काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मा अन्ततः विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
नियमित महाधिवेशनका लागि तोकिएको समयसीमा भित्र १५ औँ महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था स्पष्ट भएसँगै उनीहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन नै अबको विकल्प भएको निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका भए पनि वडा अधिवेशनदेखि नै प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सम्पूर्ण कार्यतालिका निष्प्रभावी बनेको महामन्त्रीद्वयको ठहर छ । बिहीबार जारी संयुक्त वक्तव्यमा महामन्त्री थापा र शर्माले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका समयमै परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै त्यसको प्रत्यक्ष असर पार्टी संगठन र आन्तरिक लोकतन्त्रमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।
पार्टीभित्र फैलिएको अन्योल, अनिश्चितता र नेतृत्वप्रतिको प्रश्नलाई चिर्न विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ । नियमित महाधिवेशनको अपेक्षामा केही समय विशेष महाधिवेशनको विषय मत्थर भए पनि अन्ततः नियमित प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि विशेष महाधिवेशनतर्फ जान बाध्य भएको उनीहरूले जनाएका छन् ।
विशेष महाधिवेशनका मागकर्ता नेताहरूले पुस २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा महाधिवेशन गर्ने गरी तयारीलाई तीव्र बनाएका छन् । विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गरेका केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यका अनुसार महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न विभिन्न तयारी समिति गठन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार गर्न महामन्त्री गगन थापा काभ्रेको धुलीखेल पुगेका छन् भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई औपचारिक जानकारी गराउने तयारीमा छन् ।
कांग्रेस विधानअनुसार केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा वा कम्तीमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै हालसम्म २४८८ प्रतिनिधिको हस्ताक्षर केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता भइसकेको दाबी गरिएको छ, जुन संख्या कुल प्रतिनिधिको करिब ५४ प्रतिशत भएको बताइन्छ । मागकर्ताहरूका अनुसार यो संख्या अझै बढ्ने सम्भावना छ । विशेषगरी कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धनप्रति असन्तुष्ट प्रतिनिधि, टिकट आकांक्षी र नयाँ राजनीतिक समीकरणबाट प्रभावित समूहहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिन थालेका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले शुक्रबार सभापति देउवालाई पत्र लेखेर विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्न तथा अध्यक्षता गर्न औपचारिक अनुरोध गर्ने तयारी गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनका एक अगुवा नेताका अनुसार सभापतिले आव्हान नगरेमा विधानअनुसार महामन्त्रीहरूले नै महाधिवेशन बोलाउनेछन् । यसअघि नै कानुनविद्हरूले सभापतिले विशेष महाधिवेशन नबोलाएको अवस्थामा महामन्त्रीलाई त्यो अधिकार हुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहतमा रहने र विशेष महाधिवेशनको माग ‘केन्द्र’ समक्ष दर्ता हुने भएकाले महामन्त्रीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने परामर्श कानुनविद्हरूले दिएका हुन् ।
विधानको दफा ३(१२) र दफा २७(१) उल्लेख गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले विशेष महाधिवेशन बोलाउने स्पष्ट अधिकार महामन्त्रीलाई रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यालय हो र केन्द्रीय कार्यालयको प्रशासनिक जिम्मेवारी महामन्त्रीसँग रहने भएकाले विशेष महाधिवेशनको माग कार्यान्वयन गर्नु उनीहरूको कर्तव्य र अधिकार दुवै हो ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशनको ढोका बन्द हुनु विशेष महाधिवेशनको ढोका ढकढकाउनु सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनका अनुसार विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता भएको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि नबढेपछि मागकर्ताहरू पुनः सक्रिय बनेका हुन्।
