काठमाडौं । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गठन भएको १०० दिन पूरा भएको दिनकै साँझ जेनजी समूहहरूले पुनः सडक आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारबाट सत्ता हटेर मुलुकले भदौ २७ गते कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार पाएको थियो।
तर, आन्दोलनमा उठाइएका मुद्दा कार्यान्वयन नभएको, सहिद परिवार र घाइतेको माग सम्बोधन नभइसकेको र अन्तरिम सरकार संविधान संशोधन तथा सुधारका एजेन्डाबाट टाढिंदै चुनावी तयारीतिर लागिरहेको भन्दै जेनजी समूहहरूले पुनः प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उक्त आन्दोलनमा ७६ युवाले ज्यान गुमाएका थिए, दर्जनौँ घाइते भएका थिए। सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन, प्रहरी चौकी, कार्यालय र निजी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा आगजनी सहित व्यापक क्षति भएको थियो। आन्दोलनपछि सर्वदलीय सहमति जुटाउन नसकी नेतृत्व विहीन बनेको देशले अन्ततः कार्कीलाई अन्तरिम नेतृत्व सुम्पिएको हो।
अन्तरिम सरकारले १०० दिन पूरा गर्नुअघि नै विरोध समूहहरूबीच आन्तरिक मतभेद, माग र लक्ष्यमा अस्पष्टता देखिएको थियो। तर १०० दिन पूरा भएको दिनमा विभिन्न ३० भन्दा बढी जेनजी समूहहरू एकै मञ्चमा आएर आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने घोषणा गरे। ‘गरिखान देउ’, ‘जेनजी मुभमेन्ट नेपाल’, ‘जेनजी पार्लियामेन्ट’, ‘स्वतन्त्र जेनजी नेपाल’, ‘जेनजी चलखेल’, ‘डिजिटल टास्कफोर्स जेनजी’, ‘जेनजी नेसनल फ्रन्ट’ लगायतका समूहहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीले जनआन्दोलनको मर्म आत्मसात् नगरेको आरोप लगाएका छन्। यो गठबन्धनको समन्वयकका रूपमा मिराज ढुंगानालाई तोकिएको छ। ढुंगानाले सरकार चुनावी नाटक गर्दै जनताको बलिदानबाट बनेको आन्दोलन हाइज्याक गरेको दाबी गरे। उनले सहिदहरूको रगत मुर्ख्याइरहेको सरकारविरुद्ध पुनः सडकबाटै प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिए।
यस्तै, जेनजी मुभमेन्ट नेपालका अगुवा रविकिरण हमालले संविधान पुनर्लेखन र न्यायिक सुधारको माग जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता उत्पन्न भएको बताए। उनका अनुसार, जनआन्दोलनको उद्देश्य चुनाव गराउने मात्र थिएन, शासन प्रणाली र राजनीतिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक थियो। “हाम्रो माग पूरा नभई सरकारले चुनावरूपी रङ पोत्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ,” उनले आरोप लगाए। केही समूहहरूले प्रधानमन्त्री कार्कीको राजीनामा माग गरेका छन् भने केहीले सहमति पालना गर्न दबाब दिएका छन्।
यता, आन्दोलनमा संलग्न युवाहरूका परिवार र पीडित समूहहरूले पनि आन्दोलनको मर्म बिर्सन नहुने चेतावनी दिएका छन्। आन्दोलनका घाइते रुपिन खड्काले आन्दोलनपछि सरकारले दिएको वाचा र आश्वासन पूरा नभएको गुनासो गरे। उनले आफूले खाएको आठ गोलीको पीडा बाँकी जीवनभर नहट्ने बताउँदै जनताको बलिदानको अपमान गरिएको टिप्पणी गरे।
सरकार र जेनजी समूहबीच गत मंसिर २४ गते सहमति भएको थियो। तर कार्यक्रममा संलग्न केही समूहहरूलाई भने उक्त सहमतिको प्रक्रियामै धाँधली भएको आरोप छ। राष्ट्रपतिले सहमतिमा हस्ताक्षर नगरेकाले त्यसको वैधानिकता नआएको भन्दै असन्तुष्ट समूहहरूले पुनः सहमतिको पुनरावलोकनको माग राखेका छन्। मिराज समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै विगत डेढ महिनादेखि बालुवाटार र सिंहदरबार अगाडि धरपकड र गिरफ्तारीको जोखिम लिएर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
काठमाडौँमा भोलि बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर मन्डलाबाट प्रर्दशन सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रर्दशन स्वतःस्फूर्त हुनेछ भन्दै समूहहरूले प्रशासनबाट कुनै अनुमति नलिने निर्णय गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले भने, हालसम्म कुनै पनि समूहले अनुमति मागेको नभएको र सम्भावित सुरक्षा जोखिमबारे प्रशासन सतर्क रहेको जानकारी दिए।
एकातिर केही जेनजी समूहहरूले दल–निर्बल लोकतान्त्रिक संरचनाको कारण जनआन्दोलनको उद्देश्य अपूर्ण रहको दाबी गर्दै संविधान पुनर्लेखन, न्यायालयको अधिकार सुदृढीकरण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शक्तिशाली आयोग गठन, दमनमा संलग्नहरूविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन, पक्राउ परेकालाई रिहाइ गर्ने माग राखेका छन्। अर्कातिर, सरकारले व्यापक सहमति र अन्तरिम संविधान कार्यान्वयनमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास गरेको दाबी समेत गर्दै आएको छ।
अन्तरिम सरकार गठन भएपछि १०० दिनभित्र शान्ति सुरक्षा, संविधान संशोधन, न्यायिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धि हुनुपर्ने जन अपेक्षा थियो। तर, जेनजी पक्ष र आन्दोलनकारीहरू यसलाई असफल सरकारको संकेत मानिरहेका छन्। सरकारभित्र पनि आन्तरिक विभाजनका संकेत देखिन थालेका छन्। गृहमन्त्रीविरुद्ध केही समूहहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रत्यक्ष अभियान चलाइरहेका छन्।
जेनजी समूहहरूको पुनः आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक संक्रमण फेरि अनिश्चिततामाखरो बनाएको छ। संविधान, न्याय प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र लोकतान्त्रिक मूल्यहरूबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ। तर, आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने कि हिंसात्मक बाटोतर्फ मोडिने भन्नेचाहिँ आगामी दिनमा देखिने जनविश्लेषकहरूको भनाइ छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच पुनर्सम्वाद नहुँदा राजनीतिक स्थिरतामा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
