काठमाडौं । देश यतिखेर फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मीमा होमिएको छ। चोक–चोक, चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावी बहस र अनुमानले माहोल तातेको छ। राजनीतिक दलहरू कुन क्षेत्रबाट कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णयमा व्यस्त छन् भने शीर्ष नेताहरू आफू सुरक्षित हुने निर्वाचन क्षेत्र खोज्दै राजनीतिक गणित मिलाइरहेका छन्।
यसपटकको निर्वाचन अघिल्ला चुनावभन्दा केही फरक र विशेष मानिएको छ । ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिका कारण प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो। भदौ २७ गते गठन भएको उक्त अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने संवैधानिक म्यान्डेट पाएको थियो। सोही अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकिएको हो।
निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा अब देशको नेतृत्व कसले सम्हाल्छ भन्ने प्रश्नले झनै चर्चा पाएको छ। परम्परागत दलका नेतामात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा उदाएका स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरू पनि यसपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिने तयारीमा छन्। यही कारण पनि यो निर्वाचनप्रति आमचासो बढेको देखिन्छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ठूला शहरका मेयरहरू—काठमाडौं, ललितपुर, धरान र भरतपुर—स्वयं प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा होमिन सक्ने चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा थप तरंग ल्याएको छ। यदि यी मेयरहरू चुनावमा उम्मेदवार बने भने महानगर र उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व नै एकैचोटि रिक्त हुने अवस्था आउनेछ।
सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) यही प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ४ गते पदबाट राजीनामा दिने तयारीमा रहेको बताइएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा वरिष्ठ नेताका रूपमा प्रवेश गरेका बालेन नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट चुनाव लड्ने चाहना व्यक्त गरिसकेका छन्। यसले झापा–५ को राजनीतिक समीकरण थप रोचक बन्ने देखिन्छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जन पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने मनस्थितिमा छन्। नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित महर्जनले पार्टीले टिकट दिएमा चुनाव लड्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले भनेका छन्, “पार्टीले टिकट दियो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्छु। दुईपटक मेयरमा निर्वाचित भइसकेको छु।” टिकटको टुंगो लागेपछि मात्रै चुनावी तयारी अघि बढाउने उनको भनाइ छ।
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले भने सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्ने घोषणा सार्वजनिक रूपमा गरिसकेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत, “म सुनसरी क्षेत्र नं. १ बाटै प्रतिनिधिसभाको चुनाव लड्नेछु। जय माटो ! जय देश !” भन्दै घोषणा गरेका थिए।
साम्पाङ श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत हुन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मेयर जितेका उनी यतिखेर पार्टी संगठन विस्तार र ‘माटो’ चुनाव चिह्न लिएर चुनावी अभियानमा सक्रिय देखिन्छन्।
भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेनु दाहाल पनि आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने तयारीमा छिन्। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उनलाई चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट उम्मेदवारका रूपमा सिफारिससमेत गरिसकेको छ। यससँगै भरतपुरको स्थानीय राजनीति पनि राष्ट्रिय राजनीतिसँग गाँसिन पुगेको छ।
यसैबीच, स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपी हमाल पनि निर्वाचनमा उठ्ने चर्चा चलेको छ। तर उनको सचिवालयले भने यसलाई हल्लामात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, “मेयरज्यू चुनाव लड्ने भन्ने कुरा बाहिर हल्ला छ। तर उहाँ पाँच वर्ष नै मेयर भएर जनताको सेवा गर्ने प्रतिबद्धतामा हुनुहुन्छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उठ्ने कुनै तयारी वा चासो छैन।” प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसैले चुनावी मैदानमा उत्रिने मेयर तथा उपमेयरहरूको पद स्वतः रिक्त हुने अवस्था आउँछ। निर्वाचन आयोग नेपालका अनुसार संघीय संसद सदस्य, प्रदेशसभा सदस्य, गाउँसभा सदस्य वा नगरसभा सदस्य पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यदि संघीय वा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएमा, मनोनयनपत्र दर्ता भएपछि स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ। यही कानुनी प्रावधानका कारण धेरै जनप्रतिनिधिहरू उम्मेदवारी दिनुअघि नै राजीनामा दिने तयारीमा छन्।
मेयरहरूले राजीनामा दिएपछि ती पदहरू कसरी पूर्ति हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि आमचासो बढेको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ (केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५) अनुसार कुनै कारणले मेयर, उपमेयर वा अन्य जनप्रतिनिधिको पद रिक्त भए बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनमार्फत पूर्ति गर्न सकिने व्यवस्था छ। तर यदि बाँकी पदावधि एक वर्षभन्दा कम भए उपनिर्वाचन नगर्ने प्रावधान पनि सोही ऐनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ताको मिति तोकेको छ।
आयोगको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ माघ ६ गते बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मनोनयनपत्र दर्ता हुनेछ। सोही दिन बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरिनेछ।
यस हिसाबले हेर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल अझै करिब १४ महिना बाँकी रहन्छ। एक वर्षभन्दा बढी अवधि बाँकी भएकाले कानुनअनुसार उपनिर्वाचन गर्न कुनै बाधा छैन। आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको मिति तोक्न सक्ने व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले उम्मेदवारी परेपछि मात्रै यस विषयमा औपचारिक निर्णय हुने बताए। उनले भने, “ऐनले एक वर्षभन्दा बढी पदावधि रहेमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अहिले त जनप्रतिनिधिहरू चुनाव लड्ने भन्ने चर्चा मात्रै छ। उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट हुन्छ। त्यसपछि आयोगको परामर्श लिएर सरकारले निर्णय गर्छ।” उनका अनुसार हाल आयोगको प्राथमिकता प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै हो। “पहिला प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै उपनिर्वाचनबारे सोचिन्छ,” उनले स्पष्ट पारे।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
