काठमाडौं । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
अदालतको आदेशसँगै लामिछाने बिहीबार नै ललितपुरस्थित नक्खु कारागारबाट बाहिरिने सम्भावना उत्पन्न भएको छ । तर रिहा गर्दा अदालतले पाँचवटा शर्तसहित मात्र थुनामुक्त गर्न सकिने निर्णय गरेको छ । यी शर्त पूरा गर्ने कागज (बाँडफाँड) पेश गरेपछि मात्र उनी कारागारमुक्त हुनेछन् ।
अदालतले राखेका पाँच शर्तमध्ये पहिलो, सुरु जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते थुनछेक आदेश जारी गर्दा माग गरेको धरौटी रकम फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम स्वीकार गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, प्रतिवादीले पेश गरेको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत बिगो रकम सुरक्षित गर्ने आधारका रुपमा मान्य हुनेछ । तेस्रो, व्यक्तिगत वा संस्थागत कामका लागि विदेश जानुपर्ने भए अदालतलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ । चौथो शर्तअनुसार सुरु जिल्ला अदालतले २०८२ साउन २६ गते जारी गरेको आदेश उच्च अदालतले बदर गरेको छ । पाँचौँ, अन्तिम फैसलामा अदालतले तोक्ने बिगो रकम वा थप दायित्व उत्पन्न भएमा तिर्ने सहमति सहित सम्बन्धित कागजात तयार गरी प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट थुनामुक्त गर्न आदेश दिइएको छ ।
रविले फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ बमोजिम बैंक ग्यारेन्टी लिएर पुर्पक्षका लागि रिहा गरियोस् भन्दै माग गरेका थिए । उनले आफ्नो भागमा पर्ने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बिगो रकम सुरक्षित गरेर रिहा गर्न माग राख्दै सुरुमा जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालतले निवेदन अस्वीकार गरेपछि उच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरिएको हो । उच्च अदालतको आदेशमा बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुरक्षित गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता भएकाले बैंक जमानत स्वीकार योग्य भएको ठहर गरिएको छ । अदालतले प्रतिवादीद्वारा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बिगो रकम प्राप्तिको सुनिश्चितता गरेको देखिएको भन्दै मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन निर्देश गरेको छ ।
यसअघि २०८१ माघ १३ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रहृलादकुमार योगीको इजलासले रविलाई एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर सो आदेशबिरुद्ध दुवै पक्ष उच्च अदालतमा पुगेपछि उनलाई चैत महिनामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने निर्णय भएको थियो। त्यसपछि लामिछानेलाई भैरहवा कारागार चलान गरिएको थियो । सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेसहित ४२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। उनीहरूलाई सहकारीको ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोग छ। आरोपअनुसार रवि, छवि र जीबी राईले मात्रै थप १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ अपचलन गरेको उल्लेख छ । सोही बिगो रकमबाट आफ्नो भाग मिलाएर रिहा गरियोस् भन्ने माग लामिछानेले राखेका थिए । अदालतको आदेशले यस प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ । अब बैंक जमानत गर्नुपर्ने रकम सुरक्षित भएसँगै मुद्दाको पुर्पक्षका लागि रवि लामिछाने रिहा भएर बाहिर आउनेछन् । यसका लागि लामिछानेलाई शुक्रबार भैरहवा हुँदै उच्च अदालत उपस्थित गराइने छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
