काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको आधिकारिकता विवाद थप पेचिलो बन्दै गइरहेका बेला संस्थापनइतर (शेरबहादुर देउवा) समूहले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
धुम्बाराहीस्थित होटल स्मार्टमा दुई दिनसम्म चलेको उक्त समूहको भेलाले पार्टीभित्रको जारी शक्ति संघर्षलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंग्याउने पक्षमा आफूहरू रहेको स्पष्ट संकेत दिएको हो।
मंगलबार र बुधबार बसेको भेलामा पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको सक्रिय भूमिका देखिएको थियो। खड्काले कार्यवाहक सभापतिकै हैसियतमा बैठक र भेला आयोजना गरेका थिए। उक्त भेलामा डा. शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइरालालगायत पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। साथै, देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिका पदाधिकारीसहित ६५ भन्दा बढी नेताहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ।
भेलाबाट बाहिरिँदै गरेका देउवानिकट एक नेताका अनुसार, सहभागी नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अन्तिम मान्ने र त्यसको ‘स्पिरिट’अनुसार अघि बढ्ने सहमति गरेका छन्। कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ तोकिएको छ। सोही सुनुवाइलाई मध्यनजर गर्दै देउवा समूहले आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाएको हो। ती नेताले भने, “हामी सबैको साझा निष्कर्ष के भयो भने अब अदालतको निर्णय नै अन्तिम हो। त्यसलाई सम्मान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। पार्टीलाई थप विभाजनतर्फ लैजाने कुनै पनि गतिविधि गर्नु हुँदैन भन्नेमा सबै सहमत छौं।” उनका अनुसार भेलामा केही नेताहरूले विवाद समाधानका लागि तदर्थ प्रकृतिको छुट्टै समिति बनाएर नियमित महाधिवेशनतर्फ जान सकिने विकल्पसमेत अघि सारेका थिए।
पार्टीभित्र देखिएको विवाद मुख्यतः नेतृत्व र आधिकारिकताको विषयमा केन्द्रित छ। एक पक्षले आफूहरूलाई वैधानिक नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ भने अर्को पक्षले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। यसले पार्टीभित्र गुटबन्दीलाई अझ गहिरो बनाएको छ। पछिल्लो समय दुवै पक्षबीच संवादको प्रयास भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।
यसै सन्दर्भमा देउवा समूहको यो निर्णयलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतको निर्णय स्वीकार्ने प्रतिबद्धताले कम्तीमा पनि कानुनी प्रक्रियाप्रति विश्वास देखाएको छ। यसले पार्टीभित्रको तनाव केही हदसम्म कम गर्न सहयोग पुग्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। भेलामा सहभागी नेताहरूले पार्टी एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले आन्तरिक विवादलाई चाँडो समाधान गरी संगठनलाई सुदृढ बनाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको बताएका छन्। एक नेताले भने, “हामीबीच मतभेद हुन सक्छ, तर पार्टी नै कमजोर हुने खालका गतिविधि गर्नु हुँदैन। अन्ततः हामी सबैको लक्ष्य एउटै हो—कांग्रेसलाई बलियो बनाउने।”
त्यसैगरी, भेलामा आगामी रणनीतिबारे पनि छलफल भएको थियो। सर्वोच्चको निर्णयपछि परिस्थिति अनुसार नयाँ रणनीति बनाउने र आवश्यक परे संगठनात्मक पुनर्संरचनासमेत गर्ने विषयमा प्रारम्भिक सहमति बनेको बताइएको छ। केही नेताहरूले महाधिवेशनमार्फत विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। देउवा समूहले अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने अडान लिएको भए पनि अर्को पक्षको धारणा भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन। दुवै पक्षबीच विश्वासको वातावरण नबनेसम्म विवाद सहजै समाधान हुने सम्भावना कम देखिन्छ। यद्यपि, अदालतको निर्णयले स्पष्टता ल्याउने विश्वास नेताहरूले व्यक्त गरेका छन्। राजनीतिक वृत्तमा भने यो घटनाक्रमलाई चासोका साथ हेरिएको छ। कांग्रेस देशको प्रमुख राजनीतिक दलमध्ये एक भएकाले यसको आन्तरिक विवादले समग्र राजनीतिक अवस्थामै प्रभाव पार्न सक्छ। विशेषगरी वर्तमान राजनीतिक संक्रमणकालीन अवस्थामा कांग्रेसको एकता र स्थिरता महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसबीच, केही नेताहरूले बाह्य शक्तिहरूले पार्टीभित्रको विवादलाई बढावा दिन खोजेको आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीभित्रको समस्या आन्तरिक रूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। “हामीले आफ्नै समस्या आफैं समाधान गर्नुपर्छ। बाहिरको हस्तक्षेपले झन् जटिलता बढाउँछ,” एक नेताले बताए। भेलाले औपचारिक रूपमा कुनै लिखित निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि मौखिक सहमतिहरू महत्वपूर्ण मानिएका छन्। विशेषगरी अदालतको निर्णयलाई स्वीकार्ने विषयले आगामी दिनमा पार्टीको दिशा निर्धारण गर्न ठूलो भूमिका खेल्नेछ। अब सबैको ध्यान चैत २२ गते हुने सर्वोच्च अदालतको सुनुवाइतर्फ केन्द्रित भएको छ। उक्त सुनुवाइले कांग्रेसभित्रको विवाद समाधान गर्ने मात्र होइन, पार्टीको भावी नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनासमेत निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। समग्रमा, देउवा समूहको पछिल्लो कदमलाई पार्टीभित्रको तनाव कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, वास्तविक समाधान भने अदालतको निर्णयपछि मात्रै स्पष्ट हुने देखिन्छ। त्यसैले, कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरू अहिलेको अवस्थामा संयमित रहँदै कानुनी प्रक्रियाको प्रतीक्षा गर्ने पक्षमा देखिएका छन्।
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
