काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षा तयारीलाई औपचारिक र तीव्र बनाएको छ ।
चुनावलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चितता उपलब्ध गराएको हो । यससँगै सुरक्षा निकायहरू निर्वाचन खटनपटनको तयारीमा प्रवेश गरेका छन् ।
स्रोत सुनिश्चिततामध्ये सबैभन्दा ठूलो रकम निर्वाचन अवधिका लागि परिचालन गरिने म्यादी प्रहरीमा खर्च हुने भएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलअन्तर्गत नियुक्त गरिने म्यादी प्रहरीका लागि मात्र ८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारका अनुसार चुनावी सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा म्यादी प्रहरी परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार नेपाल प्रहरीको नियमित परिचालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) तर्फ ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी बलको नियमित परिचालनका लागि ६५ करोड रुपैयाँ र निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीका लागि ८० करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ । यसबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ तथा गृह मन्त्रालयका विभिन्न निर्वाचनसम्बन्धी प्रशासनिक कार्यका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार आवश्यक खर्चका लागि प्रारम्भिक बजेट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका बाँकी आवश्यकताहरू पनि आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । “अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर संवाद भइरहेको छ । आवश्यक परे थप बजेट उपलब्ध गराइने आश्वासन प्राप्त भएको छ,” काफ्लेले बताए ।
स्रोत सुनिश्चित भएसँगै गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा तयारीलाई व्यवहारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी थालेको छ । विशेषगरी म्यादी प्रहरी भर्ना प्रक्रिया छिट्टै सुरु गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि करिब १ लाख ५५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना बनाएको छ । यसमा नेपाल प्रहरीतर्फ १ लाख ४० हजार र सशस्त्र प्रहरी बलतर्फ १५ हजार ११० जना म्यादी प्रहरी रहनेछन् । भर्ना गरिने म्यादी प्रहरीलाई ४० दिनका लागि परिचालन गरिनेछ भने उनीहरूको सेवा सुविधा प्रहरी सिपाहीसरह हुनेछ । उनीहरूका लागि विनियोजित बजेट तलब, भत्ता, तालिम, पोशाक, उपकरण, सवारी तथा ढुवानी खर्चलगायत विभिन्न शीर्षकमा खर्च गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रहरी तथा निर्वाचन सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि सुरुमा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको थियो । तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त मागमा १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै अन्तिम बजेट सुनिश्चित गरेको हो । यद्यपि मागभन्दा कम बजेट आए पनि निर्वाचन सुरक्षा योजनामा कुनै असर नपर्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार बजेट कटौतीका बाबजुद आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध पूरा गरिनेछ । “हामीले माग गरेभन्दा केही कम रकम प्राप्त भएको हो । तर खर्च व्यवस्थापन गरेर सुरक्षा तयारीमा कुनै कमजोरी हुन दिइँदैन । आवश्यक परे थप बजेट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ,” ती अधिकारीले भने ।
२०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सुरक्षातर्फ करिब ९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । यो पटक प्रतिनिधिसभाको मात्र निर्वाचन भए पनि पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम र सम्भावित जोखिमका कारण सुरक्षा चुनौती बढेको मूल्यांकन गर्दै बजेट वृद्धि गरिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्दै थप स्रोत सुनिश्चित गरेको छ । आयोगले निर्वाचन सञ्चालनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । सुरुमा ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराइएपछि आयोगले बजेट अपुग हुने भन्दै पुनरवलोकनको माग गरेको थियो । त्यसपछि आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सुनिश्चित गरिएको हो ।
नेपाली सेनाका लागि आवश्यक बजेटका विषयमा भने अर्थ मन्त्रालय र नेपाली सेनाबीच छलफल जारी रहेको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेनाको भूमिकासँगै बजेटको टुंगो लाग्ने जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले यसपटक निर्वाचन खर्चलाई अत्यावश्यकतामा केन्द्रित गरी मितव्ययी ढंगले व्यवस्थापन गरिएको बताए । “आवश्यकताअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो । शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि आवश्यक रकमको कमी हुन दिइँदैन,” उनले भने । यसैबीच, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निर्वाचन खर्च चालू आर्थिक वर्षकै बजेटबाट व्यवस्थापन हुने स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार पूर्वतयारीबिना विनियोजन गरिएका हजारौँ योजनाका बजेट रोक्का गरेर निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाइएको हो । उनले निर्वाचनका लागि भारत र चीनबाट प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग नआउने तर आवश्यक सवारीसाधन तथा उपकरण सहयोगका रूपमा प्राप्त हुने जानकारी पनि दिएका छन् ।
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसअनुसार देशभर निर्वाचनको तयारी तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाइसकेका छन् भने सुरक्षा बजेट सुनिश्चित भएसँगै प्रशासनिक तयारी पनि निर्णायक चरणमा पुगेको छ ।
यद्यपि निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले केही गम्भीर चुनौतीहरू कायमै छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीबाट लुटिएका हतियार तथा गोलीगठ्टा, फरार कैदीबन्दी, चुनावविरोधी गतिविधि र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता तथा जेन–जी समर्थकबीच सम्भावित झडपलाई मुख्य सुरक्षा जोखिमका रूपमा लिइएको छ । यी चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले एकीकृत सुरक्षा रणनीतिसहित निर्वाचनलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिक देखि साभार ।
