काठमाडौं । नेपालको संसदीय राजनीतिको लामो समयदेखि स्थापित एउटा धारणा यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणामसँगै चिरिने अवस्थामा पुगेको छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसक्ने र सरकार गठनका लागि अनिवार्य रूपमा गठबन्धन वा मिलीजुली समीकरण आवश्यक पर्ने भन्ने राजनीतिक विश्लेषण लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको थियो । तर, यसपटकको मतपरिणामले त्यो भाष्यलाई चुनौती दिएको छ । हालसम्म सार्वजनिक परिणाम र प्रवृत्ति हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एकल बहुमत प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढेको देखिएको छ ।
प्रत्यक्षतर्फको मतगणना तथा समानुपातिक मतको विश्लेषणले रास्वपा प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमतसहित पहिलो दल बन्ने सम्भावना बलियो बनेको देखाएको छ । यदि अन्तिम मत परिणामले पनि यही प्रवृत्ति पुष्टि गर्यो भने नेपालको संसदीय अभ्यासमा गणतन्त्रपछिको कालखण्डमा पहिलो पटक संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्नेछ ।
नेपालको संविधानले सरकार गठनका लागि स्पष्ट चरणबद्ध प्रक्रिया तोकेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक साताभित्र परिणामसहितको विस्तृत प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मात्र राष्ट्रपतिलाई निर्वाचनको नतिजाको औपचारिक जानकारी भएको मानिन्छ । त्यसपछि मात्रै सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अहिले मतगणना जारी रहे पनि प्रारम्भिक परिणामले रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै प्रणालीबाट उल्लेख्य सिट प्राप्त गर्ने संकेत दिएको छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा १३८ सिट आवश्यक पर्छ । यही अंकगणित पार गर्ने दिशामा रास्वपा अघि बढिरहेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेपछि बहुमत प्राप्त दलले संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो नेता चयन गर्नुपर्छ । संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्ने व्यक्ति हुने भएकाले त्यो प्रक्रिया अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) ले स्पष्ट रूपमा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपतिले त्यही व्यवस्थाअनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ । ज्ञवालीका अनुसार अहिलेको चुनावी परिणामले रास्वपाले सुविधाजनक बहुमत ल्याउने लगभग निश्चित भइसकेको अवस्थामा सरकार गठनको प्रक्रिया निकै सहज देखिएको छ । “धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् गठन हुन्छ,” उनले बताए ।
उनका अनुसार बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलका नेताले बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी पेश गर्नेछन् । राष्ट्रपतिले बहुमतको अवस्था समीक्षा गरेपछि संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । यसपटकको चुनावी परिणामले विगतमा बारम्बार देखिएको गठबन्धन सरकारको अवस्थालाई भने अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ । यदि रास्वपाले एकल बहुमत ल्यायो भने मिलिजुली सरकार बनाउने वा अन्य विकल्प प्रयोग गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको आवश्यकता पर्ने छैन ।
नेपालको संविधानमा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ । यस धारामा उपधारा (१) देखि (७) सम्म विभिन्न परिस्थितिमा सरकार गठन गर्ने विकल्प राखिएका छन् । उपधारा (१) मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दलको सरकार गठन हुने व्यवस्था छ । उपधारा (२) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर संयुक्त सरकार बनाउने प्रावधान राखिएको छ । उपधारा (३) मा कुनै दलले बहुमत नपाएको अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विकल्प राखिएको छ ।
त्यसैगरी उपधारा (४) र (६) मा विश्वासको मतसम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपधारा (५) मा कुनै पनि सांसदले अन्य दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ । उपधारा (७) मा भने प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनावसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । संविधानविद्हरूका अनुसार यदि रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्यो भने यीमध्ये उपधारा (१) बाहेकका अन्य सबै विकल्प स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् । संविधानविद् पूर्णमान शाक्यका अनुसार निर्वाचनअघि कुनै दलले प्रधानमन्त्रीका रूपमा कसलाई अघि सारेर चुनाव लड्यो भन्ने कुरा राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि संवैधानिक प्रक्रिया भने फरक हुन्छ । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सम्बन्धित दलको संसदीय दलको नेता बन्नु अनिवार्य हुन्छ ।
