काठमाडौं । नेकपा एमालेको अध्यक्षका रूपमा तेस्रो कार्यकाल सुरु गर्नुअघि लगभग तीन महिना अघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीबाट अपमानजनक ढंगले हटाइएका थिए ।
नवयुवाको अनपेक्षित विद्रोह, त्यसपछि फैलिएको हिंसाले उनी सत्ताच्युत मात्रै भएनन्, हिंसाका नायकका रूपमा समेत चित्रित भए । २३ भदौमा सरकारी सुरक्षाकर्मीबाट २१ जना नवयुवा मारिएपछि भड्किएको आन्दोलनले भोलिपल्ट संसद भवनदेखि सिंहदरबारसम्म आगो सल्कियो । त्यसको दोष ओली र एमालेले बोक्नुपर्यो । आलोचना चर्कँदै गइरहँदा असन्तुष्टिको लहर एमाले संगठनसम्मै प्रवेश गर्यो ।
नेतृत्व हस्तान्तरणको दबाब बढ्न थालेको थियो । रुपान्तरणको बहसले एमालेभित्र गतिरोध बढेको अवस्थामा ओली २३ भदौको घटनाको बोझ बोकेर पुनर्ताजगीमा लागेका थिए । विद्रोहको भावनालाई महत्व नदिई ओलीले त्यसलाई विदेशी शक्ति र ‘डिप स्टेट’को योजना भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै यसको प्रतिवाद भएको व्याख्या दोहोर्याए । आफूलाई लक्षित निसाना सिङ्गो पार्टीमाथि केन्द्रित भएको दाबी गर्दै संगठनमा पकड मजबूत बनाउन तल्लीन रहे । एघारौँ महाधिवेशन त्यसै प्रयासको पराकाष्ठा बन्यो ।
३ पुसको दिउँसो ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएको सूचना सार्वजनिक भएपछि नागरिक वृत्तमा उत्सुकता र प्रतिक्रिया बढ्यो । उनीहरूको तर्क थियो, ओलीको पुनरागमनले जेन–जी विद्रोहको भावनाको अवमूल्यन गर्यो । एमाले प्रतिनिधिहरू भने महाधिवेशनलाई एमालेमाथि भएको नियोजित आक्रमणको प्रतिवादका रूपमा हेरिरहेका थिए । महाधिवेशनको नतिजा धेरैका लागि अनपेक्षित थिएन । प्रतिनिधिमध्ये ७० प्रतिशत ओली निकट मानिन्थे । तर अन्य पदमा क्रस भोट हुन सक्ने आकलन थियो । उपाध्यक्षमा गुरु बराल पराजित हुने अनुमान मिल्यो, पाण्डे मत पुगाएर पनि जित्न नसक्दा विष्ट विजयी भए । महासचिवमा शंकर पोखरेलभन्दा सुरेन्द्र पाण्डेलाई क्रस भोट आउने अनुमान थियो, तर ब्यालेटले त्यस्तो देखाएन । पौडेल–गुरुङ–पोखरेलबीचको दीर्घ प्रतिद्वन्द्विता यसपटक पनि प्रभावी रह्यो । पोखरेलप्रति भूगोलगत असन्तुष्टि र नेताबीच तिक्तता भए पनि उनले मत व्यवस्थापन गरेका देखिए । पाण्डे भने महासचिवदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म पराजित भए, विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीति ल्याउने कुराले उनी बुझिनमा परे भन्ने बुझाइ छ ।
ओलीका राजनीतिक कमिसार विष्णु रिमाल उपमहासचिव र केन्द्रीय सदस्य दुबै पदमा हारे । लामो समयदेखि बढ्दै आएको असन्तुष्टि क्रस भोटका रूपमा प्रकट भएको व्याख्या गरियो । संस्थापनले रोक्न खोजे पनि जनसम्पर्कका कारण योगेश भट्टराई विजयी भए । सचिवमा सात नयाँ अनुहार आए, जसमा महेश बस्नेतको जित बहसको केन्द्र बन्यो । जेन–जी विद्रोहपछि ‘लडाकु समूह’ गठन गरेका उनले प्राप्त मतले संगठनभित्र उठेको राजनीतिक रेखालाई संकेत गरेको बताइयो । तर बस्नेत प्रवृत्तिले एमालेको राजनीतिक लाइन तय गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठ्दै छ । महाधिवेशनले दुई सन्देश दिएको देखिन्छ, जेन–जी विद्रोहबाट एमालेमाथि सोझिएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्न एमाले पंक्ति थप एकीकृत भएको छ । ओलीइतर समूह विद्रोहको आवाज सुन्नुपर्ने पक्षमा थियो भने ओली पंक्तिले त्यसलाई नियोजित प्रतिगमनको संज्ञा दिए ।
एमाले अझै बलियो, टावरिङ नेतृत्वलाई रोज्ने प्रवृत्तिमा छ । ओलीको निर्णय क्षमताले संगठनात्मक पकड र भूराजनीतिक दबाब सामना गर्न सक्ने भन्दै समर्थन कायम छ । तर, ओलीका अगाडि चार चुनौती ठाडै उभिएका छन् । इतर समूहको व्यवस्थापन । विगतमा पाखा लगाइएकाहरू फेरि सक्रिय भएपछि असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । असन्तुष्टिको आवाज तीव्र बन्दै .संगठनात्मक संरचना र चुनावी परिणाममै प्रभाव पर्न सक्छ । दोस्रो—नवपुस्ताको विकर्षण । जेन–जी विद्रोहपछि नवयुवा संगठनसँगै विद्यार्थी तह एमालेप्रति विमुख हुँदै जाने खतरा छ । नवआकर्षण निर्माण ओलीकै कर्तव्य बन्नेछ । तेस्रो—आगामी चुनाव । विद्रोह, असन्तुष्टि र भूराजनीति बीच २१ फागुनको चुनाव एमालेका लागि कठोर परीक्षा हुनेछ । चौथो—छिमेकी र बाह्य शक्तिसँगको भूराजनीतिक दबाब । नाकाबन्दी, नक्सा विवाद, पश्चिमी असन्तुष्टि र ‘कलर रिभोलुसन’को आरोपबीच सन्तुलन बनाउने चुनौती ओलीसामु छ । महाधिवेशनले ओलीलाई मजबुत बनाए पनि परिवर्तन र रुपान्तरणको आवाज अब पार्टीभित्रै सुनिन थालेको छ । इतर समूहका मतले त्यही संकेत दिएको देखिन्छ । पार्टी जनतासँग पुनः जोडिन र नवपुस्ताको विश्वास जित्न बाध्य हुनेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
