काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलविरुद्ध दायर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतले महत्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। अदालतले पौडेलका नाममा सिंगापुरस्थित (यूओबी) मा रहेको भनिएको सबै बैंक खाताको विस्तृत विवरण पेस गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो।
पौडेलले सरकारी उपकरण तथा सफ्टवेयर खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी सिंगापुरमा घुस रकम लिएको र उक्त रकम सिंगापुरको बैंक खातामा राखेको दाबीसहित अख्तियारले ९ वैशाख २०८१ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दाको नियमित सुनुवाइका क्रममा अदालतले विदेशी बैंक खाताको यथार्थ विवरण आवश्यक ठहर गर्दै यो आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरू हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ— “विवरण प्राप्त हुन सक्ने भए विवरण र विवरण प्राप्त हुन नसक्ने भए सोही बमोजिमको जवाफ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट यथासक्य छिटो मगाउनू।” अदालतले नेपाल र सिंगापुरबीच हालसम्म पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी औपचारिक सम्झौता नभएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कानुनी प्रक्रिया कस्तो अपनाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता मागेको हो। यस सन्दर्भमा कानुन मन्त्रालयसँग जवाफ मागिएको छ। यससँगै अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत निर्देशन दिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रक्रियामार्फत सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकसँग समन्वय गरी यूओबीबाट पौडेलका खातासम्बन्धी विवरण झिकाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। अदालतले “सिंगापुरको केन्द्रीय बैंकको सहयोग र समन्वयमा यथाशक्य छिटो विवरण उपलब्ध गराउनू” भनेको छ।
अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार पौडेलले आफू कार्यकारी प्रमुख रहेका निकायहरूमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी गैरकानुनी कमिसन लिएको आरोप छ। उक्त रकम विदेशी बैंकमा जम्मा गरी स्वदेश तथा विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको दाबी अख्तियारको छ। अख्तियारले दाबी गरेअनुसार पौडेल र अनिल पौडेलले नेपाल तथा सिंगापुरमा गरी कुल २४ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति जोडेका छन्। तीमध्ये २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारजन्य गैरकानुनी आम्दानीबाट आर्जन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पौडेलको घरमा खानतलासी गर्दा सिंगापुरस्थित बैंक खातासम्बन्धी कागजात र विवरण फेला पारेको जनाएको छ। यद्यपि, ती कागजातको आधिकारिक प्रमाणीकरण तथा बैंकबाट प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त गर्नु आवश्यक देखिएकाले अदालतले औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो।
कानुनी जानकारहरूका अनुसार नेपाल र सिंगापुरबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता नहुँदा प्रत्यक्षरूपमा बैंक विवरण प्राप्त गर्न जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ। तर केन्द्रीय बैंकस्तरको समन्वय तथा कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गरिएमा आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहन्छ। विशेष अदालतको पछिल्लो आदेशले अब मुद्दाको दायरालाई अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म विस्तार गरेको देखिएको छ। यदि सिंगापुरस्थित बैंक खाताको प्रमाणित विवरण प्राप्त भयो भने मुद्दाको सुनुवाइमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस प्रकरणले सार्वजनिक पदमा बसेका उच्च अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन, विदेशी बैंक खाताको पारदर्शिता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्यको विषयलाई पुनः बहसमा ल्याएको छ। अदालतको आदेशपछि अब अख्तियार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कानुन मन्त्रालयले आवश्यक कूटनीतिक र बैंकिङ प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।उक्त मुद्दाको थप सुनुवाइ विवरण प्राप्तिपछि अघि बढ्ने बताइएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दनिकदेखि साभार।
