पोखरा । सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरभित्रका अस्थायी/स्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएपछि अहिलेसम्म तालको चौघेरामा एक हजार ५५ सीमास्तम्भ गाडिएका छन् । सर्वोच्चले ताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र परेका स्थायी/अस्थायी संरचना हटाउन आदेश दिएको छ ।
त्यसको सुरुवात सरकारी संरचनाबाट हुने भएको छ । बुधबार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले छिटै सरकारी संरचना हटाएर सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् । फेवातालको दक्षिणमा एउटा ड्याम बाँधिएको छ । त्यही ड्यामबाट तालको पानी नहरमा झारेर सिँचाइको लागि प्रयोग गरिन्छ । फेवाताल सिँचाइ योजनाअन्तर्गत राजा महेन्द्रको पालामा उक्त ड्याम बनेपछि अहिले त्यहाँको नाम नै ड्यामसाइड बनेको छ ।
त्यही ड्यामको माथि पहिले सिँचाइ कार्यालय थियो । अहिले त्यहाँ ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पनि छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ०७८ सालमा मन्त्रालय फुटाएर १२ वटा पुर्याउँदा ठाउँ अभाव भएपछि उक्त सिँचाइ कार्यालयमा नै मन्त्रालय राखियो । अहिले मन्त्रालयको संख्या घटेको छ । तर, मन्त्रालय भने त्यहीँ छ । यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत नै छ । यसअघि मन्त्री रहेको फणिन्द्र देवकोटाले जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा दिएका थिए । पोखरा महानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखा प्रदेश सरकार स्थापना हुँदा मुख्यमन्त्रीको निवास थियो । संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सुरुआती वर्ष यहीँ बसे । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भनेर बनाइएको आवास भवनमा मुख्यमन्त्रीको निवास बन्यो ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ त्यहाँबाट सरेपछि अतिथिगृहलाई महानगरले शिक्षा महाशाखाको कार्यालय बनायो । यो त्यही कार्यालय हो, जहाँको मलमूत्र सिधै फेवातालमा मिसिन्छ । जिल्ला अदालत कास्कीको गेटको ठिक सामुन्नेमा छ, वडा प्रहरी कार्यालय बैदाम ।
लेकसाइड क्षेत्रको सुरक्षा हेर्ने पनि यही प्रहरी कार्यालय हो । पुरानो संरचना संकुचित भएपछि बैदाम प्रहरीको भव्य भवन गतसाल मंसिर २० गते तत्कालीन प्रहरी महानिरिक्षक वसन्त बहादुर कुँवरले उद्धाटन गरेका थिए ।तर, यो भव्य भवनले पोखरा महानगपालिकाले नै निर्धारण गरेको भवन निर्माणको मापदण्ड उल्लंघन गरेको छ । भवन मापदण्ड मात्र नभई तालको ६५ मिटरभित्रै वडा प्रहरी कार्यालय पर्छ । पोखरा महानगरपालिकाकै शिक्षा महाशाखा छिर्ने गेटको आडैमा छ– गण्डकी प्रदेश, प्रहरी गण पोखरा । शिक्षा महाशाखाजस्तै प्रहरीको यो गण पनि ६५ मिटरको मापदण्डले अछुतो छैन ।
प्रदेशको प्रहरी गणको ठिक अगाडि छ– नेपाल पर्यटन बोर्डको गण्डकी प्रदेश कार्यालय । पोखरा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई पर्यटकीय गन्तव्य चिनाउने, प्रवद्र्धन गर्ने गराउने काम बोर्डले गर्छ । पोखरा आउने धेरैजसो पर्यटक फेवाकिनारकै लेकसाइडमा केन्द्रित हुन्छन् । पर्यटन बोर्डले पनि फेवाताललाई सक्दो प्रचार र प्रवद्र्धन गर्छ । बोर्डको कार्यालय अगाडि फुटट्र्याक छ, जुन तालको किनारसँग जोडिएको छ । यीसहित तत्कालीन राजपरिवारले पोखरा आउँदा प्रयोग गर्ने हिमागृह र रत्नमन्दिर पनि तालकै मापदण्डभित्र पर्छन् ।
तालको मापदण्डभित्र पर्ने यिनै सरकारी संरचनालाई सबैभन्दा पहिला हटाइने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका हुन् । बुधबार पोखरा महानगरपालिकाको ६७ औँ स्थापना दिवसमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले फेवातालको टेरिटोरीमा पिलर गाडिसकेको बताए । उनले पोखरा महानगरसँग मिलेर खाली गरिनुपर्ने, हरियाली गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी रहेको र गरिने बताए ।“अब छिटै हामीले गाडेको पिलरको भित्रको ६५ मिटर खाली गर्ने सर्वोच्चको आदेशको कार्यान्वयन हुन्छ,” मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “त्यो आदेशको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा सरकारी संरचना हुन्छन् । क्रमिक रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउँछौँ र हेर्न लायकको फेवाताल, हरियाली फेवाताल सहकार्यमा बनाउछौँ ।” सर्वोच्चले फेवातालको विषयमा पछिल्लोपटक गरेको फैसलामा ०३१ सालयता दर्ता भएका जग्गा पनि बदर गर्न भनेकाले ताल मिचेर दर्ता भएका जग्गा र त्यहाँ बनेका संरचनाको यकिन संख्याबारे निर्णय गर्न अर्को अध्ययन गर्ने जनाइएको छ ।
