प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूका लागि काम गर्ने निकाय यूएनआरडब्ल्यूएमाथि इजरायलले गरेको आक्रमण प्यालेस्टिनी जनताको इजरायली नरसंहारको अनिवार्य हिस्सा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले अब स्वीकार गर्ने बेला आएको छ ।
यो इजरायलका कुनै आलोचकबाट आएको आरोप मात्र होइन । यो जेरुसेलमका उपमेयर आर्य किङको अन–द–रेकर्ड स्पष्ट भनाइ हो, गत जनवरीमा उनले गर्वका साथ घोषणा गरेका थिए, ‘ईश्वरले चाहनुभयो भने हामी यूएनआरडब्ल्यूएका सबै कर्मचारीहरूलाई निष्कासन गर्नेछौँ, मार्नेछौँ, समाप्त पार्नेछौँ र नष्ट गर्नेछौँ ।’
सन् १९४८ मा इजरायलको स्थापनापछि विशेषगरी प्यालेस्टिनी शरणार्थीहरूको सेवाका लागि स्थापना गरिएको एजेन्सीका रूपमा यूएनआरडब्ल्यूए लाखौँ प्यालेस्टिनीहरूको जीवनका लगभग हरेक पक्षमा संलग्न छ । यसका कार्यक्रमहरूमा प्राथमिक स्वास्थ्य, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य पहल, शिक्षा, राहत र सामाजिक सेवा, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सेवा, र शरणार्थी शिविर सुधारका कार्यहरू पर्दछन् ।
यति मात्र होइन, यूएनआरडब्ल्यूएको विस्तृत र हालै डिजिटलाइज गरिएको अभिलेखमा सम्पत्तिको स्वामित्व र जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाहरू सुरक्षित छन्, जसले प्यालेस्टिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न र आफ्नो भूमिमा फिर्ता हुने अधिकार सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न सक्छ । धेरै इजरायलीहरू यस अधिकारलाई यहूदी राज्यका लागि अस्तित्वगत खतरा मान्दछन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकार लगायत प्यालेस्टिनीहरूको पूर्ण अविच्छिन्न अधिकारको रूपमा यूएनआरडब्ल्यूएको अस्तित्व रहनुले नै यस निकायको भौतिक र राजनीतिक विनाशलाई क्रमिक इजरायली सरकारहरूका लागि अनिवार्य कार्य बनाएको छ । इजरायली अधिकारीहरूका असंख्य बयानहरूले यस कुरालाई गर्वका साथ सार्वजनिक रेकर्डकै रूपमा पुष्टि गर्दछन् ।
सन् २०२३ अक्टोबरमा नरसंहारको पछिल्लो चरण सुरु भएपछि यूएनआरडब्ल्यूएविरुद्ध इजरायलको दशकौँ लामो अभियान झन् तीव्र पारियो । किनकि प्यालेस्टिनीहरूको लामो र स्वस्थ जीवनलाई प्रवद्र्धन गर्ने यूएनआरडब्ल्यूएको कार्य इजरायलको नरसंहारकारी लक्ष्यको ठीक विपरीत थियो । ‘अकुपाइड प्यालेस्टिनी टेरिटोरी’ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको छानबिन आयोगका अनुसार इजरायलको लक्ष्यमा उनीहरूलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा नष्ट गर्ने गरी जीवनका परिस्थितिहरू थोपर्नु छ ।
दक्षिण अफ्रिकाले दायर गरेको नरसंहारको मुद्दामा जनवरी २०२४ मा दिएको आफ्नो अन्तरिम फैसलामा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले इजरायलले गाजामा आवश्यक मानवीय सहायता प्रवेश गर्न नदिएको ठहर गरेको थियो । यदि काम गर्न दिइएको भए, १० लाखभन्दा बढी मानिसलाई खाद्य वितरण गर्ने यूएनआरडब्ल्यूएको विशाल पूर्वाधारले इजरायलको भोकमरी र सहायता नाकाबन्दीको नरसंहारकारी रणनीतिलाई असम्भव बनाइदिने थियो ।
यूएनआरडब्ल्यूए विरुद्धको इजरायली अभियानको मुख्य पक्ष भनेकै यसका कर्मचारीहरूलाई आतंकवादीका रूपमा चित्रण गरी उनीहरूको अमानवीकरण गर्नु थियो । नरसंहार र अमानवीकरण बिचको सम्बन्ध स्थापित भइसकेको छ । अक्टोबर २०२३ को आक्रमणको केही हप्ताभित्रै इजरायलले संस्थाका कर्मचारीहरू संलग्न रहेको निराधार आरोप लगाउँदै यूएनआरडब्ल्यूएविरुद्ध विश्वव्यापी भ्रामक प्रचार अभियान सुरु गर्यो ।
यूएनआरडब्ल्यूए विरुद्धका आरोपहरू नरसंहारको सेवामा बोलिएका सबै झूटका जननी थिए । यसकै कारण एजेन्सीका सबै प्रमुख दाताहरूले कोष फिर्ता लिए, जसले गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने एजेन्सीको क्षमतामा गम्भीर बाधा पुग्यो ।
