काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थानहद फुकुवा गरिएको छ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासँग सम्बन्धित छानबिनका लागि गठन गरिएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले उनीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध बिहीबार पुस १७ गतेदेखि औपचारिक रूपमा हटाएको हो ।
उक्त घटनापछि आयोगले अनुसन्धानलाई प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यले केही उच्च राजनीतिक व्यक्तित्वमाथि अस्थायी स्थानहद लगाएको थियो । सोही क्रममा पूर्वगृहमन्त्री लेखकलाई आयोगको अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने तथा विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको आयोगले यसअघि जनाएको थियो ।
आयोग स्रोतका अनुसार लेखकले तोकिएको समयमै आयोगसमक्ष उपस्थित भई घटनासम्बन्धी आफ्नो भूमिका, जानकारी तथा धारणा स्पष्ट रूपमा बयान दिएका थिए । बयानका क्रममा उनले आफूले गरेका निर्णय, त्यसको पृष्ठभूमि र घटनासँग जोडिएका अन्य पक्षबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए ।
आयोगले ती बयान र उपलब्ध कागजातहरूको प्रारम्भिक मूल्यांकन गर्दा थप स्थानहद आवश्यक नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ । स्थानहद फुकुवा भएपछि रमेश लेखकले अब नियमित राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न, उपत्यका बाहिर जान तथा आवश्यक परे विदेश भ्रमणसमेत गर्न पाउनेछन् । यद्यपि, आयोगले आवश्यक ठानेमा पुनः बयानका लागि बोलाउन सक्ने अधिकार भने सुरक्षित राखेको छ । आयोगका एक सदस्यका अनुसार, “छानबिन जारी नै छ, तर प्रारम्भिक चरणमा लेखकबाट आवश्यक सहयोग प्राप्त भएकाले हालका लागि प्रतिबन्ध हटाइएको हो।”
यस घटनासँग सम्बन्धित छानबिनमा संलग्न अन्य प्रमुख राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये हाल पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि मात्रै स्थानहद कायम रहेको छ । आयोगले ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी तीव्र पारेको छ । स्रोतका अनुसार उनलाई एक साताको समय दिएर आयोगसमक्ष उपस्थित हुन औपचारिक पत्र पठाउने तयारी भइरहेको छ । आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बयानलाई छानबिनको महत्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरेको छ ।
घटनाको समयमा भएका राजनीतिक निर्णय, प्रशासनिक गतिविधि र त्यसको प्रभावबारे ओलीको धारणा बुझ्न आवश्यक रहेको आयोगको ठहर छ । ओलीको बयानपछि मात्र घटनाको समग्र चित्र स्पष्ट हुने र प्रतिवेदन लेखन प्रक्रिया तीव्र हुने अपेक्षा गरिएको छ । जाँचबुझ आयोगले घटनाको पृष्ठभूमि, त्यसमा संलग्न व्यक्ति र संस्थाहरूको भूमिका, निर्णय प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक सिफारिससमेत समेट्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरिरहेको छ । आयोगले हालसम्म विभिन्न सरोकारवाला, सुरक्षा निकायका अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग बयान लिइसकेको जनाएको छ ।
राजनीतिक वृत्तमा लेखकको स्थानहद फुकुवालाई आयोगको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । केही विश्लेषकहरूले आयोगले चरणबद्ध रूपमा प्रतिबन्ध हटाउँदै गएर निष्कर्षतर्फ उन्मुख भइरहेको बताएका छन् । अर्कोतर्फ, ओलीको बयान कहिले र कसरी लिइन्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक चासो बढ्दै गएको छ । आयोगले सबै पक्षको बयान, प्रमाण र तथ्यहरूको विश्लेषण पूरा भएपछि अन्तिम प्रतिवेदन सरकारसमक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ । सो प्रतिवेदनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे स्पष्ट निष्कर्ष र आवश्यक सिफारिस प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिक देखि साभार ।
