काठमाडौं । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय सरकारमध्ये कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्घाखाँचीको पाणिनि गाउँपालिका सबैभन्दा उत्कृष्ट सावित भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नतिजाअनुसार पाणिनि गाउँपालिकाले कुल ८३.८४ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको हो ।
सीमित स्रोतसाधन र भौगोलिक चुनौतीका बीच पनि प्रभावकारी सेवा प्रवाह, सुशासन र पारदर्शितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पाणिनि गाउँपालिकाले देशकै नमूना स्थानीय तहको पहिचान बनाएको छ । आयोगका अनुसार ८० अंक कटाउने स्थानीय तह देशभर जम्मा चारवटा मात्र छन् । जसमा अर्घाखाँचीको एक, गुल्मीका दुई र रुकुम पश्चिमको एक नगरपालिका रहेका छन् । दोस्रो स्थानमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका रहेको छ, जसले ८२.१५ अंक प्राप्त गरेको छ । त्यस्तै गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ८१.९८ प्रतिशत र धुर्कोट गाउँपालिकाले ८०.५२ प्रतिशत अंक ल्याउँदै उत्कृष्ट गाउँपालिकाको सूचीमा स्थान बनाएका छन् । यी स्थानीय तहहरूले प्रशासनिक कार्यक्षमता, वित्तीय अनुशासन र सामाजिक सेवामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको आयोगको मूल्यांकनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले स्थानीय तहहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि कुल १७ वटा सूचक तय गरेको थियो । ती सूचकमा मुख्य रूपमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयन, राजस्व व्यवस्थापन, सामाजिक सेवा प्रवाह, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन् । आयोगका अनुसार असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गरे वा नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पास गरे वा नगरेकोलाई प्रमुख सूचकका रूपमा लिइएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन कर तथा विज्ञापन करबाट संकलित रकममध्ये प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत हिस्सा मासिक रूपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गरे वा नगरेको पनि मूल्यांकनको आधार बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रक्षेपणसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयमा समयमै बुझाए वा नबुझाएको, बजेट समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे वा नगरेकोलाई समेत सूचकमा समावेश गरिएको छ ।
आयोगले वित्तीय व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाहको गुणस्तरलाई पनि विशेष महत्व दिएको छ । राजस्व परिचालनको अवस्था, बजेट खर्चको प्रभावकारिता, बेरुजुको स्थिति, सरकारी लेखा प्रणालीका लागि प्रयोग हुने ‘सूत्र’ सफ्टवेयरको उपयोग, विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर, कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउ दर, गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, एसईई परीक्षाको नतिजा तथा खोप लगाएका बालबालिकाको अनुपातजस्ता विषयलाई समेत मूल्यांकनका आधार बनाइएको छ ।
मूल्यांकन नतिजाअनुसार मधेस प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहको प्रदर्शन कमजोर देखिएको छ । धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाले ३१.८१ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाले ३५ अंक ल्याएको छ भने सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले ३५.१६ अंक पाएको आयोगले जनाएको छ । रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले ३५.४१ अंक प्राप्त गरेको छ भने सोही जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिकाले ३१.६९ अंक र देवाही गोनाही नगरपालिकाले ३०.९१ अंक ल्याएको देखिन्छ । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले ३२.८८ अंक प्राप्त गरेको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार मधेस प्रदेशका स्थानीय तहमा प्रशासनिक कमजोरी, राजस्व संकलनमा न्यूनता, योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ तथा पारदर्शिताको अभावका कारण अंक कमजोर आएको हुनसक्छ । कतिपय स्थानीय तहमा जनशक्ति अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग र राजनीतिक हस्तक्षेपले समेत कार्यसम्पादनमा असर पारेको बताइन्छ ।उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका स्थानीय तहहरूले भने समयमै बजेट ल्याउने, राजस्व संकलनमा सक्रियता देखाउने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउने तथा सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउने अभ्यासलाई प्राथमिकता दिएका छन् । पाणिनि गाउँपालिकाले विगत केही वर्षयता डिजिटल प्रणालीको प्रयोग, नियमित अनुगमन र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिबीच समन्वय बढाउँदै आएको बताइएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको यो मूल्यांकनले स्थानीय तहहरूलाई प्रतिस्पर्धात्मक र उत्तरदायी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कमजोर प्रदर्शन गरेका स्थानीय तहहरूले सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने र उत्कृष्ट स्थानीय तहबाट सिकाइ लिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । आगामी दिनमा यस्ता मूल्यांकनले सुशासन, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
