काठमाडौं । जेनजी घटना छानबिनका लागि बनेको न्यायिक आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म ओलीसँग औपचारिक सम्पर्क भएको छैन ।
तर आयोगले चाँडै नै बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाउँदै छ । कार्कीले ओलीले आयोगलाई ‘नक्कली’ भनेपनि संवैधानिक–कानुनी दायित्वअनुसार बोलाएपछि उपस्थित हुनु उचित हुने बताए । संविधानअनुसार आयोगले अर्को आदेश नदिएसम्म ओलीलाई काठमाडौं छाड्न नपाउने ‘स्थानहद’ लगाइएको छ । बयानको आधारमा स्थानहद हटाउने वा यथावत् राख्ने निर्णय गर्ने आयोगको योजना छ ।
आयोगले बयानका क्रममा जेनजी आन्दोलनताका प्रहरी दमन मात्र होइन, सरकार किन र कसरी असफल भयो भन्ने विषयमा ओलीसँग सोधिने बताएको छ । देशमा दुई तिहाइ भएको सरकारलाई कसले असफल बनायो ? किन असफल भयो ? जस्ता सवाल सोधिने आयोगको भनाइ छ । आयोगले बयान र अभिलेख कायम गरी प्रधानमन्त्री असफल बनाउने तत्वबारे नागरिकसमक्ष जानकारी पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक भने बोलाएलगत्तै उपस्थित हुने बताउँदै आएका छन् । आयोगले उनीसँग अनौपचारिक सम्पर्क गरेको र उनले कुनै पनि प्रश्नमा जवाफ दिन तयार रहेको जानकारी दिएका छन् । यद्यपि आयोगले औपचारिक पत्र भने पठाइसकेको छैन । आयोगका स्रोतका अनुसार ओली अनौपचारिक सम्पर्कबाटै आएनन् भने औपचारिक पत्र पठाइनेछ । प्रहरीमार्फत सम्बद्ध जिल्ला प्रशासन हुँदै पत्र पुर्याइने छ । पत्र बुझ्न अस्वीकार गरे निवासबाहिर टाँसेर सूचना दिने र त्यसमाथि पनि अटेर भए सातदिने सार्वजनिक सूचना राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामार्फत जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । आवश्यक परे आयोगले पक्राउ गराएर ल्याउने अधिकारसमेत प्रयोग गर्न सक्ने बताइए पनि यसबारे तत्काल केही भन्न नसकिने आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
ओली उपस्थित नभए आयोगले प्रतिवेदनमा अनुपस्थित रहेको उल्लेख गर्ने र उपलब्ध बयानका आधारमा कारबाहीका सिफारिस गर्ने तयारी छ । आयोगले समय अभाव देखाउँदै थप एक महिनाको अवधि सरकारसँग माग्ने तयारी गरेको छ । सरकारले गत मंसिर २९ गते आयोगलाई अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएपछि समय थप अपरिहार्य देखिएको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोगका कारण भएको मानवअधिकार उल्लंघन, गैरन्यायिक हत्या, योजनाबद्ध हिंसा तथा आन्दोलनमा संलग्नतामात्रका आधारमा दायर मुद्दाको १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ ।
यसले पुलिस र सरकारी वकिलको कार्यालयमा भइरहेको काम–कारबाहीसँग ठोक्किन सक्ने भएकाले आयोगले सरकार मुद्दा फिर्तासँगै राजनीतिक ‘रकमी चाल’ खेल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ । किनकि आयोगको सिफारिसमा मात्रै हिरासत वा थुनामुक्त गर्न कानुनी आधार कायमै छैन । मुद्दा फिर्ता गर्ने छुट्टै कानुनी प्रक्रिया भएकाले आयोगको सिफारिस कत्तिको प्रभावकारी हुनेछ भन्ने स्पष्ट छैन ।
