काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई औपचारिक रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले उक्त निर्णयबारे जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरिनेछ। उक्त कार्यदलमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई समेटिनेछ। सरकारको उद्देश्य संविधान संशोधनका विषयमा व्यापक छलफल, सहमति र सुझाव संकलन गर्ने रहेको बताइएको छ।
प्रवक्ता पोखरेलले भने, “संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ।” उनका अनुसार कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्दै संशोधनका सम्भावित विषयहरू पहिचान गर्नेछ र त्यसलाई बहसपत्रको रूपमा तयार पार्नेछ। सरकारको यो निर्णयलाई संविधान संशोधनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रारम्भिक चरणका रूपमा हेरिएको छ।
बहसपत्र तयार भएपछि त्यसका आधारमा राजनीतिक दलहरूबीच थप संवाद र सहमति खोजिने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा संविधान संशोधन जस्तो संवेदनशील विषयमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले प्रारम्भमै सबै दललाई सहभागी गराउने रणनीति अपनाइएको देखिन्छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यस कदमले संविधानका विवादित वा अपूर्ण मानिएका प्रावधानहरूबारे पुनः बहस सुरु गर्ने वातावरण बनाउन सक्छ। विशेषगरी संघीयता कार्यान्वयन, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, प्रदेश अधिकार, न्याय प्रणाली लगायतका विषयहरूमा संशोधनको माग समय–समयमा उठ्दै आएको छ।
सरकारले गठन गर्न लागेको कार्यदलले यिनै विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन तथा परामर्श गर्ने अनुमान गरिएको छ। कार्यदलले तयार पार्ने बहसपत्रले आगामी दिनमा संविधान संशोधनको दिशा निर्धारण गर्ने आधार तयार पार्नेछ। यसैबीच, मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदको अधिवेशन आह्वानका लागि पनि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकले यही चैत १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए। संविधानको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रावधान रहेको छ। सोहीअनुसार अब राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा अधिवेशन आह्वान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संसद् अधिवेशन सुरु भएसँगै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तयारी र समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ। साथै, संविधान संशोधनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक बहस पनि संसद्को माध्यमबाट अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ। सरकारले एकातिर संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेको छ भने अर्कोतर्फ संसद् अधिवेशन बोलाएर विधायिकी प्रक्रिया सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ। यी दुवै निर्णयले आगामी राजनीतिक गतिविधि थप तीव्र हुने संकेत गरेका छन्। समग्रमा, कार्यदल गठन र संसद् अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी निर्णयलाई सरकारले नीति, कानुन र संरचनागत सुधारतर्फ लिएको प्रारम्भिक तर महत्वपूर्ण कदमका रूपमा विश्लेषण गरिएको छ।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार ।
