काठमाडौं । भारतले आफ्नो दक्षिणी राज्य केरलाको नाम परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाएको छ। भारत सरकारको केन्द्रीय क्याबिनेटले मंगलबार, २४ फेब्रुअरीका दिन ‘केरला’ को नाम परिवर्तन गरी ‘केरलम’ राख्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो।
केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी वैश्वले प्रेस ब्रिफिङमार्फत क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गर्दै राज्यको नाम परिवर्तनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो प्रस्ताव अब आवश्यक संवैधानिक तथा संसदीय प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्याइनेछ । यसअघि सन् २०२४ जुन महिनामा केरला विधानसभाले सर्वसम्मत रूपमा राज्यको नाम ‘केरलम’ राख्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो। त्यस प्रस्तावमार्फत भारत सरकारसँग संविधानको पहिलो अनुसूची संशोधन गरी राज्यको आधिकारिक नाम परिवर्तन गर्न अनुरोध गरिएको थियो। पहिलो अनुसूचीमा भारतका राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशहरूको नाम र सीमांकन उल्लेख हुने भएकाले नाम परिवर्तनका लागि संवैधानिक संशोधन आवश्यक पर्छ।
भारत सरकारको प्रेस सूचना ब्युरोले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार ‘केरला (नाम परिवर्तन) विधेयक, २०२६’ अब केरला विधानसभामा पठाइनेछ। विधानसभामा विधेयकमाथि विस्तृत छलफल गरी राय प्रदान गरिनेछ । त्यसपछि भारत सरकारले सो रायको आधारमा संसदमा विधेयक पेस गर्ने तयारी गर्नेछ । संसदमा पेश गर्नुअघि राष्ट्रपतिको सिफारिस लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जनाइएको छ । ‘केरलम’ नाम संस्कृत तथा मलयालम भाषामा प्रचलित परम्परागत नाम मानिन्छ। स्थानीय भाषिक तथा सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने उद्देश्यले राज्यको नाम परिमार्जन गर्ने पहल गरिएको बताइएको छ।
राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरूले लामो समयदेखि ‘केरला’ भन्दा ‘केरलम’ नाम स्थानीय उच्चारण र ऐतिहासिक सन्दर्भसँग बढी मेल खाने तर्क गर्दै आएका थिए ।विश्लेषकहरूका अनुसार, नाम परिवर्तनको प्रस्ताव सांस्कृतिक पहिचान सुदृढीकरणसँग जोडिएको विषय भए पनि यसको राजनीतिक अर्थ पनि हुन सक्छ। विशेषगरी मार्च–अप्रिलमा केरला राज्यमा विधानसभा निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा क्याबिनेटबाट प्रस्ताव स्वीकृत हुनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चुनावअघि पहिचान र सांस्कृतिक मुद्दालाई अगाडि सारेर मतदातामा सन्देश दिन खोजिएको हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।
यद्यपि, नाम परिवर्तनले प्रशासनिक, कानुनी तथा आर्थिक पक्षमा केही व्यावहारिक प्रक्रिया पनि निम्त्याउनेछ। राज्यका सरकारी कागजात, बोर्ड, संकेतचिन्ह, नक्सा, आधिकारिक अभिलेख तथा विभिन्न कानुनी दस्तावेजमा नाम अद्यावधिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्ता परिवर्तनमा समय र स्रोत खर्च लाग्ने भएकाले यसको कार्यान्वयन चरणबद्ध रूपमा गरिने अनुमान छ । भारतमा यसअघि पनि विभिन्न राज्य र सहरहरूको नाम परिवर्तन भएका उदाहरण छन्।
सांस्कृतिक पहिचान, औपनिवेशिक प्रभाव हटाउने प्रयास वा स्थानीय भाषिक परम्परालाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले यस्ता परिवर्तन हुँदै आएका छन् । अब केरला विधानसभाको औपचारिक राय प्राप्त भएपछि मात्र संसदमा विधेयक दर्ता हुने र अन्तिम निर्णय हुनेछ। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र ‘केरलम’ नाम कानुनी रूपमा लागू हुनेछ । यसरी, केन्द्रीय क्याबिनेटको पछिल्लो निर्णयले दक्षिण भारतको यस महत्वपूर्ण राज्यको नाम परिवर्तनको बहसलाई नयाँ चरणमा प्रवेश गराएको छ। आगामी संसदीय प्रक्रियाले यस प्रस्तावको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दनिकदेखि साभार।
