काठमाडौँ । प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखले पदबाट राजीनामा दिएर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएपछि रिक्त भएका पदमा छिट्टै निर्वाचन गरिने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै सरकारको सल्लाहमा ती रिक्त पदहरू पूर्ति गर्न आवश्यक निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको हो।मंगलबार आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संविधान र प्रचलित कानुनअनुसार रिक्त रहेका प्रदेशसभा र स्थानीय तहका पदमा उपनिर्वाचन गरिने जानकारी दिए। उनले निर्वाचन आयोग लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन र जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था लामो समयसम्म नहोस् भन्नेमा संवेदनशील रहेको बताए।
भण्डारीका अनुसार हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रदेशसभा सदस्य, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले राजीनामा दिएपछि विभिन्न स्थान रिक्त भएका छन्। “यी पदहरू जनप्रतिनिधिविहीन राख्न मिल्दैन,” उनले भने, “प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सरकारसँग समन्वय गरी यथाशीघ्र उपनिर्वाचनको मिति तोक्ने तयारीमा आयोग छ।” उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नै अहिले आयोगको प्रमुख प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै त्यसपछि मात्र उपनिर्वाचनतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारे। “अहिले हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउनेतर्फ केन्द्रित छ,” भण्डारीले भने, “त्यसपछि संविधानले दिएको दायित्वअनुसार रिक्त पदमा निर्वाचन गरिन्छ।”
निर्वाचन आयोगका अनुसार संविधानको व्यवस्था बमोजिम कुनै जनप्रतिनिधिले अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन पदबाट राजीनामा दिएपछि सो पद रिक्त हुन्छ। त्यस्ता पदमा तोकिएको समयसीमाभित्र उपनिर्वाचन गरिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।
यही प्रावधानअनुसार आयोगले आवश्यक तयारी अघि बढाइरहेको जनाएको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक, मतदान केन्द्र निर्धारण, सुरक्षा व्यवस्था, बजेट तथा प्रशासनिक तयारीलगायतका विषयमा सरकारसँग परामर्श गरिनेछ। “सरकारको सल्लाहमा मिति तय भएपछि हामी तुरुन्तै तयारीमा जुट्छौँ,” भण्डारीले थपे। पत्रकार सम्मेलनमा आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी अन्य विषयमा पनि जानकारी दिएको थियो।
आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको, आवश्यक सामग्रीहरू व्यवस्थापन भइसकेको र सुरक्षा निकायसँग समन्वय भइरहेको जनाएको छ। साथै, मतदातालाई ढुक्क भएर मतदानमा सहभागी हुन आग्रह पनि गरेको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्थानीय तह र प्रदेशसभा तहका जनप्रतिनिधिहरूले राजीनामा दिनु स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि त्यसले स्थानीय र प्रदेशस्तरको प्रशासनिक नेतृत्वमा अस्थायी शून्यता सिर्जना गरेको छ। यस्तो अवस्थामा उपनिर्वाचन समयमै हुनु लोकतान्त्रिक स्थायित्वका लागि आवश्यक मानिन्छ। निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनजस्तै निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। आयोगका अनुसार जनताको मताधिकारको सम्मान र जनप्रतिनिधित्वको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नु नै निर्वाचनको मूल उद्देश्य हो। यसरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि रिक्त रहेका प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका पदमा छिट्टै निर्वाचन गरिने आयोगको घोषणाले स्थानीय स्तरमा पुनः जनप्रतिनिधित्व स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार ।
