काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनबारे छानबिन गर्न गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भएको छ।
आयोगको कार्यावधि सकिनु अघि नै प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको हो। पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोगले आइतबार बिहान ११ बजे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम तय भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार राम रावलले जानकारी दिए।
उनका अनुसार आयोगले लामो समयदेखि जाँचबुझ तथा अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेपछि आइतबार औपचारिक रूपमा सरकारलाई बुझाउने तयारी गरिएको हो। संयोगवश आयोगको म्याद पनि आइतबार नै सकिन लागेको छ।
भदौ महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनले देशको राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो चर्चा पाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधि, त्यसको पृष्ठभूमि, त्यसबेला भएका घटनाक्रम र सम्भावित जिम्मेवारीबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज ५ गते उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगलाई आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाबारे अनुसन्धान गरी विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
तर आयोगले प्रारम्भिक रूपमा तोकिएको समयभित्र सबै अनुसन्धान तथा अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न सकेको थिएन। घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षसँग बयान लिनु, कागजात संकलन गर्नु तथा घटनाको वस्तुगत मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्ने भन्दै आयोगले थप समय माग गरेको थियो। त्यसपछि सरकारले आयोगलाई थप समय उपलब्ध गराएको थियो। काम नसकिएको जनाउँदै आयोगको कार्यावधि फागुन २४ गतेसम्मका लागि थप गरिएको थियो। यसबीच जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरू तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आयोगको प्रतिवेदन चुनावअघि नै सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए। उनीहरूको भनाइमा आन्दोलनसँग सम्बन्धित तथ्यहरू सार्वजनिक हुनुपर्ने र त्यसका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको थियो।
आन्दोलनका क्रममा के–कस्ता निर्णयहरू भए, कसको भूमिका कस्तो रह्यो र घटनाको वास्तविक स्वरूप के थियो भन्ने विषयलाई स्पष्ट पार्न आयोगको प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि आयोगको प्रतिवेदन बुझ्नेबित्तिकै त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइने बताउँदै आएकी छन्। उनले सरकारले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन आयोग गठन गरिएको र प्रतिवेदन आएपछि आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन्। सरकार स्रोतका अनुसार आयोगले आन्दोलनको पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, त्यसमा संलग्न पक्षहरू, राज्य संयन्त्रको भूमिका तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायबारे समेत सुझाव समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको अनुमान गरिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइएपछि त्यसको अध्ययन गरी सरकारद्वारा सार्वजनिक गर्ने वा त्यसअनुसार थप निर्णय गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
