काठमाडौं । सांसद बन्न चाहने उम्मेदवारले सहकारी ठगी वा हिनामिनासँग कुनै पनि किसिमले नजोडिएको स्पष्ट स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणाको ढाँचा तयार पारेको हो।
आयोगले तयार पारेको सो प्रस्तावित स्वघोषणामा उम्मेदवारले आफ्नो आर्थिक, कानुनी र नैतिक पात्रता सम्बन्धी विस्तृत स्पष्टिकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । स्वघोषणामा ‘प्रचलित कानुन विपरीत कुनै सहकारी संस्थामा सञ्चालक भएर आर्थिक हिनामिना गरी संस्थालाई हानि नपुर्याएको’ कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा सहकारी ठगी तथा निष्क्रिय प्रशासनलाई लिएर व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको अवस्थामा आयोगले उम्मेदवारहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न स्वघोषणामा यसलाई प्राथमिकताका रूपमा समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै, कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा अनुसन्धान, मुद्दा दर्ता वा पुनरावेदनको रोहमा विचाराधीन अवस्थामा नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ। सार्वजनिक आास्था र सुशासनलाई लक्षित गर्दै भ्रष्टाचारसँग जोडिएकाहरूलाई उम्मेदवारी दिनबाट रोक्ने उद्देश्य स्वघोषणाको प्रावधानमा झल्किएको छ । स्वघोषणामा उम्मेदवार स्वतन्त्र र कानुनअनुरूप रहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने थप शर्तहरू पनि प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको फैसलाबाट ठहर भएको कैद वा जरिवाना तिर्न बाँकी नरहेको, अन्तिम लेखा परीक्षण अनुसार व्यक्तिगत रूपमा बेरुजु कायम नरहेको तथा जारी पक्राउ पुर्जीबाट फरार नरहेको विषयहरू स्वघोषणामा समेटिएका छन् ।
विदेशी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र, जस्तै डीभी, पीआर वा समकक्ष स्वीकृति नलिएको प्रमाणित गर्नुपर्ने र कुनै सरकारी निकायलाई कर, राजस्व, शुल्क वा दस्तुर बुझाउन बाँकी नरहेको स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ। साथै नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट चलाइएका विकास निर्माण तथा ठेक्का सम्झौताअनुरूप तोकिएको समयावधिमा कार्य सम्पन्न नगरी बाधा उत्पन्न गरेको छैन भन्ने उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनी वा संस्था ‘कालोसूची’मा परेका बेला सो संस्थामा सञ्चालक, पदाधिकारी वा प्रमुख कार्यकारीको रूपमा कार्यरत नरहेको प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समावेश छ। स्वघोषणामा नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको, कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नरहेको, तथा सरकार वा सरकारी स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थाबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा प्राप्त गर्ने पदमा बहाल नरहेको जस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन् ।
यसबाहेक, कुनै अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा मनोनयन दर्ता नगरेको, कुनै पनि सरकारी निकायलाई जिन्सी वा नगदी बुझाउन बाँकी नरहेको तथा सरकारी पेश्की वा बेरुजु तिर्न बाँकी नरहेको विषयहरूमा पनि स्वघोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । स्वघोषणाको विस्तृत प्रावधानले निर्वाचन प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, पदाधिकारीहरूको उत्तरदायित्व बढाउन तथा भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाबाट राज्य संरचना र जनताको हित सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
