलनको नैतिक बल त्यसको लोकतान्त्रिक चरित्रमा निहित छ । यदि आन्दोलनका अगुवाहरूले नै चुनाव हुन नदिने अभिव्यक्ति दोहोर्याइरहे भने त्यसले आन्दोलनको वैधता र जनसमर्थनलाई समेत कमजोर पार्न सक्छ । परिवर्तनको पक्षमा उभिएको आन्दोलनले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई नै बन्धक बनाउनु आत्मविरोधी कदम हुनेछ । आन्दोलनले राज्यलाई दबाब दिनुपर्छ, तर राज्यलाई चलायमान बनाउने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुँदैन ।
फागुन २१ को चुनाव संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने न्यूनतम साझा बिन्दु हो । यो चुनाव पूर्ण समाधान होइन, तर समाधानतर्फ जाने ढोका अवश्य हो । त्यसपछि बन्ने निर्वाचित सरकारमाथि सुधार कार्यसूची अघि बढाउने दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ, संसद्मार्फत् संरचनागत परिवर्तनका बहस अगाडि बढाउन सकिन्छ । चुनाव नभई ती सबै सम्भावना बन्द हुन्छन् ।
यसैले आजको आवश्यकता चुनाव रोक्ने होइन, त्यसलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र समावेशी बनाउने हो । आन्दोलन, सरकार र राजनीतिक दलबीच गम्भीर संवाद अपरिहार्य छ । जेन जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरुन्, जनताले तिनलाई मतमार्फत् अनुमोदन गरुन् । अनिश्चितता र अवरोधको राजनीतिले देशलाई गन्तव्यमा पुर्याउँदैन । समयमै हुने निर्वाचनले मात्र नेपाललाई संक्रमणकालबाट निकालेर स्थायित्व र भविष्यतर्फ डोर्याउन सक्छ ।
मिति २०८२ पुस २ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
