काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसका आधारमा आगामी चैत १९ गते दिउँसो २ बजेका लागि संघीय संसद् भवन, सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन बोलाएका हुन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले विज्ञप्तिमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका छन्।
संविधानको धारा ९३ अनुसार राष्ट्रपतिले आवश्यकताअनुसार संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधाराअनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसपछि राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन बोलाउने संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन भएको हो। यसअघि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष औपचारिक सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सोही निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वान भएको हो।
सरकारले आगामी दिनमा प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तयारी, विधेयकहरू पारित गर्ने प्रक्रिया तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न संसद् अधिवेशन अपरिहार्य मानिन्छ। लामो समयपछि संसद् बैठक बस्न लागेकाले राजनीतिक वृत्तमा यसको महत्व अझ बढेको छ। विभिन्न दलहरूबीच विकसित भएको राजनीतिक समीकरण, सरकारको कार्यदिशा, र जनअपेक्षाका विषयमा संसद् नै मुख्य थलो हुने भएकाले यस अधिवेशनलाई चासोपूर्वक हेरिएको छ। अधिवेशन आह्वानसँगै अब संसद्को नियमित कार्यसूची अघि बढ्नेछ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत हुने, केही अघिल्लो अधिवेशनमा अड्किएका विधेयकहरूमा छलफल पुनः सुरु हुने तथा आवश्यक परे ती विधेयक पारित गरिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुतिका लागि समेत यो अधिवेशन महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार संसद् अधिवेशनले सरकारको कार्यक्षमता र विपक्षी दलको भूमिका स्पष्ट पार्नेछ। संसद्मा उठ्ने प्रश्न, सरकारका तर्फबाट दिइने जवाफ, र नीति निर्माण प्रक्रियाले आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारणमा प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। विशेष गरी वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संसद्मा हुने बहस र निर्णयहरूले देशको शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच, विभिन्न दलहरूले संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक तयारीसमेत तीव्र बनाएका छन्। सत्तारूढ दलहरूले सरकारका कामकारबाहीलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् भने विपक्षी दलहरूले सरकारका कमजोरीहरू उजागर गर्दै जनताको मुद्दा उठाउने तयारी गरेका छन्। यसले संसद्मा रोचक बहस र सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका देखिने संकेत गरेको छ।
संघीय संसद् अधिवेशनले जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। महँगी, बेरोजगारी, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, र सुशासनजस्ता विषयहरू संसद्को छलफलका केन्द्रमा रहने सम्भावना छ। साथै, हाल देखिएका प्रशासनिक चुनौती, नीति कार्यान्वयनका समस्या, तथा संघीय संरचनाको प्रभावकारिता सम्बन्धी विषयहरू पनि उठान हुने अनुमान गरिएको छ। अघिल्ला अधिवेशनहरूमा विभिन्न कारणले केही विधेयकहरू रोकिएका थिए। ती विधेयकहरूलाई यसपटक पुनः अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ। कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिन संसद्को सक्रियता आवश्यक हुने भएकाले सांसदहरूको उपस्थिती र सहभागिता पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ। यसका साथै, संसदीय समितिहरूले पनि आफ्नो कामलाई तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै संसदीय प्रक्रिया पुनः सक्रिय हुनेछ। प्रश्नोत्तर, शून्य समय, विशेष समय, तथा विधेयकमाथिको छलफलमार्फत जनप्रतिनिधिहरूले जनताका आवाजलाई उठाउने अवसर पाउनेछन्। यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा, नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले संसद् अधिवेशनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउन आग्रह गरेका छन्। संसद् केवल राजनीतिक बहसको थलो मात्र नभई जनताका समस्या समाधान गर्ने प्रभावकारी मंच बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ। त्यसैले संसद्को कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउन सबै पक्षको जिम्मेवारी रहने बताइएको छ। अधिवेशन आह्वानसँगै सुरक्षा व्यवस्था, व्यवस्थापन तथा प्राविधिक तयारी पनि अघि बढाइएको छ। संसद् सचिवालयले बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै तयारी पूरा गरिरहेको जनाएको छ। सांसदहरूको उपस्थिति, बैठकको कार्यसूची, तथा अन्य प्रशासनिक पक्षहरूलाई व्यवस्थित गर्न विशेष ध्यान दिइएको बताइएको छ।
समग्रमा, राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ। यसले नीति निर्माण, शासन सञ्चालन, र जनप्रतिनिधित्वको प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय बनाउनेछ। आगामी दिनमा संसद्मा हुने बहस, निर्णय र गतिविधिहरूले देशको राजनीतिक तथा आर्थिक दिशालाई प्रभाव पार्ने भएकाले यस अधिवेशनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण रूपमा लिइएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
