काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का बहुमत सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। संसद पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेसँगै दुवै दलले सोमबार दर्ताका लागि आफ्नो–आफ्नो पुरक निवेदन तयार पारेका हुन्।
कांग्रेसका ६६ सांसद र एमालेका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित पुरक निवेदन दर्ता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ। एमालेले विगतमा पेस गरेको रिटमा नै पुरक निवेदन थप्ने भएको छ भने कांग्रेसले पहिले पेस भएको रिटमा आफ्नो समर्थनसहित पुरक निवेदन दर्ता गर्नेछ।
कांग्रेसतर्फबाट दर्ताका जिम्मेवारी पूर्वमहान्यायाधीवक्ता खम्बबहादुर खातीले लिएका छन् भने एमालेतर्फबाट पूर्वमहान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता विमलेन्द्र निधि, प्रदीप पौडेललगायत केही सांसदले अझै हस्ताक्षर नगरेका छन्। महामन्त्री थापाको नजिक मानिएका प्रतिमा गौतम, सिता मिजार र कुशुम थापाले हस्ताक्षर नगर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। योबीच नेता निधिले पार्टीले आगामी निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेकाले पुनःस्थापनाको रिटमा सहभागी नहुने अडान लिएका छन्।
नेता अर्जुननरसिंह केसीले संसद पुनःस्थापनाको पक्षमा रहेको भए पनि आफू हाल तनहुँमा भएको कारण फर्किएपछि हस्ताक्षर बुझाउने बताएका छन्। उपसभापति धनराज गुरुङ पनि हस्ताक्षर नगरेको पुष्टि भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरका अनुसार सभापति देउवाकी पत्नी तथा सांसद आरजु राणा, नेता डा शेखर कोइराला निकट संजय गौतम, संस्थापन पक्षका सांसद उदयशमशेर राणा, प्रतिमा गौतम लगायतले हस्ताक्षर नगरेका छन्। विशेषगरी उदयशमशेर राणाले ‘पर्खनुस् है’ भन्दै भारत प्रस्थान गरेका छन् भने उनले निकटस्थहरूसँग गगन थापा सहभागी नभएकाले आफू एक्लै हस्ताक्षर गर्दा राजनीतिक प्रभाव पर्न सक्छ भन्ने तर्क गरेका छन्।
पार्टीभित्रका केही नेताहरूले हस्ताक्षरसहित समर्थन पत्र दिए पनि नाम सार्वजनिक नगरिदिन आग्रह गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसअघि मंसिर २१ गते श्यामकुमार घिमिरे, सुशीला थिङ, आशा विक, दीपक खड्का, सीताकुमारी राना, नागिना यादव, शान्ति विक र श्रवणकुमार श्रेष्ठले व्यक्तिगत रूपमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। घिमिरेले पार्टीको औपचारिक निर्णय नआएकाले बहुमत हस्ताक्षर जुटाउन धेरै मेहनत गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार पार्टीले संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै कार्यसम्पादन समितिबाट राजनीतिक निर्णय गरे पनि पुनःस्थापनासम्बन्धी ठोस निर्देशन नदिँदा आफूहरू व्यक्तिगत रूपमा लाग्नुपरेको हो।
घिमिरेले आफू पहिले पनि ४५ सांसदको हस्ताक्षर एक्लै जुटाएर केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको उदाहरण दिँदै यसपटक आवश्यक संख्या पुगेको दाबी गरे। “अब जो आउँछन् प्रोत्साहित गर्छु, आउँदिन भन्नेहरूलाई जबरजस्ती मनाउन चाहन्नँ,” उनले भने। कांग्रेस सांसद मोहनबहादुर बस्नेत निलम्बनमा रहेकाले हस्ताक्षर नभएको छ भने बाँकी १९ सांसदले यस समाचार तयार हुँदासम्म हस्ताक्षर गरेका छैनन्। हस्ताक्षर नगरेका १९ सांसदमा देउवा, पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, विमलेन्द्र निधि, अर्जुननरसिंह केसी, हृदयराम थानी, प्रदीप पौडेल, संजय गौतम, उदयशमशेर राणा, आरजु राणा, प्रतिमा गौतम, सिता मिजार, कुशुम थापा, सपना राजभण्डारी, लिला बोखिम, दिक्पाल शाही र मुक्ताकुमारी यादव रहेका छन्।
संसद विघटन संविधानअनुसार वैध कि अवैध भन्ने विवाद फेरि सर्वोच्चमा पुगेपछि मुलुकको राजनीतिक विवाद थप चर्कँदै गएको छ। दलका शीर्षस्थ नेता र सांसदबीच पनि आन्तरिक मतभेद सतहमा आएको छ। विघटनपछि निर्वाचन तयारी र पुनःस्थापनाको संवैधानिक प्रक्रिया बीच शक्ति–सन्तुलन पुनः निर्धारित हुने सम्भावना देखिएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ।
