काठमाडौं । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै राज्यको शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको पत्रमा पार्टीले संघीय संरचना, प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विस्तृत योजना प्रस्तुत गरेको छ। पार्टीले संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशस्तरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसका साथै संसदलाई पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा लैजाने, र संसदको भूमिका कानुन निर्माणमा सीमित गर्ने नीति पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। प्रलोपा अनुसार, ‘एक व्यक्ति, एक पद, दुई कार्यकाल’को कानुनी व्यवस्था लागू गरिनेछ, जसले राजनीतिक प्रणालीमा स्थायित्व र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नेछ।
प्रदेशहरूको पुनर्संरचना र राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा जनमत संग्रहको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि पार्टीले प्राथमिकतामा राखेको छ। यसले संघीय व्यवस्थामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको प्रलोपा बताउँछ। निर्वाचन प्रणाली सुधारसँगै ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’को कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव पनि पार्टीले अघि सारेको छ। यसले मतदातालाई आफ्नो मतको प्रभावकारिता बढाउन र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जवाफदेह बनाउन सक्षम बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै, विद्युतीय मतदान प्रणालीको प्रयोगमार्फत सहज र पारदर्शी मतदान प्रक्रियाको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ। साथै दलहरूलाई राज्यबाट आर्थिक अनुदान उपलब्ध गराउने र प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्ने योजनासमेत पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न पार्टीले सदनमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिता, दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व, भूमिहीनलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउने, र आमाको नामबाट नागरिकता सहज बनाउने लगायतका योजना प्रस्तुत गरेको छ। यसरी नागरिकता विहीनता अन्त्य गर्ने नीति पनि प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ। पार्टीले संविधान संशोधन, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकार विस्तारका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै आगामी निर्वाचनमा मतदातासँग प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ। प्रलोपा अनुसार यी परिवर्तनले राजनीतिक प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सर्वसामान्यको हितमा केन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेखित नीति र प्रस्तावहरूले प्रलोपा आफ्नो राजनीतिक दर्शन र नविन दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्न खोजेको देखाउँछन्। संघीय संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री, समानुपातिक संसद र ‘राइट टु रिकल’ जस्ता नीतिहरूले मतदातासँग स्पष्टता र जवाफदेहिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, प्रलोपा आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमार्फत लोकतान्त्रिक सुधार, सामाजिक न्याय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नागरिक अधिकार विस्तार र उत्तरदायी शासनको दिशामा स्पष्ट योजना प्रस्तुत गरेको छ। आगामी निर्वाचनमा पार्टीले यी योजना कार्यान्वयन गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
