काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दा संशोधन विवादले नयाँ मोड लिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले आइतबार उक्त विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश दिएसँगै अब यो प्रकरण सुरुआतबाटै पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले दिएको यस आदेशपछि अब तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस मुद्दामा व्यापक रूपमा बहस सुनेर निर्णय गर्नेछ।
सर्वोच्च अदालतमा कुनै मुद्दामा गम्भीर कानुनी व्याख्या आवश्यक परेमा वा संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा त्यस्ता मुद्दाहरू पूर्ण इजलासमा पठाउने अभ्यास रहँदै आएको छ। कानुनविद्हरूका अनुसार पूर्ण इजलासमा पठाइनु भनेको उक्त मुद्दा कानुनी रूपमा जटिल, संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने प्रकृतिको रहेको संकेत हो। यस अवस्थामा मुद्दाको सुनुवाइ प्रारम्भिक चरणबाटै पुनः सुरु हुन्छ र पक्ष–विपक्षका सबै तर्क, प्रमाण तथा कानुनी आधारहरूलाई नयाँ ढंगले विश्लेषण गरिन्छ।
पूर्ण इजलासमा सामान्यतया तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशहरू सहभागी हुन्छन्। त्यस्ता इजलासमा भएका निर्णयहरू बहुमतका आधारमा हुने भए पनि सर्वसम्मति कायम भएमा त्यसलाई थप सुदृढ मानिन्छ। यदि निर्णय बहुमतमा पुग्छ भने पनि अल्पमतमा रहेका न्यायाधीशको राय अभिलेखमा रहने प्रचलन छ, जसले भविष्यका कानुनी अभ्यासमा महत्वपूर्ण सन्दर्भ प्रदान गर्न सक्छ। लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा दायर रिट निवेदन अब पूर्ण इजलासमा पुगेपछि पुनः बहसको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यस क्रममा सबैभन्दा पहिले रिट निवेदकका तर्फबाट बहस प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसपछि सरकारी वकिलले आफ्नो धारणा राख्नेछन्। यसका साथै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता तथा प्रतिवादी रवि लामिछानेका पक्षका कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफ्ना तर्कहरू पूर्ण इजलाससमक्ष प्रस्तुत गर्नेछन्।
यसअघि संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा मात्रै १५ जनाभन्दा बढी सरकारी तथा निजी वकिलहरूले बहस गरेका थिए, जसले मुद्दाको जटिलता र महत्वलाई झल्काउँछ। यो विवादको मूल कारण तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले दिएको निर्देशन हो। उनले लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतहरू—काठमाडौं, कास्की, पर्सा र रूपन्देही—मा दर्ता भएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू संशोधन गर्न सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनपछि लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको मुद्दा मात्र कायम राख्ने र अन्य आरोपहरू संशोधनमार्फत फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो।
महान्यायाधिवक्ताको यही निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल तथा सिन्धुलीका युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उनीहरूको दाबी अनुसार महान्यायाधिवक्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको, अनुसन्धान प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खालको रहेको छ। उनीहरूले उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चको हस्तक्षेप आवश्यक रहेको बताएका छन्। गत पुस ३० गते महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीबाहेक अन्य मुद्दा अघि नबढाउन निर्देशन दिँदै पत्र पठाएपछि यो विवाद चुलिएको हो। त्यसपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू संशोधनमार्फत फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो, जसलाई लिएर कानुनी वृत्तमा तीव्र बहस सुरु भएको थियो।
यसअघि पनि यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतका विभिन्न संयुक्त इजलासहरूमा पटक–पटक सुनुवाइ हुँदै आएको थियो। न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले लामो समय ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेपछि गत चैत ५ गते एक महत्वपूर्ण आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशअनुसार महान्यायाधिवक्ताले गरेको संशोधित निर्णय पेस गरी अर्को इजलासमा पठाउन निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि उक्त मुद्दा न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको संयुक्त इजलासमा पुगेको हो। त्यसअघि न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले पनि यस विषयमा नियमित सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। यसरी विभिन्न इजलासहरूबाट फरक–फरक आदेश आउँदा मुद्दाको कानुनी जटिलता झनै बढेको देखिन्छ। अन्ततः संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेसँगै अब यो विवादको अन्तिम कानुनी व्याख्या हुने अपेक्षा गरिएको छ।
कानुनविद्हरूका अनुसार पूर्ण इजलासमा हुने सुनुवाइले न केवल यस विशेष मुद्दाको टुंगो लगाउनेछ, तर भविष्यमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा मार्गनिर्देशन पनि प्रदान गर्नेछ। विशेष गरी महान्यायाधिवक्ताको अधिकारको दायरा, मुद्दा संशोधनको प्रक्रिया, तथा अभियोजन सम्बन्धी निर्णयहरूको वैधता जस्ता विषयहरूमा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि यो मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील मानिएको छ। रवि लामिछाने देशका चर्चित राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एक भएकाले यससँग जोडिएको कुनै पनि निर्णयले व्यापक प्रभाव पार्न सक्छ। उनका समर्थकहरूले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा हेर्ने गरेका छन् भने आलोचकहरूले कानुनी प्रक्रिया स्वतन्त्र रूपमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
यसैबीच, पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने मिति भने अझै तोकिएको छैन। तर अदालत स्रोतका अनुसार छिट्टै इजलास गठन भई सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मुद्दाको गम्भीरता र जनचासोका कारण यसलाई प्राथमिकताका साथ हेरिने सम्भावना रहेको छ। अबको प्रक्रिया अनुसार सबै पक्षका वकिलहरूले विस्तृत बहस गर्नेछन्, प्रमाणहरू पेश गरिनेछन् र कानुनी आधारहरूको गहिरो विश्लेषण गरिनेछ। अन्ततः पूर्ण इजलासले दिने निर्णयले यस विवादको अन्तिम निष्कर्ष तय गर्नेछ। त्यसैले आगामी दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयप्रति राजनीतिक, कानुनी र सर्वसाधारण सबैको चासो केन्द्रित रहने देखिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
