काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तीव्र तयारीमा जुटिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) बिहीबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । चुनावी अभियानको व्यस्तताबीच उनी आफूमाथि दर्ता भएको अदालतको अवहेलना मुद्दाको तारिख बुझ्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
बालेन झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । उक्त क्षेत्रमा नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित प्रभावशाली उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा छन् । रास्वपाले उनलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेपछि उनी देशव्यापी चुनावी अभियानमा सक्रिय छन् । मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चुनावी कार्यक्रम सकेर बुधबार साँझ सिमरा विमानस्थल हुँदै काठमाडौं फर्किएका बालेन भोलिपल्ट दिउँसो सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनी सर्वोच्चको एनेक्स भवन हुँदै पछाडितर्फ रहेको नयाँ भवनमा प्रवेश गरी भुँइतलास्थित २१ नम्बर मुद्दा फाँटमा पुगेका थिए ।
सर्वोच्च स्रोतका अनुसार बालेन दिउँसो करिब २ बज्न पाँच मिनेट बाँकी छँदा अदालत परिसरमा प्रवेश गरेका थिए । उनीमाथि दर्ता भएको अवहेलना मुद्दामा आगामी सुनुवाइको मिति बुझ्न उनी स्वयं उपस्थित भएका हुन् । यसअघि उनले आफ्नो सट्टामा वारेश राख्न अनुमति माग गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतले सो निवेदन अस्वीकार गर्दै प्रतिवादी आफैँ उपस्थित हुनुपर्ने आदेश दिएको थियो । यो मुद्दाको सुरुवात काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयर रहेका बेला भएको एक विवादसँग जोडिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनले सिनेमा हल सञ्चालकलाई हिन्दी फिल्म प्रदर्शन रोक्न नहुने भन्दै महानगरपालिकाविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि बालेनले त्यसविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालत र सरकारप्रति आलोचनात्मक र आपत्तिजनक टिप्पणी गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयलाई लिएर अधिवक्ता वर्षा कुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा बालेनविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । निवेदनमा बालेनले अदालतको आदेश अवज्ञा गर्ने मनसायका साथ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेषगरी बालेनले फेसबुकमा “सजाय भोग्न तयार छु, तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइनेछैन” भन्ने स्टाटस लेखेको विषयलाई मुद्दाको मुख्य आधार बनाइएको छ । अदालतको आदेश नमान्ने घोषणा गरेको ठहर गर्दै उनीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरिएको हो । निवेदनअनुसार बालेनले २०८० साल असार ७ गते उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसपछि उक्त विषय कानुनी विवादमा परिणत भएको थियो । मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ अनुसार कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।
निवेदक पक्षले सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले कानुन र अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व रहने उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत दिइने यस्ता अभिव्यक्ति अस्वीकार्य रहेको दाबी गरेको छ । यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले बालेनको वारेश राख्ने माग अस्वीकार गरेको थियो । अदालतले मुद्दाको प्रकृति गम्भीर रहेको भन्दै प्रतिवादी स्वयं उपस्थित भएर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार बालेनविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दाको आगामी पेसी चैत १२ गतेका लागि तोकिएको छ । सो दिन दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन् । यसअघि सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ, “विषयवस्तुको गम्भीरताअनुसार निज प्रतिवादीलाई यस अपहेलना मुद्दामा तारिखमा राखी स्वयं उपस्थित गराई पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।” चुनावी मैदानमा सक्रिय रहेका बेला अदालतमा स्वयं उपस्थित हुनुलाई बालेनको कानुनी जिम्मेवारीप्रतिको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । आगामी सुनुवाइले उनको राजनीतिक भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा समेत चासो बढ्दै गएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
