बेलायत पारदर्शिताको सूचकांकमा तल झर्दै गइरहेको छ र मतदाताहरू क्रुद्ध छन् । यस्तो अवस्थामा आउन लागेको ‘इलेक्सन बिल’ (निर्वाचन विधेयक) ले मुख्य समस्या समाधान गर्न सकेको छैन, जुन राजनीतिक चन्दाको विषाक्तता हो ।
आज ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई) को वार्षिक ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक’ सार्वजनिक हुँदैछ । यसको समाचार सुखद छैन । विश्व जति कम लोकतान्त्रिक बन्दैछ, त्यति नै बढी भ्रष्ट पनि हुँदै गइरहेको छ । हाम्रो हकमा बेलायत पारदर्शिताको मापनमा ओरालो लाग्दैछ र नैतिकताको मामलामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा तल्लो विन्दुमा देखिएको छ ।
सन् २०१७ मा आठौँ स्थानमा रहेको र शीर्ष १० भित्र पर्ने हाम्रो देश अहिले २०औँ स्थानमा पुगेको छ । ‘इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिट’को विज्ञ मूल्यांकनका अनुसार सरकार र सार्वजनिक पदहरूमा हुने भ्रष्टाचारमा बेलायतको स्कोर यस वर्ष झन् बिग्रिएको छ । यो सूचकांक जनवरी २०२४ देखि सेप्टेम्बर २०२५ को बिचमा लिइएको नमूनामा आधारित छ, जुन वर्तमान पिटर म्यान्डलसन काण्डभन्दा अघिको हो । तर यसले पछिल्लो दशकको कुशासन, धोखाधडीपूर्ण ब्रेक्जिट चुनावी प्रचार र बोरिस जोनसनका कुकर्महरूलाई समेटेको छ । यदि सबै प्रकारका भ्रष्टाचारबाट बच्नका लागि तुरुन्तै र कट्टरपन्थी कदमहरू चालेर सुरक्षाका घेरा (गार्डरेल्स) निर्माण गरिएन र छिद्रहरू (लुपहोल्स) बन्द गरिएन भने अर्को वर्ष हाम्रो रेटिङ यो चिप्लो ओरालोमा अझै तल झर्ने निश्चित छ ।
आमनिर्वाचनअघिका भाषणैपिच्छे किर स्टार्मरले ‘राजनीति सफा गर्ने’ वाचा गरेका थिए । तर उनी र उनको मन्त्रिमण्डलका अन्य सदस्यहरू पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागेझैँ भए, जब उनीहरूले उपहारको रूपमा लुगा र टिकटहरू स्वीकार गरे (यद्यपि उनीहरूले पारदर्शी रूपमा त्यसको घोषणा गरेका थिए)। ‘टोरोइज’को विश्लेषण अनुसार छायाँ मन्त्रिमण्डलले पछिल्लो संसद्को अवधिमा आफ्ना लागि वा आफ्ना कर्मचारीका लागि २ लाख २० हजार पाउण्डभन्दा बढी मूल्यका निःशुल्क टिकट र उपहारहरू स्वीकार गरेका थिए । जसमा ग्लास्टनबरी, द प्रोम्स, ब्रिटिश ग्रान्ड प्रिक्स, क्रिकेट र विम्बल्डनका टिकटहरू सामेल थिए ।
कोभिड सम्झौताहरूको तुलनामा यो निकै सानो कुरा हो । कोभिडका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले १५ अर्ब पाउण्डभन्दा बढीका सम्झौताहरूमा कैयौ ‘रेड फ्ल्याग’ (खतराका संकेत) फेला पारेको थियो, जसले कुल खर्चको एकतिहाइ भाग संयोग वा अक्षमता मात्र नभई केही गडबडी भएको संकेत गर्थ्यो । अथवा ‘ग्रीनसिल काण्ड’मा पूर्व प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले एउटा बैंकको तर्फबाट मन्त्रीहरूलाई लबिङ गरे, जहाँ उनी आफैँ काम गर्थे र पछि त्यो बैंक डुब्यो ।
जर्ज ओसबोर्नले ट्रेजरी (कोष) छोडेपछि कैयौ वित्तीय भूमिकाहरूबाट प्राप्त गरेको कानुनी तर अपमानजनक आम्दानी देखिन्छ । मिशेल मोनको काण्डको तुलनामा लुगा र टिकट स्वीकार गर्नु सानो कुरा होला तर यसले नयाँ सरकारको छवि त्यस्तो बेला धमिल्याइदियो, जब राजनीतिप्रति जनविश्वास पहिले नै निकै तल्लो स्तरमा झरिसकेको थियो ।
सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा ‘नेसनल सेन्टर फर सोसल रिसर्च’ले सरकारमाथिको विश्वास र भरोसा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम भएको फेला पारेको थियो । मतदाताहरूमा राजनीतिज्ञहरूले आत्मस्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रलाई राख्नेछन् वा अप्ठ्यारो पर्दा सत्य बोल्नेछन् भन्ने विश्वास घट्दै गएको छ ।