उनले उदाहरण दिँदै भने, “कुनै दलले चुनावअघि कसैलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेको भए पनि त्यसले मात्र पुग्दैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन उसले संसदीय दलको नेता बन्नुपर्छ ।” उनका अनुसार संसदीय दलको बैठकबाट सर्वसम्मत वा बहुमतका आधारमा नेता चयन गरिन्छ । त्यसपछि पार्टी अध्यक्षले संसदीय दलको नेता भएको प्रमाणपत्र राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छन् । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । शाक्यका अनुसार संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उसले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था तब मात्र आउँछ जब मिलिजुली सरकार बनेको हुन्छ ।
संविधानले सरकार गठनसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि तोकेको छ । आयोगबाट अन्तिम परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा ९३ (१) मा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि संसद्को बैठक बोलाइन्छ र त्यसपछि संसदीय प्रक्रियाहरू क्रमशः अघि बढ्छन् । निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया स्वतः सुरु हुने महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले बताइन् । उनका अनुसार निर्वाचन आयोगले परिणाम घोषणा गरेपछि संवैधानिक रूपमा नयाँ सरकार गठनको मार्ग खुल्छ । उनका अनुसार परिणाम घोषणा भएको एक महिनाभित्र संघीय संसद्को बैठक बोलाउनुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपतिमा हुन्छ ।
नेपालको गणतान्त्रिक अभ्यास हेर्दा राष्ट्रपतिले सामान्यतः निर्वाचन परिणामपछि सातदेखि १४ दिनभित्र सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको संवैधानिक जानकारहरूले बताएका छन् । यदि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन सकेन भने मात्र राष्ट्रपतिले दोस्रो विकल्प प्रयोग गर्छन् । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था लागू हुन्छ । तर अहिलेको परिस्थितिमा भने त्यस्तो अवस्था आउने सम्भावना देखिएको छैन । किनकि चुनावी परिणामले रास्वपालाई स्पष्ट बहुमततर्फ उन्मुख देखाएको छ । सरकार गठन भएपछि मात्रै अन्य संसदीय पदहरूको चयन प्रक्रिया सुरु हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाअनुसार त्यसपछि सभामुख, उपसभामुख लगायतका पदहरूको निर्वाचन हुन्छ । त्यसैगरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चयन प्रक्रिया पनि संसद् र संघीय संरचनासँग सम्बन्धित संवैधानिक चरणहरू पार गर्दै अघि बढ्छ ।
यसपटकको चुनावी अंकगणितले रास्वपालाई केवल पहिलो दल बनाउने मात्र होइन, पाँच वर्षसम्म स्थिर सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमता दिने सम्भावना देखाएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि राजनीतिक अस्थिरता भने अन्त्य हुन सकेको थिएन । बहुमत अभावका कारण सरकारहरू गठबन्धनको भरमा बन्ने र भत्किने क्रम जारी रह्यो । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पनि सुरुमा मिलिजुली सरकार गठन भएको थियो । त्यसबेला संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार विभिन्न दल मिलेर सरकार गठन भएको थियो । पछि एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बहुमत पुगेपछि त्यो सरकार उपधारा (१) मा रूपान्तरण भएको थियो । तर संविधान जारी भएपछि सुरुवातमै स्पष्ट बहुमतको आधारमा धारा ७६ (१) प्रयोग हुने अवस्था भने पहिलोपटक देखिएको संवैधानिक जानकारहरू बताउँछन् ।
संसद् र सरकार गठनसम्बन्धी संवैधानिक मुद्दामा लामो अनुभव भएका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार गणतन्त्रपछिको राजनीतिक अभ्यासमा धारा ७६ (१) सुरुवातमै प्रयोगमा आउने अवस्था पहिलोपटक देखिएको हो । उनका अनुसार २०७९ को चुनावपछि सुरुमा धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकार बनेको थियो । पछि दलहरूको एकता भएपछि मात्र त्यो उपधारा (१) मा परिणत भएको थियो । “२०७२ को संविधान जारी भएपछि चुनावपछिको पहिलो चरणमै ७६ (१) को प्रयोग भएको अवस्था अहिलेसम्म थिएन ।
यसपटक भने त्यो सम्भावना देखिएको छ,” उनले भने । यदि रास्वपाले स्पष्ट बहुमत ल्यायो भने नेपालमा लामो समयपछि एकल दलको स्थिर सरकार बन्ने सम्भावना बलियो हुनेछ । यसले राजनीतिक स्थिरता र नीति कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसैबीच, मतगणना प्रक्रिया अन्तिम चरणतिर पुगेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको वास्तविक शक्ति सन्तुलन स्पष्ट हुनेछ । तर हालसम्मको परिणामले नेपालको संसदीय राजनीतिको परम्परागत समीकरणलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने संकेत भने दिइसकेको छ ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकदेखि साभार।
