काठमाडौ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण खर्चको स्रोत सुनिश्चित भएको छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने निर्णयसँगै अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचनसँग प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तीन निकाय—निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय—लाई स्रोत सहमति प्रदान गरेको हो। यससँगै निर्वाचन खर्चसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कुल १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको छ। यसमध्ये निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ, गृह मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरिएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयलाई स्रोत सहमति दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लोपटक रक्षा मन्त्रालयलाई पनि निर्वाचन खर्चका लागि बजेट सुनिश्चित गरेपछि समग्र खर्चको खाका तय भएको हो।
यसअघि २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि यी तीन निकायलाई १७ अर्ब ९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको थियो। त्यतिबेला गृह मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख रुपैयाँ र रक्षा मन्त्रालयले २ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएका थिए। उक्त निर्वाचनमा स्वीकृत बजेटमध्ये ९०.८९ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ५४ करोड १९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो।
त्यस निर्वाचनमा रक्षा मन्त्रालयले पाएको सम्पूर्ण रकम खर्च गरेको थियो भने गृह मन्त्रालयले ९९.७७ प्रतिशत र निर्वाचन आयोगले ८१.५९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेका थिए। आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयले कुल २१ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति माग गरेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने नीति अनुरूप २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र स्रोत सहमति प्रदान गरेको हो।
रक्षा मन्त्रालयलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि १ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिइएको छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता मनोजकुमार आचार्यका अनुसार यो बजेट निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालनमा खर्च गरिनेछ। उनका अनुसार प्राप्त रकममध्ये १ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालू खर्चतर्फ र ५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्चतर्फ छुट्याइएको छ। चालू खर्चमा निर्वाचनमा खटिने सेनाको भत्ता, रासन, इन्धन, डिजल, घर भाडा लगायतका शीर्षक समेटिएका छन्। पुँजीगत खर्चतर्फ भने सवारी साधन, सञ्चार उपकरण तथा आवश्यक मेसिनरी खरिद गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। रक्षा मन्त्रालयले निर्वाचनका लागि ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको भए पनि अर्थ मन्त्रालयले ५४ करोड रुपैयाँ कटौती गर्दै स्रोत सहमति दिएको हो।
प्रवक्ता आचार्यले मागअनुसारको बजेट नपाए पनि आवश्यक परेमा थप रकम उपलब्ध गराइने आश्वासन प्राप्त भएको बताए। “हामीले माग गरेजति बजेट प्राप्त हुन सकेको छैन। तर आवश्यकता परेमा थप बजेट उपलब्ध गराइने भनिएको छ। हाल प्राप्त रकमकै आधारमा खर्च व्यवस्थापन गरेर अघि बढ्छौं,” उनले भने। निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब ८० हजार सैनिक परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै पनि निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयका अनुसार कुन शीर्षकमा कति खर्च आवश्यक पर्छ भन्ने यकिन गरेर मात्रै स्रोत सहमति दिइएको हो। “बजेट अभावका कारण निर्वाचन प्रभावित हुँदैन। आवश्यक परेमा थप रकम पनि उपलब्ध गराइन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
यसअघि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको थियो। तर सुरुवातमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ मात्र स्रोत सहमति दिएको थियो। उक्त रकम निर्वाचन सञ्चालनका लागि अपुग हुने भन्दै आयोगले बजेट पुनरावलोकनको माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले पछिल्लोपटक ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति उपलब्ध गराएको हो। त्यसैगरी गृह मन्त्रालयले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको थियो।
तर अर्थ मन्त्रालयले १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको मात्र स्रोत सहमति दिएको छ। गृह मन्त्रालयले प्राप्त बजेटमध्ये नेपाल प्रहरी परिचालनका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, निर्वाचन प्रहरीका लागि ७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, सशस्त्र प्रहरी परिचालनका लागि ६५ करोड रुपैयाँ, निर्वाचन सशस्त्र प्रहरीका लागि ८० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र गृह मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्चका लागि १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।
गृह मन्त्रालयको योजना अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिनेछ। यसमध्ये नेपाल प्रहरीले १ लाख ३३ हजार ९ सय ८० जना र सशस्त्र प्रहरीले १५ हजार १ सय १० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोग, गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयलाई आवश्यक बजेटको स्रोत सुनिश्चित गरेसँगै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वित्तीय तयारीको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा पूरा भएको छ। अब सम्बन्धित निकायहरू निर्धारित मितिमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सुरक्षित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीमा केन्द्रित भएका छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