त्यसपछिका साढे २ वर्षमा इजरायली सेनाद्वारा करिब ४०० यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारीहरू मारिए र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्दै यसका सयौँ सुविधाहरूलाई जानाजानी निशाना बनाइयो, नष्ट गरियो वा क्षति पुर्याइयो । इजरायली संसद् (नेसेट) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत प्यालेस्टाइनबाट यूएनआरडब्ल्यूएका अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कानुनहरू पारित गर्यो । कब्जा गरिएको पूर्वी जेरुसेलममा रहेको यूएनआरडब्ल्यूएको मुख्यालयमा आक्रमण गरियो र अन्ततः त्यसलाई भत्काइयो ।
अगस्ट २०२४ मा फ्रान्सका पूर्व विदेशमन्त्री क्याथरिन कोलोनाको नेतृत्वमा भएको स्वतन्त्र अनुसन्धानले इजरायलले यूएनआरडब्ल्यूएविरुद्ध लगाएको आरोपको पुष्टि गर्ने कुनै पनि प्रमाण पेश गर्न असफल भएको फेला पार्यो । त्यसपछि केही दाताहरूले सहयोग पुनः सुरु गरे तर अमेरिका र स्वीडेन जस्ता अरूले भने लज्जास्पद रूपमा सहयोग गरेनन् ।
फिलिप लाजारिनीले यूएनआरडब्ल्यूए कमिश्नर जनरलका रूपमा आफ्नो ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरी पद छाड्ने तयारी गरिरहँदा उनको अन्तिम सन्देश यो छ कि यूएनआरडब्ल्यूए पतनको संघारमा छ र उनले यसका लागि आवश्यक आर्थिक र राजनीतिक सहयोग नदिने दाता समुदायलाई सही रूपमा दोषारोपण गरेका छन् ।
तर अचम्मको कुरा त के छ भने स्वयं संयुक्त राष्ट्रसंघको संयन्त्रले नै आफ्नो एजेन्सी र विशेषगरी शून्य प्रमाणका आधारमा बर्खास्त गरिएका र झूटा आरोप लगाइएका यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारीहरूको रक्षा गर्न असफल भयो । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस इजरायलको झूटो आरोपमा फसे र जनवरी २०२४ को विज्ञप्तिमा यूएनआरडब्ल्यूए कर्मचारीहरू आक्रमणमा संलग्न हुन सक्ने कुराले आफू स्तब्ध भएको बताए ।
लाजारिनीले पनि अनुसन्धान हुनुअघि नै आफ्ना कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्नुलाई यूएनआरडब्ल्यूएको प्रतिष्ठा जोगाउन चालिएको उचित प्रक्रिया विपरीत भन्दै बचाउ गरे । यस नरसंहारको मुख्य उद्देश्य प्यालेस्टिनीहरूलाई अत्यावश्यक सेवाहरूबाट वञ्चित गर्नु, उनीहरूलाई पुर्ख्यौली भूमिबाट खेद्नु र पुस्तौँसम्मको मानसिक चोट थोपर्नु हो, ताकि उनीहरू कहिल्यै फिर्ता नआउन् ।
प्यालेस्टिनीहरूप्रति संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थायी उत्तरदायित्वको जीवित स्वरूप यूएनआरडब्ल्यूए, प्यालेस्टिनीहरूमाथि भइरहेको बहुआयामिक आक्रमणको प्रतिरोध गर्न म्यान्डेट प्राप्त निकाय हो । यसलाई प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध इजरायलको नरसंहारको अर्को शिकारका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुन दिनु हुँदैन ।
यूएनआरडब्ल्यूएका मुख्य दाताहरूले अब स्वीकार गर्ने समय आएको छ कि एजेन्सीमाथिको इजरायली अस्तित्वगत आक्रमण प्यालेस्टिनी जनताविरुद्ध चलिरहेको नरसंहारको हिस्सा हो । नरसंहार महासन्धिको हस्ताक्षरकर्ताका रूपमा उनीहरूको कानुनी दायित्व नरसंहारकारी कार्यहरूलाई रोक्नु र दबाउनु हो । उनीहरूले यूएनआरडब्ल्यूएको विघटनको विरोध गरेर मात्र होइन, इजरायलमाथि आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक प्रतिबन्धहरू लगाएर पनि यसो गर्न सक्छन् । त्यसो गर्न असफल हुनुले उनीहरूमाथि नरसंहारमा संलग्नताको आरोप लाग्ने बाटो खुल्नेछ ।
उनीहरूको असफलताले इजरायललाई संकेत पनि दिन्छ कि जसरी उसले गाजामा नरसंहारका लागि उन्मुक्ति पाएको छ, त्यसरी नै वेस्ट बैंकमा गरिरहेको नरसंहार र लेबनान तथा इरानमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको व्यापक उल्लंघनका लागि पनि उन्मुक्ति मिल्नेछ । यसका परिणामहरू हामी सबैका लागि गम्भीर छन्ः यस्तो संसार जहाँ नरसंहार, युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराध सामान्य मानिनेछ । (अलजजिराका लेखक गनेस म्यानमार एकाउन्ट्याबिलिटी प्रोजेक्टका निर्देशक हुन् ।)
प्रक्षेपण राष्ट्रिय दैनिकबाट साभार।
