काठमाडौं । धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बहुप्रतिक्षित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय तथा लगानी मोडालिटीलाई मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको छ।
आइतबार माघ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी लगानी संरचना स्वीकार गरेको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी ढाँचा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिएका हुन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट लगानी मोडालिटीमा सहमति प्राप्त भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो।
लगानी ढाँचा स्वीकृत भएसँगै निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो ११५ दिनको कार्यकालको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले अब आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै, “अब काम थाल्नैपर्छ। यो आयोजना केवल विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र होइन, देश आत्मनिर्भर बन्ने विश्वासको ठोस आधार हो,” भनेर लेखेका छन्। बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर, अर्थात् करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण अवधि ८ वर्ष निर्धारण गरिएको छ। निर्माण अवधिको ब्याज ३२ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ। कुल लागतका आधारमा कर्जा र स्वपुँजी (इक्विटी) अनुपात ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत इक्विटी रहने गरी वित्तीय मोडालिटी तयार गरिएको छ।
यस मोडालिटीअनुसार नेपाल सरकारले आयोजनामा इक्विटीबापत ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जाबापत १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। हालसम्म आयोजनामा खर्च भइसकेको ४५ अर्ब रुपैयाँलाई बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडमा सरकारको सेयर लगानीमा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरिएको छ। साथै, आयोजनाको निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करसमेत सरकारले यस आयोजनामा लगानीका रूपमा समायोजन गर्ने प्रस्ताव छ। पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भन्सार विन्दुमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम पनि आयोजनामा लगानीका लागि छुट्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी हालसम्मको लगानी घटाउँदा आयोजनामा सरकारको थप लगानी करिब २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहनेछ, जसको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनामा इक्विटीबापत २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ। वित्तीय लागत घटाई आयोजनालाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य बनाउन सरकारको सहजीकरणमा अनिवार्य तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त बन्ड बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी र विभिन्न सार्वजनिक कोषहरूले खरिद गर्न सक्नेछन्। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरिनेछ। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनी, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकम तथा वाणिज्य बैंकहरूको सहवित्तीयकरणमार्फत उक्त रकम जुटाउने योजना छ। आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् खरिदबिक्री दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ। यसका आधारमा आयोजनाबाट वार्षिक ३१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष रहने र आयोजना ८ वर्षभित्र सम्पन्न भएमा ४२ वर्षसम्म विद्युत् उत्पादन हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र टेन्डर कागजात तयारीको अन्तिम चरणमा छन्। सबैभन्दा जटिल मानिएको जग्गा प्राप्तिको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। हालसम्म जग्गा, संरचना, बोटबिरुवा तथा फलफूलको क्षतिपूर्तिबापत ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ।आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवार प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। तीमध्ये ३ हजार ५ सय ६० घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने अनुमान गरिएको छ। काठमाडौं, चितवन र पोखराजस्ता प्रमुख विद्युत् भार केन्द्र नजिकै रहेको बूढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सुरक्षाको दृष्टिले रणनीतिक महत्वको मानिन्छ।
गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमानाबाट बग्ने बूढीगण्डकी नदीमा २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध निर्माण गरिनेछ। बाँध बनेपछि ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय फैलिनेछ, जसबाट पर्यटन, माछापालन, रोजगारी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुआयामिक लाभ लिन सकिने सरकारको अपेक्षा छ। आयोजनाको अधिकतम जलसतह ५४० मिटरसम्म रहनेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
