फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा त्यसको सुनिश्चिततामाथि आशंका बढ्दै गएको छ । राजनीतिक वृत्तमा फैलिएको अनिश्चय, सरकारको सुस्त तयारी र प्रमुख दलहरूको अस्पष्ट भूमिकाले आम नागरिकमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ—के तोकिएकै मितिमा चुनाव हुन्छ ? लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति बढ्दो अविश्वासको यो घडीमा मुलुकका दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले निर्वाचनका पक्षमा आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नु अब विकल्प होइन, बाध्यता बनेको छ ।
जेन जी आन्दोलनपछि नेपाल राजनीतिक संक्रमणकालमा प्रवेश गरेको छ । आन्दोलनले पुरानो राजनीतिक संरचना, नेतृत्व शैली र शासन पद्धतिमाथि तीव्र प्रश्न उठाएको थियो । यही सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई संक्रमणकाल अन्त्य गर्ने लोकतान्त्रिक निकासका रूपमा लिइएको हो । जनताको मतबाट नयाँ वैधता प्राप्त नगरी देश स्थायित्व र विकासको बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन । तर निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको मौनता वा द्विविधाले आशंकालाई थप बलियो बनाइरहेको छ ।
अन्तरिम सरकारले निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको भए पनि त्यसको सफलता राजनीतिक दलहरूको सहयोग र प्रतिबद्धतामै निर्भर हुन्छ । निर्वाचन केवल संवैधानिक प्रक्रिया मात्र होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको परीक्षा पनि हो । यदि प्रमुख दलहरू नै चुनावप्रति अनुदार वा अस्पष्ट देखिए भने सरकार र निर्वाचन आयोग एक्लैले प्रक्रिया सफल बनाउन सक्दैनन् । यस अर्थमा कांग्रेस र एमालेको भूमिका निर्णायक छ ।
नेपाली कांग्रेस आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको मुख्य संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको दल हो । इतिहासका हरेक राजनीतिक मोडमा उसले चुनावलाई समाधानको उपाय मानेको दाबी गरेको छ । तर यसपटक कांग्रेस नेतृत्वबाट निर्वाचनका पक्षमा स्पष्ट, दृढ र सार्वजनिक अभिव्यक्ति आउन सकेको छैन । सरकारमा निर्णायक हैसियतमा रहेको दलले मौनता साधिरहनु स्वाभाविक होइन । यसले कांग्रेसको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने जोखिम छ ।
नेकपा एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र संगठित राजनीतिक शक्ति हो । उसले सडक र सदन दुवैबाट राजनीति प्रभावित पार्न सक्छ । तर एमाले नेतृत्वबाट आउने सन्देशहरू एकरूप देखिँदैनन् । कहिले ‘परिस्थिति अनुकूल छैन’ भन्ने तर्क गरिन्छ, कहिले ‘संवैधानिक र व्यवस्थागत सुधार पहिला’ भन्ने आवाज सुनिन्छ । तर लोकतन्त्रमा सुधारको सबैभन्दा वैध र शक्तिशाली माध्यम नै निर्वाचन हो । चुनावबाट भागेर वा त्यसलाई अनिश्चिततामा राखेर कुनै पनि सुधार सम्भव हुँदैन ।
निर्वाचन अनिश्चित बन्दा त्यसको असर राजनीतिमा मात्र सीमित रहँदैन । आर्थिक क्षेत्र लगानीको प्रतीक्षामा छ, निजी क्षेत्र निर्णयविहीन बनेको छ, प्रशासनिक संयन्त्र दिशाहीन देखिन्छ । आम नागरिकमा निराशा र असन्तोष बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा चुनावबारे अन्योल कायम रहनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व बिना आर्थिक र सामाजिक स्थिरता सम्भव छैन ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले आफ्नो तत्कालीन लाभ–हानिभन्दा माथि उठेर देशको दीर्घकालीन हित सोच्नुपर्छ । चुनाव जितिन्छ कि हारिन्छ भन्ने गणनाभन्दा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया जोगिन्छ कि जोगिँदैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । निर्वाचन टार्ने वा त्यसलाई अलमल्याउने प्रयास इतिहासमा गलत उदाहरणका रूपमा दर्ज हुनेछन् । जनताको मतबाट भाग्ने कुनै पनि शक्ति अन्ततः जनताकै अदालतमा दोषी ठहरिन्छ ।
अब समय आएको छ—प्रमुख दलहरूले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ कि फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुन्छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक राजनीतिक, कानुनी र नैतिक समर्थन दिन तयार रहेको सन्देश दिनुपर्छ । सडक, सदन र जनताबीच एउटै स्पष्ट आवाज गुञ्जिनुपर्छ—निर्वाचन अपरिहार्य छ ।
लोकतन्त्रको आत्मा जनमत हो । त्यसलाई अवरुद्ध गर्ने वा अनिश्चिततामा राख्ने कुनै पनि प्रयास प्रतिगामी हुन्छ । कांग्रेस र एमालेले आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी बुझून्, मौनता तोडून् र चुनावका पक्षमा स्पष्ट र दृढ पोजिसन लिऊन् । यही बाटोले मात्र देशलाई संक्रमणकालबाट स्थायित्वतर्फ डोर्याउन सक्छ ।
मिति २०८२ पुस ७ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
