उल्टियो नदी किनारा मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्चको यसअघिको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नदी किनारा मापदण्डसम्बन्धी फैसला संशोधन गर्दै केही उल्टी हुने फैसला गरेको छ ।

८० पुस ३ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी किनाराबाट २० मिटर क्षेत्र कायम राख्दै थप २० मिटर निर्माण निषेधित क्षेत्र कायम गर्न परामादेश जारी गरेको थियो ।

जनहित संरक्षण मञ्चका तर्फबार दायर रिटको फैसला गरदै न्यायाधीशद्वय भट्टराई र शर्माको इजलासले थप २० मिटरको निर्माण निषेधित क्ेत्रम नक्सा पास गरेर संरचना निर्माण भड्सकेको पाइएमा कान्नबमोजिम क्षातिपर्ति दिएर अधिगहण गर्न आदेश भएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू स्निलकमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्बज निरौलाको पर्ण इजलासले आइत बार थप २० मिटरमा निर्माण निपे्ित गर्नेर निर्माण भइसकका संरचना भए क्लतिपर्तिसहित अधिग्रहण गर्नें फैसला उर्ल्टी हुने फँसला गरिदिएको हो ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जन कोडरालाले पर्वनिर्णयम आंशिक परिवर्तन भएको वाह्नखरीलाई जानकारी दिए यसर्अध संयक्त इजलासवाट भएको फैसला कान्न र न्यायको रोहनमा मिलेको नदेखिएको ठहर पर्ण इजलासको छ। सर्बोच्चको संयक्त इललासबाट गत वर्षको प्स ३ गते वाग्मती, विष्णमती लगायतका नदी किनारमा सरकारले तोकेको न्युनतम २० मिटरको मापदण्डमा थप २0 मिटर थपेर मात्र भौतिक निर्माणको ‘ अनुमति देन र सो क्षेत्रलाई ‘निर्माण निपेधित क्षेत्र’ घोषणा गन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमाहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयक्त इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशका कारण उपत्यकाका थप्रै जग्गा्नीहरू प्रभावित भएको दावीसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्नरबलोकन परेको थियो । तीन न्यायाधीश संलगन सर्वोच्चको पर्ण इजलासले आइतबार (माघ ४) घरधनीलाई थप २0 मिटरमित्रका निजी जग्गामा मुआब्जा दिई निर्माण रोक्ने कुरा व्याबहारिक र काननी रूपमा त्रुटीपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।

पुरानो निर्णयमा ‘ आशिक संशोधन गदै सर्वोचले भनेको छ. “बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीका हकमा मिति २०६५/०५ /०१ मा मन्त्रपरिपदबारा निर्धारित मापदण्डवाहेक दायां-वायाँ अर्को थप २० मिटर छाडेर मात्र नक्सा पास अनुमति दिने भन्ने हदसम्मको उक्त फैसला कानुन र न्यायको रोहमा मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म संयक्त इजलासको मिति २०६०/०९ /०३ को फैसला केही उल्टी हने ठहर्छ ।”

०८० पुष ३ को फैसलापछि नदी किनाराको मापदण्डबिरुद्ध संघर्ष समिति नै बनाएर आन्दोलन र विरोध भएको थियो ।

प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।