मागकर्ताहरूका अनुसार १६ पुसमा वडा अधिवेशन हुनुपर्ने भए पनि संस्थापन पक्षले त्यसतर्फ कुनै चासो नदेखाएकाले नियमित महाधिवेशन असम्भव भएको निष्कर्षमा पुगिएको हो । वडा अधिवेशन नहुने देखिएसँगै १६ पुसमै महामन्त्री थापाले विशेष महाधिवेशनतर्फ अघि बढ्ने संकेत दिएका थिए । त्यसपछि नियमित महाधिवेशनको सम्भावना झन् क्षीण बन्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ ।
विशेष महाधिवेशनमा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई सहभागी हुन अनुरोध गरिने तयारी छ । यद्यपि विशेष महाधिवेशनका लागि विधानले व्यवस्था गरे पनि विस्तृत कार्यविधि भने तय गरिएको छैन । मागकर्ताहरूका अनुसार महाधिवेशन हलले नै आवश्यक कार्यविधि बनाउनेछ । उनीहरू विशेष महाधिवेशनलाई सकेसम्म सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन् । तर पार्टीभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर तीव्र मतभेद देखिएको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरू तथा संस्थापनइतरका प्रभावशाली नेता डा. शेखर कोइरालाले विशेष महाधिवेशनले पार्टी विभाजनको खतरा निम्त्याउने भन्दै यसको विपक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । उनले पटक–पटक विशेष महाधिवेशन पार्टी एकताका लागि घातक हुने दाबी गर्दै आएका छन् । यसप्रति मागकर्ताहरूले भने विधानमै व्यवस्था गरिएको विशेष महाधिवेशन दल फुटाउने उद्देश्यका लागि नभएको प्रतिवाद गर्दै आएका छन् ।
महामन्त्रीद्वयले केन्द्रीय समितिको निर्णयमार्फत विशेष महाधिवेशन भए त्यसले वैधानिक र निर्विवाद रूप लिने बताएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा उनीहरूले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित दर्ता भएको मागलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो विकल्प नियमित महाधिवेशन नै रहेको तर निर्धारित समयमा त्यो सम्भव नदेखिएपछि विशेष महाधिवेशन नै व्यवहारिक विकल्प बनेको उल्लेख गरेका छन् । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी जिम्मेवारी केन्द्रीय कार्यालयको भएको र त्यसलाई सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाउने प्रयास गरिने उनीहरूको प्रतिबद्धता छ । यसैबीच कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले महामन्त्रीहरूको गतिविधिले पार्टी विभाजनको अवस्था सिर्जना गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन् । संस्थापन पक्ष निकट नेता लेखकले महामन्त्रीहरू देशकै सम्भावित नेता भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको कदमले पार्टी, लोकतन्त्र र देशलाई नोक्सान पुग्ने अवस्था आउन नहुने बताएका छन् । नियमित महाधिवेशन स्थगित र विशेष महाधिवेशनको तयारीबारे वक्तव्य सार्वजनिक भएपछि उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
नियमित महाधिवेशन असम्भव भइसकेपछि महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी भएको निष्कर्षसहित तयारीलाई औपचारिक रूप दिएका छन् । सोही क्रममा गगन थापा राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनमा जुटेका छन् भने विश्वप्रकाश शर्मा सभापति देउवालाई भेटेर जानकारी गराउने तयारीमा छन् । यद्यपि बिहीबार साँझ ५ बजेका लागि तय भएको देउवासँगको भेट अन्तिम समयमा पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए । महामन्त्रीद्वय र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पुस २७–२८ गते महाधिवेशन गर्ने गरी भृकुटीमण्डपसमेत बुकिङ गरिसकेका छन् । उता संस्थापन समूह भने कुनै पनि हालतमा फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअघि पार्टी महाधिवेशन नगर्ने पक्षमा देखिएको छ । नियमित महाधिवेशनको तालिका प्रभावित भइसकेपछि चुनावपछि महाधिवेशन गर्न उपयुक्त हुने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यस्तो परिस्थितिमा विशेष महाधिवेशन कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक दिशाको निर्णायक मोड बन्ने संकेत देखिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिक देखि साभार ।