स्वाभाविक रूपमा कन्जरभेटिभ पार्टीका काण्डहरू बाहिर आउँदा लेबर पार्टीले त्यसको कडा आलोचना गर्यो, कुनै पनि प्रतिपक्षले यस्तो अवसर कसरी छाड्न सक्छ र ? निर्वाचनअघिको आफ्नो २०२४ को नयाँ वर्षको भाषणमा स्टार्मरले भनेका थिएः ‘बेलायत बदल्नका लागि हामीले आफूलाई बदल्नुपर्छ, हामीले राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्छ । अब कुनै भीआईपी फास्ट लेन हुने छैन । सहकर्मीहरूका लागि कुनै ‘किकब्याक’ (घुस) हुने छैन । सरकार र उनीहरूले नियमन गर्ने कम्पनीहरूबिचको ‘रिभोल्भिङ डोर’ (घुम्ने ढोका) अब हुने छैन । म नातावादमाथि पूर्णरूपमा अंकुश लगाएर सार्वजनिक जीवनमा मापदण्डहरू पुनःस्थापित गर्नेछु ।’ भविष्यका सबै प्रधानमन्त्रीहरूका लागि राम्रो सल्लाह हुनसक्छ, प्रतिपक्षमा रहँदा नैतिकताको भाषा अलि कम बोल्नुहोस्, किनकि जब तपाईँको पालो आउँछ, अरूले तपाईँलाई पाखण्डी भनेर कराउनेछन् । इमानुएल कान्टको भनाइ थियो, ‘मानवताको टेढो काठबाट कहिल्यै कुनै सिधा चिज बन्न सक्दैन ।’ टेढा कामहरू भइरहनेछन् ।
लेबर पार्टीले गर्न सक्ने जति सबै काम गरेको छैन । सुधारहरू सुस्त छन् र आउन लागेको ‘इलेक्सन बिल’ (निर्वाचन विधेयक) मा भइरहेको किचलोले ढिलाइ गरिरहेको छ । केही मुख्य प्रतिज्ञाहरू त्यहाँ हुनेछन्ः १६ वर्षको उमेरमा मतदानको अधिकार र राजनीतिक वित्त नियमहरूको उल्लंघनका लागि स्थानीय उम्मेदवारहरूको अनुसन्धान गर्न निर्वाचन आयोगलाई अधिकार दिने । वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूले क्रिप्टो चन्दामा प्रतिबन्ध लगाउन पनि आग्रह गरेका छन्, जुन सम्भवतः विधेयकमा समावेश हुनेछ । पूर्वमन्त्रीहरूद्वारा गरिने लबिइङ र सांसदहरूको दोस्रो जागिरमा पनि कडा नियमहरू हुनेछन् ।
तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल चाहन्छ कि आचारसंहिता (एथिक्स वाचडग्स) र मन्त्रीस्तरीय संहिता आफैँमा कानुनद्वारा सुदृढ बनोस्, प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा परिवर्तन नहोस् । म्यान्डलसनको नियुक्तिले वरिष्ठ भूमिकाहरूका लागि कडा जाँच (भेटिङ) को आवश्यकता देखाउँछः गोर्डन ब्राउन ‘सार्वजनिक पुष्टीकरण सुनुवाइ’ चाहन्छन् । ‘घुम्ने ढोका’माथिको रोक कमजोर छः ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल चाहन्छ कि मन्त्रीहरूले पद छोडेपछि कति समयसम्म लबिङ गर्न वा आफ्नो अघिल्लो भूमिकासँग सम्बन्धित जागिर खान पाउने भन्नेमा कडा नियम होस्, ताकि उनीहरूले भविष्यका रोजगारदाताहरूलाई सरकारी सम्झौताहरू सुम्पिने काम बन्द होस् ।
तर यदि सुधारवादीहरूले जितेनन् भने विधेयकले राजनीतिक इमानदारीप्रतिको जनधारणा परिवर्तन गर्ने अपेक्षा नगर्नुहोस् । लेबर पार्टीले अरबपति चन्दादाताहरूद्वारा हाम्रो राजनीतिको ‘अश्लील खरिद’लाई रोक्न सकेन भने यो प्रयास वेस्टमिन्स्टरको फोहोरलाई ‘फोर्कलिफ्ट’ले होइन चिया चम्चाले सफा गरे जस्तो मात्र देखिने जोखिम छ । जनताले सबैभन्दा बढी बुझ्ने सुधार भनेको पार्टी कोषबाट ठूलो पैसा हटाउनु र हाउस अफ लड्र्समा सुधार गर्नु हो, जहाँ पैसाले प्रायः पदहरू किन्ने गरेको छ । लेबरको घोषणापत्रले भनेको थियो कि उसले राजनीतिक दलहरूलाई दिइने चन्दाको नियमहरू सुदृढ गरेर लोकतन्त्रको रक्षा गर्नेछ । के यो पर्याप्त साहसी होला ?