फेवातालको बारेमा पोखरा महानगरले नै नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा ६५ मिटरभित्र अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाको संख्यासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।उक्त प्रतिवेदनअनुसार फेवाताल मिचेर खडा गरिएका संरचनाको संख्या ४९३ छ । तर, सर्वोच्चले अहिले ०३१ सालयताका जग्गाको बारेमा पनि कडा आदेश गरेको छ । ०१८ सालदेखि ०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद नदेखिएकाले समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । यसको अर्थ त्योभन्दा पछाडि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गा स्वतः तालकै कायम हुनेछन् ।
सर्वोच्चले आदेशमात्र दिएको छैन, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई आदेश कार्यान्वयनको बारेमा निरन्तर फलोअप गर्न समेत भनेको छ । फेवातालको बारेमा तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीको कार्यकालमा महानगरले नै नापी कार्यालय कास्कीको सहयोगमा ६५ मिटरभित्र अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाको संख्यासहितको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । उक्त प्रतिवेदनअनुसार फेवाताल मिचेर खडा गरिएका संरचनाको संख्या ४९३ छ । तर, सर्वोच्चले अहिले ०३१ सालयताका जग्गाको बारेमा पनि कडा आदेश गरेको छ । ०१८ सालदेखि २०३१ सालसम्म कायम रहेको जग्गाको मुआब्जा विवाद नदेखिएकाले समयमा टुंगिएको मानिनुपर्ने फैसलामा भनिएको छ । यसको अर्थ त्योभन्दा पछाडि तालको मापदण्डभित्र दर्ता भएका जग्गा स्वतः तालकै कायम हुने छन् ।
फेवातालकै चारकिल्ला तोक्ने विषयमा सरकारले गठन गरेको पुण्यप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले फेवातालको चार किल्ला तोकेर २ फागुन ०७७ मा सरकारलाई सीमांकन प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जुन १८ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित पनि भयो । उक्त प्रतिवेदनमा पूर्वमा ड्यामसाइड, पश्चिममा मोरेबगर, उत्तरमा खपौंदी–चंखपुरबीचको दम्किलो र दक्षिणमा चिसापानी रानीवन कायम गर्ने गरी चार किल्ला तोकिएको थियो । ५.७२६ वर्ग किमि (११,२५५ रोपनी) फेवातालको क्षेत्रफल कायम गरेको समितिले एक हजार ४७९ रोपनी फेवातालबाट अतिक्रमण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । पौडेल नेतृत्वको समितिले २८ भदौ ०७८ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो, जसमा फेवातालको अवस्था, फेवाको क्षेत्रफलभित्र पर्ने दुषित जग्गा, संरचनाका बारेमा उल्लेख छ । ८८१ कित्ता जग्गा तलभित्र पर्ने पौडेल प्रतिवेदनले देखाएको छ । जसमध्ये जम्मा ५१८ वटा कित्ताको ९१६ रोपनी ८ आना क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा फिल्डबुकमै दर्ता भएको छ ।
मालपोतबाट छुट दर्ता सुविधा लिएर ४७७ रोपनी १२ आना थप जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा गएको छ । अदालतको फैसलाका आधारमा पनि फेवातालको ८३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । फेवातालभित्र पर्ने १३३ रोपनी जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरिरहेको र उनीहरूको नाममा दर्ताको प्रक्रियामा रहेको पाइएको छ । तत्कालीन राजाको हुकुम प्रमांगीबाट १ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको र त्योबेला अदालतको फैसलाबाट ७५ वटा कित्ताको ८३ रोपनी क्षेत्रफल दर्ता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी हेर्दा फेवातालको कुल १,६१० रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाइन्छ । सरकारको नाममा रहेको ९०७ रोपनी जग्गा पनि फेवातालको नाममा कायम गर्नुपर्ने समितिले बताएको थियो । यसमध्ये ५०३ रोपनी जग्गा हर्पन खोलाको नाममा मात्र कायम गरिएको पाइएको छ ।
