काठमाडौं । निर्वाचन आयोग ले उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनसम्बन्धी खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ । नगद वा अन्य अनौपचारिक माध्यमबाट खर्च गर्न वा गराउन नपाइने स्पष्ट गर्दै आयोगले पारदर्शी र अनुशासित निर्वाचन प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न सबै दल र उम्मेदवारलाई सचेत गराएको हो ।
आयोगले यसअघि पनि पटक–पटक यस्तो निर्देशन दिँदै आए पनि पछिल्लो समय खर्च व्यवस्थापनमा अझै पनि लापरवाही देखिएको भन्दै पुनः स्मरण गराएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई ले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिअनुसार उम्मेदवार वा दलले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट रकम लिने र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले निर्वाचन खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न र अवैध तथा अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि रोक्न सहयोग पुग्ने आयोगको विश्वास छ । आयोगले खर्चसम्बन्धी विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा उम्मेदवार तथा दलले सक्कल बिल भरपाई तथा सम्बन्धित बैंक खाताको विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
खर्चको स्रोत, प्रयोग र अभिलेखीकरण स्पष्ट नहुने अवस्थामा कानुनी कारबाही हुन सक्ने चेतावनी पनि आयोगले दिएको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा उम्मेदवारले आफू वा आफ्नो आधिकारिक निर्वाचन प्रतिनिधिमार्फत मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ । आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको हदभन्दा बढी खर्च गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कुनै पनि बहानामा खर्च सीमा उल्लङ्घन गर्न पाइने छैन ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र तयार गरी सोही आधारमा मतदातामाझ पुग्नुपर्ने आयोगको निर्देशन छ । घोषणापत्र मतदाताको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने र राजनीतिक दलले आयोगमा तथा उम्मेदवारले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले मतदातालाई उम्मेदवारको नीति, योजना र प्रतिबद्धताबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगले संघीय कानुन तथा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कुनै पनि गतिविधि गर्न वा गराउन आर्थिक सहयोग लिन नपाइने स्पष्ट गरेको छ । गैरकानुनी गतिविधि, प्रलोभन, प्रभाव वा दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले गरिएको खर्चलाई गम्भीर अपराधका रूपमा लिइने चेतावनी दिइएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा भएको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्चको विवरण निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राजनीतिक दलले आयोगमा र उम्मेदवारले जिल्ला वा प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सो विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।
तोकिएको समयसीमाभित्र विवरण नबुझाएमा कानुनअनुसार कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ ।यसैगरी, जुलुस, आमसभा, कोणसभा, भेला तथा अन्य प्रचारप्रसार कार्यक्रममा सहभागी हुने दल वा व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न अंकित लोगो, स्टीकर, कपडा, टोपी, क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क, लकेट वा झोला प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले सार्वजनिक स्थानमा अनावश्यक प्रदर्शन, दबाब र अव्यवस्था रोक्न मद्दत पुग्ने आयोगको बुझाइ छ ।
प्रचारप्रसारका कार्यक्रम बिहान ७ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने नियमलाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ । निर्धारित समयभन्दा बाहिर कार्यक्रम गरेमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट गरिएको छ । दलको झन्डा वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न प्रयोग गरी तोरण बनाइ सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न नपाइने विषयमा पनि आयोगले दलहरूलाई सचेत गराएको छ । सार्वजनिक स्थलमा अत्यधिक प्रचार सामग्री राख्दा वातावरणीय, सामाजिक तथा सुरक्षासम्बन्धी समस्या सिर्जना हुने भएकाले यस्तो अभ्यासलाई निरुत्साहित गरिएको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउने उद्देश्यले यी सबै व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ । आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम नगरी निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने भएकाले सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार र दलहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्नु केवल कानुनी बाध्यता मात्र नभई लोकतान्त्रिक संस्कृतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको स्मरण गराएको छ ।
नियम उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई पनि कानुनअनुसार कारबाही गरिने भन्दै आयोगले सबैलाई समयमै सचेत र सजग रहन आग्रह गरेको छ । समग्रमा, बैंकमार्फत मात्र खर्च गर्ने व्यवस्था, खर्च विवरणको पारदर्शी अभिलेखीकरण, प्रचारप्रसारमा मर्यादा, समयसीमा र सामग्री प्रयोगमा नियन्त्रणजस्ता निर्देशनमार्फत आयोगले निर्वाचन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, स्वच्छ र विश्वसनीय बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । यी निर्देशनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट आगामी निर्वाचन निष्पक्ष र विश्वसनीय बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