निर्वाचन आयोगका अनुसार पछिल्लो निर्वाचनमा कीर्तिमानी ९ करोड ४५ लाख पाउण्ड खर्च भएको छ । लेबरले सबैभन्दा बढी ३ करोड पाउण्ड खर्च गर्यो, टोरीले २ करोड ४० लाख, लिबरल डेमोक्र्याटले ६० लाख र रिफर्म पार्टीले ५० लाख पाउण्ड खर्च गरे । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएका स्तब्ध पार्ने तथ्यांकहरूले देखाउँछन् कि ४ करोड ८२ लाख पाउण्ड त्यस्ता चन्दादाताहरूबाट आएको छ जसले पहुँच वा सम्मान किनेको आरोप लागेको छ वा प्रमाणित भएको छ ।
मस्यौदा विधेयकले विदेशी चन्दामा कडाइ गर्ने जस्ता सानातिना सुधार मात्र गर्छ तर यसले एलन मस्कको हल्ला चलेको १० करोड डलरको उपहारलाई रोक्नसक्दैन, यदि त्यो उनको बेलायतमा आर्जित नाफाबाट आएको हो भने । मुख्य कुरा त चन्दामा कुनै सीमा तोकिएको छैन । पार्टी र निर्वाचन क्षेत्रहरूले गर्ने खर्चमा पनि कडा सीमा आवश्यक छ ।
राजनीतिबाट नगद हटाउनु साहसी र कठिन काम हुनेछः लेबरले युनियन चन्दाहरू बलिदान दिनुपर्नेछ (व्यक्तिगत युनियन सदस्यहरूबाट बाहेक)। अन्य देशहरूमा जस्तैः राज्यले नै राजनीतिको आंशिक खर्च व्यहोर्नुपर्नेछ । टोरीहरूले यसलाई करदाताहरूलाई भड्काउन प्रयोग गर्नेछन्, केवल उनीहरूलाई फाइदा पुर्याउने प्रणाली टिकाउनका लागि । तर सरकारी कोषबाट दिइने रकम वेस्टमिन्स्टर सफा गर्दा हुने फाइदाको तुलनामा नगन्य हुनेछ । हेलेना केनेडीको २००६ को प्रस्ताव, जसमा मतदाताहरूलाई निर्वाचनमा एउटा बाकसमा ‘टिक’ लगाउन दिएर उनीहरूको सार्वजनिक कोषको हिस्सा कुन पार्टीलाई जाने भन्ने निर्णय गर्न दिने उल्लेख थियो, यसले राज्यको योगदानलाई लोकतान्त्रिक बनाउनेछ ।
के लेबरका नेतृत्वका उम्मेदवारहरूले यसलाई समात्नेछन् ? एप्स्टाइन/म्यान्डलसन कागजातहरूले धनीहरूले राजनीति नियन्त्रण गरिरहेकोबारे अझ बढी फोहोर उजागर गरेका छन्, जबकि ट्रम्प शासनको नाङ्गो धनतन्त्रले हामीलाई नगद र शक्तिमाथिका नियमहरूको कमजोरीबारे चेतावनी दिन्छ । यो काण्डलाई यत्तिकै खेर जान नदिनुहोस् । (बेलायती पत्रिका ‘द गार्डियन’बाट भावानुवाद)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
