निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरणको अन्तिम तयारीमा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार यतिबेला आफ्ना कतिपय निर्णयका कारण गम्भीर विवादको भुमरीमा फसेको छ ।
आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नै राष्ट्रियसभाको रिक्त सदस्य पदमा मनोनित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरू सतहमा आएका छन् ।
निष्पक्ष निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारका शक्तिशाली मन्त्रीले नै आफूलाई संसद्को माथिल्लो सदनमा सुरक्षित गर्ने गरी गराएको सिफारिसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मर्यादाको उपहास गरेको छ ।
राष्ट्रियसभा एक स्थायी सदन हो, जहाँ समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका विज्ञहरूलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनित गर्ने संवैधानिक मर्म हो । तर चुनावी सरकारका गृहमन्त्रीलाई नै सोही पदमा सिफारिस गरिनुले विज्ञ कोटाको दुरुपयोग मात्र होइन, शक्तिको चरम दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्दछ । अर्कोतर्फ गृहमन्त्री अर्यालले आफ्नै मनोनयनको निर्णय आफैँले सार्वजनिक गर्नुले नैतिक स्खलनको पराकाष्ठा देखाएको छ । यसले जनस्तरमा र नयाँ पुस्ताका जेनजी अभियन्ताहरूमाझ तीव्र आक्रोश पैदा गरेको छ ।
बहिर्गमनको संघारमा रहेको सरकारको ध्यान यतिबेला संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा आएर पद र शक्तिको बाँडफाँटमा लाग्नुले वर्तमान सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
चुनावी सरकारका लागि अन्तिममा सकारात्मक छाप छाड्ने समय हो, दाग लगाउने समय होइन । गृहमन्त्री अर्यालको राष्ट्रियसभामा मनोनयनको सिफारिसले सरकारको छविलाई धमिलो बनाएको छ । लोकतन्त्रमा विधि मात्र पर्याप्त हुँदैन, विधान र नैतिकताको तालमेल पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । सरकारले आफ्ना विवादास्पद निर्णयहरूमा पुनर्विचार गर्दै बाँकी रहेको समयलाई केवल राष्ट्रिय हित र निर्वाचनको गरिमा कायम राख्न खर्चिनुपर्छ ।
बहिर्गमनको बेला गरिने यस्ता स्वार्थ प्रेरित निर्णयहरूले भोलिको राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत गलत बाटो देखाउनेछन् । तसर्थ राज्यका अंगहरूमा विज्ञको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता र बहालवाला मन्त्री भर्ने प्रवृत्तिलाई तत्काल रोक्नु नै लोकतन्त्रको हितमा हुनेछ ।
मिति २०८२ चैत ३ गतेको सम्पादकीय प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
